काठमाडौं । सरकारले ११ देखि १४ सिटसम्मको विद्युतीय माइक्रोबसमा कर बढाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८० ले ११ देखि १४ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसमा १० प्रतिशत भन्सार तोकेको हो ।

यसअघि ९ सिट भन्दा माथिका सबै विद्युतीय गाडीमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो । अब भने ११ देखि १४ सिटका विद्युतीय माइक्रोमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ ।

तर, १४ सिट भन्दा बढीका विद्युतीय सवारीमा भने एक प्रतिशत नै भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम छ । यस्ता सार्वजनिक सवारीमा भन्सारसँगै १३ प्रतिशत भ्याट र पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर कर लाग्छ ।

• विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्री महतको उल्टो नीति : धनीलाई सहुलियत, मध्यमवर्गलाई कर

सरकार भन्छ– ‘ब्यालेन्स’ गरिएको हो
व्यक्तिगत प्रयोगकै लागि १० सिट बढीका गाडी आउन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो गरिएको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काको भनाइ छ ।

“९ सिटभन्दा माथिको गाडीमा कर छुट (एक प्रतिशत) छ भनेर फोल्डिङ सिटको प्रयोग गरी सिटहरू लुकाएर व्यक्तिगत प्रयोगमा आउन थाल्यो । एक प्रतिशत भन्सार लाग्ने हुँदा त्यो खालको प्रवृति बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो गरेको हो । ठूला अन्य सार्वजनिक सवारीको करका दर छोएकै छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

सरकारले कर छुट गरे पनि त्यसको सहुलियत उपभोक्ताले नपाएको उनको भनाइ छ । “बजारमा उपभोक्ताले राज्यले छोडेको करका कारण सस्तो पायौं भनेका छैनन् ।  हामीले ‘कस्ट सिट’, विस्तृत विवरण माग्दा पनि नदिने । १० वटा गाडी राखेको सोरुमको भाडा पनि हरेक गाडीमा छुट्टाछुट्टै जोडेर आँखा छारो हाल्न खोज्नेहरूलाई राज्यले हेर्नु त पर्‍यो,” विभागका प्रवक्ता खड्काले भने ।

“राज्यले छुट दिएअनुसार उपभोक्ताले पनि सहुलियत पाउने हो भने ठीकै हो । तर, उपभोक्ताले कहिल्यै सहुलियत नपाउने ठगीइरहने पारदर्शी नहुने, अनि राज्यले घटाको घटाई गर्ने हो भनेर कसरी चल्छ  ?, ” उनले भने ।

• ५०–१०० किलोवाटका विद्युतीय सवारीमा २५ प्रतिशत कर, ईभी निरुत्साहित गरेको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट 

व्यापारी आक्रोशित
निजी विलासिताका सवारी साधनमाथि कर घटाउनु तर, सार्वजनिक सवारी साधनमाथि कर बढाउनु अनुचित भएको सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

माइक्रोमा कर बढाउँदा खरिद गर्न नसकिने काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा १९ वटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याएको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन् ।

“सार्वजनिक सवारीमै करको दायरा थप्दै गएपछि हामीले सरकार छ भनेर कसरी मान्नु । नीति चाहिँ सन् २०२४ सम्म ३० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनमा पुग्ने ल्याउने । गाडी महँगा भएपछि अब कसले पुर्‍याइदियो भने पुग्ने हो ? आफैले आफैलाई घोषणा गरे हुन्छ ।” प्रश्न गर्दै उनले भने ।

सरकारले डिजेल एवं पेट्रोलबाट चल्ने गाडीका व्यापारीहरूको कुरा सुनेर उनीहरूलाई अनुकूल हुने नीति ल्याएको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापाको आरोप छ ।

उनले भने, “सरकारको लक्ष्य पूरा गछौँ भनेर लागेका आम उद्यमीले अगाडि बढीरहेको बेला सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी व्यवसायीको कुरा सुनेर नीति बनाउन थाल्यो ।”