काठमाडौं । डा. प्रकाशरण महतले बजेट पेश गर्नु अगाडि व्यवसायीहरु उत्साहित थिए ।  त्यसको कारण थियो महतसँग उदार नीति लिएका र निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिएका डा. रामशरण महतको लिगेसी । 

रामशरण महतको भाइ भएको हुनाले प्रकाशरणले दाइको पालामा सुरु भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाएर दोस्रो चरणको सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

आर्थिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत महतले बजेटमा २० वटा संस्था खारेज गर्ने तथा एकसय रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा कम्पनी खोल्ने प्रावधान ल्याएका छन् ।  महतले बजेट अगाडि भनेको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम बजेटमा दिन सकेनन् । 

बजेटमा अर्थतन्त्रमा समस्या भएको स्वीकार गरिएको छ ।  तर अर्थतन्त्र सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छैन ।  उल्टो अर्थमन्त्रीले व्यवसाय बढाउने भन्दा अहिले चलिरहेको व्यवसायमा नै कर बढाउने नीति लिए । 

यसको उदाहरणको लागि पाँच तारे होटलमा बस्ने र सेवा लिनेलाई थप २ प्रतिशत लक्जरी कर लिने नीतिलाई लिन सकिन्छ ।  अहिले नेपालमा चलेका व्यवसायमा कोभिडपछि लयमा फर्कन लागेको भनेको पर्यटन व्यवसाय हो ।

विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई आकर्षण गर्नको लागि अहिले सहुलियत दिने नीति लिनुपर्ने हो ।  उल्टो अर्थमन्त्री महतले लक्जरी करको नाममा पर्यटकलाई करको बोझ थप्ने काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

अर्थमन्त्री महतको कर नीतिमा करको दायरा बढाउने भन्दापनि दर बढाउने त्यही लिने भन्नेमा छ ।  यसको उदाहरणको लागि सरकारले सेयर बजारमा लगाउन खोजिएको करलाई लिन सकिन्छ ।  सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर अहिले दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि पाँच प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताको लागि साढे ७ प्रतिशत लाग्ने गर्छ । 

नेपालमा पछिल्ला बजेटमा अत्यधिक चलाइएको क्षेत्रमा पुँजीगत लाभकर पर्छ ।  पुँजीगत लाभकर नेपालमा अन्य देशभन्दा कम लाग्छ ।  तर सरकारले तलबमा हुने आम्दानीजस्तो ६ लाखभन्दा बढी फाइदा भएको भए कर तिर्नको लागि निर्देशन दिने काम बजेटमा गरेको छ । 

जागिर खानेलाई भन्दा अल्पकालीन ट्रेडरलाई कर बढी लिनुपर्ने भए पनि सरकारले गलत तरिकाले कर लगाउने नीति लिएपछि सेयर बजार ओरालो लाग्यो ।  बजेट आएको दुईदिनमा आन्तरिक राजस्व विभागले दुईपटक विज्ञप्ति जारी गरेर नियमित कारोबार नगर्नेको हकमा पाँच प्रतिशत र साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने भनेपनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 

अझ अर्थमन्त्री महतले लगानीकर्तालाई गाली गर्ने गरेर बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा कमाउनेले कर तिनुपर्ने भने ।  सेयर बजारमा नेपालमा अत्याधिक बढेको भनेको २०७७–७८ तथा २०७८–७९ मा हो । चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजार ओरालो छ । 

३२ सय बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार १८ सय बिन्दुमा झरेको छ । बजार पुँजीकरणको हिसाबले भन्नुपर्दा ४० खर्ब बराबर पुगेको बजार अहिले २८ खर्ब झरेको छ ।  लगानीकर्ताको सम्पत्ति १२ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा महतले उल्टो कर लिने नीतिले लगानीकर्ता आश्वस्त भएनन् । यही अवस्था घरजग्गामा देखिने छ । 

अर्को अर्थमन्त्री महतले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरेका संस्थाले त्यसबाट बोनस दिएको भए कर तिर्न मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएका छन् ।  मर्जर तथा एक्विजेशनमा आउने स्वापबाट आउने प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर दिएको भए कर तिर्न भनेका छन् । 

विगतमा मर्जर एक्विजेशन तथा प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ सरकारी नीतिको कारण आएको हो ।  त्यो बेला आन्तरिक राजस्व विभागले कर लगाउने निर्णय गरेको भए यसरी एफपीओ नआउन सक्ने थियो ।  अहिले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्ने संस्थामा लगाउन खोजिएको कर भोलिको दिनमा प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने कम्पनीमा नलाग्ने ग्यारेन्टी छैन । 

व्यापार बढेमा कर उठ्ने हो । गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब पुँजीगत लाभकरबाट उठेको थियो ।  त्यो बेला सेयर बजार उकालो लागेको थियो । यो वर्ष २० अर्ब उठ्न समेत मुस्किल पर्ने छ । सेयर बजारको दायरा बिस्तार हुँदा १० वर्ष अगाडि एक अर्ब पनि नउठ्ने लाभकर अहिले २० अर्बभन्दा बढी उठ्न थालेको हो । 

पुँजीगत लाभकरबाट मात्र सरकारले एक सय अर्ब उठाउन सक्छ ।  यसको लागि उत्पादन मुलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्राउन प्रोत्साहन नीति लिनुपर्ने हो ।  अहिलेको नीतिले अब पुँजीबजारमा राम्रा भनिएका कम्पनी आउने सम्भावना छैन । मात्र जनताबाट पैसा उठाएर ऋण तिर्ने कम्पनीमात्र आउने पक्का छ ।

“अर्थमन्त्रीको करको नीतिले देशभित्र पुँजी पलायनलाई बढाउने खालेको छ,” एक व्यवसायीले भने, “अहिले पनि ठूला व्यवसायिक घरानाभित्र एक दुई सदस्य दुबई सिफ्ट भएर व्यवसाय गर्ने प्रचलन छ, करको नीतिले यो अझै बढ्छ ।”

करमात्र थोपर्ने गरेका महतले अवैध तरिकाले नेपाल भित्रने सामग्रीलाई रोक्ने निर्णय लिन सकेका छैनन् । केही समय अगाडि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीसहितको बैठकमा अवैध तस्करी नियन्त्रण भएमा राजस्व उठ्नेमा शंका नभएको विषयमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले बिलासी कर भनेर विदेशबाट आउने मदिरामा थप कर लगाएका छन् । यसबाहेक हरेक वर्ष बढ्ने अन्तःशुल्क स्वभाविक नै भयो ।  अन्तःशुल्क बढाए पनि यसबाट उठ्ने राजस्व चोरी तस्करी नियन्त्रण नगर्दासम्म उठ्ने छैन । 

अहिले काठमाडौंमा सजिलोसँग भारतबाट महंगा मदिरा आइरहेका छन् । यस्तै अवस्था कपडादेखि जुत्तासम्म छ ।  सरकारले गतवर्ष बजेट ल्याउदा कर बढाए पनि आर्थिक क्रियाकलापमा भएको कमी तथा तस्करी बढेको कारण राजस्व ५५ वर्षपछि गतवर्षभन्दा यो वर्ष कम उठ्ने छ । 

“चालु खर्च घटाउन केही समिति खारेज गरेको घोषणा गरेपनि अर्थमन्त्री निर्मम हुन सकेनन्,” एक व्यवसायीले भने, “व्यवसाय बढाउने भन्दा पनि अहिले चलेको व्यवसायलाई थप कर लगाउने काम भयो ।”

भारत निर्यात गर्न पाएको सुविधाले पछिल्लो समय खाने तेल उद्योगको व्यवसाय राम्रो थियो ।  दीर्घकालिन नभए पनि तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाबाट तेल भारत निर्यात भएको थियो ।  तर अर्थमन्त्रीले निर्यात व्यापार सुकाउने र भान्सा नै महंगो बनाउने गरेर तेलको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दरलाई १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाए । 

यसले स्वदेशमा भएका खाने तेल उद्योग संकटमा पर्ने पक्का छ । भारतीय उत्पादकको तेल अब नेपालीको भान्सामा पुग्छ ।  व्यवसायीहरु महतको नीतिले तस्करी बढाउने र देशबाट थप लगानी बाहिर ल्याउने खालेको खालको भएको टिप्पणी गर्छन् । 

“करको दरमात्र बढाएर राजस्व बढ्छ भन्ने बुझाई अर्थमन्त्रीमा देखियो,” एक व्यवसायीले भने, “कर्मचारीको मात्र भर पर्दा बजेटमा नयाँपन देखिएन ।” अर्थमन्त्रीको बजेटबाट निराश हुनुपर्ने व्यवसायीहरु होइन मध्यमवर्ग गरिबलाई बजेट छुन सकेको छैन । 

धनीले चढ्ने महंगा विद्युतीय गाडी र मोटरसाइकलमा कर घटाएका महतले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विजुली गाडीमा कर बढाए ।  अर्थमन्त्रीले बजेट खर्चको लागि उठ्ने स्रोतमा भनेको राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्वबाट र विदेशी अनुदानबाट ४९ अर्ब उठाउने भनेका छन् । 

राजस्व अहिलेको तरिकाले उठ्ने छैन । नेपालले अनुदान पछिल्लो समय पाउने क्रम घट्दो क्रममा छ ।  महतले ल्याएको बजेटमा विकास खर्चको तुलनामा ऋण तिर्नको लागि तिनुपर्ने रकम बढी छ ।  यसले आगामी दिनमा ऋणको भार बढाउदै लैजाने वित्तीय जोखिमलाई बढाएको छ ।