काठमाडौं । सरकारले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा करको दर बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसअघि, १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम थियो । अन्तःशुल्क लाग्दैन थियो ।

सोमबार सार्वजनिक आर्थिक विधेयक, २०८० मा शून्यदेखि ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत कायम गरिएको हो ।

भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा कर बढेको बताए । ५० किलोवाटभन्दा मुनिका गाडी खासै नभित्रिने गरेको उनको भनाइ छ ।

१०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा भने कर घटाइएको छ ।

व्यवसायी असन्तुष्ट
सरकारले एउटा ‘क्याटगोरी’ ५० देखि १०० थप्नु गलत भएको ईभी व्यवसायी बताउँछन् । १०० किलोवाटका विद्युतीय गाडीमा समग्रमा करिब १९ प्रतिशत असर पार्ने गरी कर लगाइएको व्यवसायीको गुनासो बनेको छ ।

सरकारले लक्जरीमा घटाएर आवश्यकताका ईभीमा कर बढाएकोप्रति व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । बल्ल बामे सर्न लागेको ईभी इन्डस्ट्रीमा गाडीको मूल्य बढेपछि कसैले नकिन्ने उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले ईभीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत निजी सवारी र यात्रु बोक्ने २० प्रतिशत व्यावसायिक गाडीलाई ईभीमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०३० सम्म ९० प्रतिशत गाडीलाई ईभीमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “ईभीलाई निरुत्साहित गरेर, दीर्घकालीन नीति एउटा बनाएर बजेट त्यसको उल्टो ल्याएर लक्ष्य हासिल हुँदैन ।”

कति भित्रिन्छन् ईभी ?
भन्सार विभागको तथ्यांकानुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १०० किलोवाटसम्मका दुई हजार ८८२ युनिट (वटा) विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यो अवधिमा १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ६६ विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् ।

यस्तै, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका सात विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । नेपालमा ३०० किलोवाटभन्दा बढीका गाडी निकै कम भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।