काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले बजेट ल्याउने बेला ५५ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदानबाट आउने लक्ष्य राखेको थियो ।  चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामा केही दिन बाँकी रहदा जम्मा चार अर्ब ८० करोडमात्र अनुदान आएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड आउने लक्ष्य राखेका छन् ।  पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दै गएको बैदेशिक अनुदान हेर्दा आगामी वर्ष ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने सम्भावना करिब छैन । 

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले राखेको अनुदानको लक्ष्य ३० प्रतिशतमात्र पूरा हुने गरेको छ ।  बजेटमाथिको छलफलको क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीलाई अनुदान उठ्नेमा शंका व्यक्त गर्दै प्रश्न गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री महतले यो पटक उठाउने बताए पनि त्यसको ठोस जवाफ योजना भने दिन सकेनन् ।  वाग्ले बजेटका आम्दानी स्रोतमा राजस्व र वैदेशिक अनुदान लक्ष्य पुरा गर्न असम्भव नै भएको बताउँछन् । 

“बजेटमा घोषणा गर्दा एउटा गर्ने र मध्यावधिमा घटाउने त्यसपछि पुनः बजेट पेश गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकिएन भनेर घटाउने प्रवृतिको निरन्तरता बजेटले गरेको छ,” वाग्लेले भने, “चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा अनुदान घट्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारले भने अनुसारको आउने छैन ।”

वाग्ले सरकारले अनुदान लिनको लागि परम्परागत सोचबाट माथि उठ्नुपर्ने बताउँछन् ।  बजेटपूर्वको छलफलमा वाग्लेले जलवायु परिवर्तन अन्तर्गत पाइने अनुदानमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए । 

सरकारले लक्ष्यअनुसार लिएको अनुदान नआएको चालु आर्थिक वर्ष पहिलो पटक भने होइन ।  गत आर्थिक वर्षमा सरकारले  र अनुदान ल्याउन सकेको छैन ।  गत आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब ९१ करोड बैदेशिक अनुदानबाट आउने लक्ष्य राखिएकोमा १८ अर्ब २९ करोडमात्र आएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५० अर्ब ५२ करोड बैदेशिक अनुदानबाट आउने लक्ष्य राखेकोमा २० अर्ब ५६ करोडमात्र आएको थियो ।  २०७६/७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड वैदेशिक अनुदानबाट उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १८ अर्ब ४२ करोडमात्र अनुदान आएको थियो । 

नेपालले अब आफूलाई अति कम विकसित देश(एलडिसी)बाट स्तरोन्नति भइसकेको छ ।  अति कम विकसित देशले पाउने सुविधाजस्तो अनुदान आउने सम्भावना अब कम छ । त्यो हुँदा सरकारले बजेट निर्माण गर्ने बेला आउँदै नआउने अनुदान राखेर बजेट ल्याउने काम गर्न हुँदैनथ्यो । 

अर्थविद् केशव आचार्य सरकारको कमजोर पहलको कारण अनुदान कम आउदै गएको बताउँछन् । 

“सरकारले दातृ निकायसँग अनुदान लिने बेला राखेका शर्त पुरा नगरेको कारण समेत यो रोकिने गरेको छ,” आचार्यले भने, “कतिपय आयोजनाको काम सकेरपनि सरकारको ढिलासुस्तीको कारण अनुदानबाट आउनुपर्ने पैसा लिन सकेको छैन ।” 

यसरी लिनुपर्ने रकम २२ अर्बजति भएको हुनुपर्ने अनुमान आचार्यको छ ।  दातृ निकायले दिने ऋणको तुलनामा अनुदानमा बढी शर्त हुने गर्छ ।  नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको र अति कम विकसित देशबाट माथि उठेको हुँदा अब अनुदान नआउने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

“बजेटमा भने अनुसारको अनुदान आउँदैन भन्नेमा हामीहरु पक्का छौ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “बजेटलाई ठूलो आकारको देखाउन नआउने अनुदानलाई जोड्ने गरिन्छ ।”

नेपालले आजभन्दा १० वर्ष अगाडि भने वैदेशिक ऋणको तुलनामा अनुदान बढी पाउने गरेको थियो ।  दातृ निकायले दिने अनुदानको रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन ।  तर वैदेशिक ऋण भने तिनुपर्छ । कोभिडपछि नेपालको ऋणको भार अत्यधिक बढ्दो क्रममा छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा त विकास बजेटभन्दा बढी ऋण तिर्नको लागि चाहिने पैसा बढी छ ।  सरकारले ऋण उठाएर ऋण तिनुपर्ने देखिएको छ ।  यस्तोमा नआउने अनुदान रकम राखेर बजेट आकार ठूलो बनाउनेभन्दा त्यसलाई घटाएमा सार्वजनिक वित्त प्रणालीको हिसाबले राम्रो हुने थियो । 

सरकारले आगामी वर्ष दुई खर्ब १२ अर्ब बैदेशिक ऋण तथा दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ ।  अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएपछि जहिले पनि दोहो¥याउने गरेको कार्यान्वयनमा नयाँ तरिका अपनाएको भन्ने हुन्छ । 

तर सबैलाई बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने थाहा छ ।  अस्थिर सरकार तथा कर्मचारीको सरुवा बढी हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । पछिल्लो एकवर्षमा अर्थ मन्त्रालयमा तीनजना मन्त्री र चारजना सचिवमात्र परिवर्तन भइसकेका छन् ।