काठमाडौं । एक महिना अगाडिदेखि अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने गाडी बिक्रेताको दुईथरी दबाब थियो । एकथरी भन्थे– करलाई यथावत राख्नुपर्छ । अर्कोथरी भन्थे– अहिले केही गाडीको बढाउनुपर्छ, केहीको घटाउनुपर्छ ।

एक प्रकारले विद्युतीय गाडीको करमा व्यवसायीहरूबीच 'कर्पोरेट वार' नै थियो । यसपटक महँगो गाडीमा कर घटाउनुपर्ने पक्षले 'कर युद्ध' जितेको छ । अर्कोतिर कर बढाउन नहुने पक्षको पराजय भयो ।

हरेक वर्ष विद्युतीय गाडीमा सरकारको नीति अस्थिर हुन थालेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सबै खाले विद्युतीय गाडी (ईभी)को कर बढाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने खतिवडाले बढाएको कर घटाए ।

त्यसपछि गत वर्ष त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाटभन्दा बढीको गाडीको कर बढाए । 

यसपटक अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले १०० किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय गाडीको कर घटाए । १०० किलोवाटभन्दा तलकोलाई टुक्र्याएर ५० किलोवाटभन्दा बढीको गाडीको कर बढाइए ।

‍विद्युतीय सवारीमा लिइएको अस्थिर नीतिले सिङ्गो ईभी उद्योग र उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ सरकारले ईभीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिएको बताउँछन् ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत निजी सवारी र यात्रु बोक्ने २० प्रतिशत व्यावसायिक गाडीलाई ईभीमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०३० सम्म ९० प्रतिशत गाडीलाई ईभीमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

तर, सरकारले आफ्नै नीतिको विपरीत बजेट ल्याएको व्यवसायी बताउँछन् ।

“दीर्घकालीन नीति एउटा बनाएर बजेट त्यसको उल्टो ल्याएर लक्ष्य हासिल हुँदैन । ईभीलाई निरुत्साहित गरिँदै छ,” श्रेष्ठले भने ।

ईभीमा कुन मन्त्रीको पालामा कस्तो कर ?

युवराज खतिवडा

आर्थिक विधेयक २०७७ मा युवराज खतिवडाले ५० किलोवाटसम्मका सवारीका लागि ३० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए । यसमा अन्त:शुल्क ५ प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

५० किलोवाटदेखि १५० किलोवाट, १५० देखि २०० किलोवाट, २०० देखि ३०० र त्यसभन्दा माथि सबैका लागि ८० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए ।

अन्त:शुल्क भने ५० किलोवाट भन्दा बढी १०० किलोवाट ननाघेकाको गाडीमा ३० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत थियो ।

२०७७ सालमा १५० देखि २०० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ६० र ३०० भन्दा बढीको लागि ७० प्रतिशत अन्त:शुल्क कायम गरिएको थियो ।

विष्णु पौडेल

विष्णु पौडेलले आर्थिक विधेयक २०७८ मा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेका थिए ।

आर्थिक विधेयक २०७८ ले १०० देखि २०० किलोवाटका लागि पनि भन्सार १० प्रतिशत तोकेका थियो । २०० देखि ३०० किलोवाटका लागि भन्सार १५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।

३०० भन्दा बढीका लागि भने ३० प्रतिशत भन्सार तोकिएको थियो । यी सबै विद्युतीय सवारीमा त्यतिबेला अन्त:शुल्क पूरै हटाइएको थियो ।

जनार्दन शर्मा

आर्थिक विधेयक २०७९ मा जनार्दन शर्माले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार पुरानै १० प्रतिशत कायम गरेका थिए । तर, अन्यमा भारी मात्रामा बढाएका थिए ।

१०० किलोवाट भन्दा बढी तर २०० किलोवाट ननाघेका सवारीका लागि ३० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए । उनले अन्त:शुल्क पनि ३० प्रतिशत गरी ६० प्रतिशत कर लगाएका थिए ।

२०० किलोवाट भन्दा बढी तर ३०० ननाघेकोलागि भन्सार शुल्क ४५ प्रतिशत थियो । अन्त:शुल्क ४५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।

३०० किलोवाट भन्दा बढीको लागि भन्सार ६० प्रतिशत राखिएको थियो ।  अन्त:शुल्क पनि ६० किलोवाट नै राखिएको थियो ।

प्रकाशशरण महत

अहिले आर्थिक विधेय २०८० मा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १०० किलोवाट भन्दा माथिका सवारीमा कर घटाएका छन् ।

तर, १०० किलोवाट भन्दा तलका गाडीलाई दुई सेक्सनमा टुक्र्याएर कर बढाएका छन् । शून्यदेखि ५० किलोवाटका गाडीमा अहिले १० प्रतिशत भन्सार मात्रै तोकिएको छ । यसमा अन्त:शुल्क खारेज गरिएको छ । 

५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत कायम गर्दै कर बढाइएको छ ।

१०० देखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरेकोमा अर्थमन्त्री महतले भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र अन्त:शुल्क १० प्रतिशतमा झारेका छन् ।

यसअघि २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्त:शुल्क ४५/४५ प्रतिशत थियो । नयाँ आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रालयले यी सवारीको अन्त:शुल्क २० प्रतिशत र भन्सार २० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यस्तै, ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत र अन्त:शुल्क ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि भन्सार शुल्क ६० र अन्त:शुल्क पनि ६० प्रतिशत थियो ।