काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्न शुक्रबारसम्मको म्याद राखेको छ ।  सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णयमा पुग्न ‘पर्ख र हेर’को नीति अपनाएको हो । 

रास्वपाले निर्णय नगरे पनि सरकारमा जान सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । रास्वपा सरकारमा जाने सम्भावना बढी रहेको आकलन राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।

सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् भने मंगलबार बेलुका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै रास्वपालाई सरकारमा आउन अपिल गरिसकेका छन् ।  सोमबार चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले रास्वपाको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारमा आउन अपिल गरेका थिए ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पूर्ववत मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । रास्वपा स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पनि बैठकमा धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यको धारणा पनि सरकारमा जानुपर्छ भन्ने नै रहेको छ ।

पुस १० गते सरकारलाई समर्थन दिएको दल रास्वपाबाट ११ गते सभापति लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए ।  नागरिकता विवादमा उनले सांसदसहित मन्त्री पद गुमाएका थिए ।  सांसद नभए पनि रविलाई पुनः मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री राजी नभएपछि रास्वपाले सरकार छाडेको थियो । 

तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले माघ २२ गते पदबाट राजीनामा बुझाएका थिए । 

वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट लामिछाने निर्वाचित भएपछि सरकारका विषयमा छलफल थालिएको हो । 

प्रधानमन्त्री गृहसहित पूवर्वत मन्त्रालय दिन राजी भएको रास्वपाको जिकिर छ ।  आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकपछि रास्वपाका महामन्त्री एवम् प्रवक्ता मुकुल ढकालले पहिले आफूहरुले पाएको मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताएका थिए । 

रास्वपा सरकारमा सोही मन्त्रालयसहित सहभागी भए भागबण्डा र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर हुने देखिन्छ ।  भागबण्डा मिलाउन सहज पनि देखिँदैन । रास्वापाले समर्थन फिर्ता लिए पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि उसलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्नशील छन् । 

रास्वापाले तत्कालीन अवस्थामा पाएका मन्त्रालयहरु हाल रिक्त छैनन् । अहिले लामिछानेले पाएको गृहमन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छ । माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । 

शिक्षा मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग छ । नेता अशोक राई शिक्षा मन्त्री छन् । त्यस्तै श्रम मन्त्रालय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग छ । शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् ।  

प्रचण्डले कसरी मिलाउलान् भागबण्डा ?

प्रचण्ड सरकारमा हाल १६ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन् ।  मन्त्रालयको भागबण्डामा ८ वटा मन्त्रालय पाएको नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट उपप्रधानसहित पाँच मन्त्रीमात्रै सहभागी छन् ।  उसले भागबण्डा अनुसार पाएको मन्त्रालयमा पार्टीको आन्तरिक किचलकोका कारण मन्त्री पठाउन सकेको छैन । 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकबाट उपप्रधानसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।  नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।  त्यस्तै, दुई मन्त्रालय पाएको जसपाबाट एक मन्त्री, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट एक, नागरिक उन्मुक्तिबाट एक, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बाट एक मन्त्री सामेल छन् । 

कांग्रेस र जसपाले मन्त्री नपठाउँदा खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या     र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला गरी पाँच मन्त्रालय रिक्त छन् ।  खानेपानी मन्त्रालय भने जनमत पार्टीका अब्दुल खानले मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको हो । त्यो मन्त्रालय कांग्रेसले नै पाउने बताइन्छ । 

त्यसो हुँदा रास्वपा सरकारमा आउन चाहे उसको लागि दलहरुले पाएको मन्त्रालयको संख्या घट्ने र हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  उता स्वतन्त्र सांसदहरुले मन्त्री पाउने सम्भावना देखिँदैन । भागबण्डाबारे गठबन्धन दलमा छलफल भइसकेको छैन । 

रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गरेपछि मात्रै छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल बताउँछन् ।  रास्वपाले पहिले पाएकै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने दाबी नराखेको समेत उनको भनाइ छ । 

“उहाँहरुले सरकारमा आउने नआउने निर्णय नै गर्नुभएको छैन । उहाँहरुको कस्तो निर्णय आउँछ हेरौं । त्यसपछि छलफल हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरुले पहिलेकै मन्त्रालय चाहिन्छ नै भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन ।”

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल रास्वपा सरकारमा आए कुन दलले पाएको भागबण्डामा हेरफेर गर्ने भन्ने छलफल भइनसकेको बताउँछन् ।  “रास्वपा सरकारमा आए मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ । कुन दलको भागबण्डामा के कति हेरफेर हुने भन्ने छलफल भएको छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

त्यस्तै, लोसपा नेता केशव झा प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई ल्याएर पार्टीले पाएको मन्त्रालय हेरफेर भएमा आपत्ति नरहने बताउँछन् ।  “रास्वपालाई सरकारमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्ने पनि उहाँकै कुरा हो । हाम्रो सम्मानजक सहभागिता हुनुपर्छ । मन्त्रालय हेरफेरमा हाम्रो आपत्ति रहँदैन,” उनले भने ।  

पार्टीको विवाद मिलाउन उपेन्द्र नै सम्भावना 

जसपामा मन्त्री बन्नका लागि नेताहरुबीच विवाद छ । जसपाले शिक्षा मन्त्रालयमा राईलाई पठाएर वन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन सकेको थिएन । विवादका कारण नै उसले पाएको दुई मन्त्रालयमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । 

वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको एक नेताले जानकारी दिए । उनी जाँदा पार्टीको विवाद साम्य हुने ती नेताको बुझाई छ ।  बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष यादव नै मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । 

“पार्टीभित्रको विवाद अध्यक्ष नै जाँदा सुल्झिने देखिन्छ । उहाँ, जाँदा त उपपप्रधानसहित हुनुपर्यो । त्यस्तै मन्त्रालय कुन हुने भन्ने विषय रहन्छ । अब के गर्ने भन्नेबारे पार्टी बैठक बसेर निर्णय हुन्छ,” ती नेताले बाह्रखरीसँग भने । 
पार्टी प्रचारविभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार बैठकको मिति तय भइसकेको छैन । बैठक छिट्टै बस्ने उनको भनाइ छ ।