काठमाडौं । राज्यको दोस्रो वरीयता (मर्यादा)को पद हो, उपराष्ट्रपति । त्यो पदको कुर्सीमा नन्दबहादुर पुनले सात वर्षभन्दा बढी समय बिताए । 

उनी यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका छन् । सँगै, त्यो पदमा पुगेका पात्रले फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु उचित हो या होइन ? बहस पनि भित्रिएको छ । उनलाई माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष बनाएको छ ।

माओवादीको स्थायी समिति सदस्यबाट राजीनामा दिँदै उपराष्ट्रपति बनेका पुनले फेरि माओवादीबाट राजनीति गर्ने संकल्प लिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको म्यान्डेट अनुसार, उनलाई उपाध्यक्षमा मनोनित गरेको जानकारी पार्टी महासचिव देव गुरुङले दिए ।

“केन्द्रीय कमिटी बैठकले उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालयले जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो,” महासचिव गुरुङ भन्छन्, “त्यहीअनुरुप उपाध्यक्ष मनोनीत गरेको हो ।”

माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठक गएको पुसमा बसेको थियो । पुन गएको कात्तिक अन्तिममा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा आमन्त्रित सदस्य मात्र थिए । पार्टीमा उत्पादन क्षेत्र हेर्ने गरी जिम्मेवारी पाएका ५९ वर्षीय पुन उपाध्यक्ष बनेका हुन् । 

२०७२ कात्तिक १५ गतेदेखि ०७९ चैत ५ गतेसम्म उपराष्ट्रपतिको कुर्सीमा रहँदै पुनले राज्यको उच्चस्तरकै सुविधा भोग गरे । अर्थात् उनलाई दुई कार्यकालको उपराष्ट्रपति बन्ने अवसर मिल्यो ।  विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति रहँदा उनी उपराष्ट्रपति बनेका थिए । 

नेपालका प्रथम डा. राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा राजनीतिबाट टाढै छन् । तर, त्यसपछि राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी नेकपा (एमाले)को सक्रिय राजनीतिमा फर्कन प्रयत्नमा छन् । पुन चाहिँ औपचारिक सक्रिय राजनीतिक पात्र बनेका छन् ।राज्यको त्यो तहको उच्च ओहदामा आसिन भएका व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन पाउने कि नपाउने भन्ने बहस चल्दै आएको छ । तर, कानुनले राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिन रोकेको छैन । पूर्वउपराष्ट्रपतिको पुनरागमनले पनि नैतिक प्रश्न भने उब्जाएको छ ।

ठीक कि बेठीक ?

प्राध्यापक डा. लोकराज बराल राजनीतिमा फर्कन कानुनी अड्चन नभएका व्यक्तिले के गर्ने या के नगर्ने भन्ने निर्धारण आफैँले गर्न पाउने बताउँछन् । “कानुनले रोकेको छैन । व्यक्ति र पार्टीको कुरा हो । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति विद्या भण्डारी त एमालेको कार्यक्रममा गइरहेकी छन् । त्यसरी राजनीतिमा नफर्किएको भए एउटा मर्यादा हुन्थ्यो भन्ने भावना हो,” उनी भन्छन् । 

तर, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यो तहको जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको अभ्यास खासै नदेखिएको उनको भनाइ छ । “बाहिरी मुलुकहरुमा राजनीतिमा नै सक्रिय भएको उदारहण चाहिँ खासै छैन,” बरालले बाह्रखरीसँग भने, “नेता भएपछि प्रधानमन्त्रीसम्म हुने कुरा होला । मर्यादाका हिसाबले त तल नै हुने भयो ।”   

राजनीतिमा पनि फर्कने र सेवा सुविधा पनि लिने चाहिँ गर्न नमिल्ने उनले बताए । पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई राज्यले यही भनेर सुविधा तोकेको छैन । सुरक्षाकर्मीलगायतका सुविधा भने दिइने गरिएको गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

माओवादीका नेता तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी राजनीतिमा फर्कन रोक्नु कति उपयुक्त भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन् । राजनीतिक व्यक्तिले पार्टीको आबद्धता त्यागेर उक्त पदमा पुग्ने भएकाले पुनः सक्रिय हुन रोक्न नमिल्ने धारणा उनको छ । 

“उपराष्ट्रपति वा राष्ट्रपति दलमा लागेका, राजनीति गरेका कारण नै बनेका हुन् । राजनीति नगरेको भए त्यो पदमा पुग्दैनथे,” उनको ठम्याइ छ, “यो राजाको जस्तो पद होइन । दल छाडेर पदमा र पद छाडेर दलमा जान रोक्नु कतिको उपयुक्त होला ? त्यसकारण व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो ।”

बिडारी विगतमा आफूहरुले लगाएको दल वा पद छाडेर दल भन्दै लगाएको नारा पनि स्मरण गर्छन् । “जनमुखीकालमा हामीले एउटा नारा लगाएका थियौं, दल छाडी पद, पद छाडी दल । अर्थात् एकै समयमा एक व्यक्ति दलमा र सार्वजनिक पदमा बस्न पाइँदैन । तर, दल छाडेर पदमा र पद छाडेर दलमा जाने भन्ने थियो,”  उनी सम्झन्छन् । 

राजनीतिमा आएपछि पूर्ववतः पदमा सेवा सुविधा पाइने गरेको भए छाड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङ पदमा रहँदा मर्यादामा बस्ने र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि आफ्नो चाहनाअनुरुप अघि बढ्न पाइने जिकिर गर्छन् । 

पदमा रहँदा मर्यादामा रहनुपर्ने भनाइ उनको छ । “संवैधानिक कानुनी रुपले राजनीतिमा लाग्न नपाउने भन्ने देखिँदैन । पदमा छँदा पदीय मर्यादामा रहने हो । पदबाट मुक्त भएपछि सामान्य नागरिक हो,” गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “नागरिकले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने अधिकार छ ।”

गुरुङ पूर्वको हैसियतले पुनले राज्यबाट कुनै सुविधा नलिएको दाबी गर्छन् । “पूर्व उपराष्ट्रपतिको हैसियतले पाउने सेवा सुविधा पनि केही छैन । केही लिनुभएको छैन,” उनी भन्छन् । 

चाहना पुनको कि पार्टीको ? 

६० वर्ष पुग्न लागेका पुनको हुटहुटीले जिम्मेवारी दिन लागेको प्रष्टीकरण पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा दिएका थिए ।  पार्टीका पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेताहरुमा सन्तुलन मिलाउन पुनलाई प्रचण्डले अघि बढाएको पनि दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, बिडारी भने पुनकै चाहनाले जिम्मेवारी दिएको बताउँछन् । “त्यहाँ बसुन्जेल पदीय काम गरेँ । यो उमेरमा निस्क्रिय बस्न सक्दिनँ । म हिजो नि राजनीति गरेर आएको हुँ, अब पनि राजनीति गर्छु भन्ने कुरा मसँग पनि गर्नुभएको थियो । उहाँको चाहना हो,” पुनसँगको आफ्नो संवाद बिडारीले सुनाए । 

माओवादी महासचिव गुरुङले व्यक्ति र पार्टी दुवैको चाहना मिलेकाले जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन् । 

“कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहनुभएको थियो । व्यक्तिको इच्छा नभइ पार्टीले भनेर पनि केही लाग्दैन । व्यक्तिको इच्छा मात्र भएर हुँदैन, पार्टीले पनि सहमत हुनुपर्यो । यसमा दुवैतर्फको कुरा हो ।” 

पुन २०४८ सालदेखि एकता केन्द्रबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका थिए । उनले माओवादी जनयुद्धमा सेनाको बटालियन कमिसार, बटालियन कमाण्डर, ब्रिगेड कमाण्डर, डिभिजन कमाण्डर, डेपुटी कमाण्डर र जनसेना प्रमुख भएर काम गरे ।

उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो हुँदै स्थायी समिति सदस्यसम्म बनेका थिए ।  उपराष्ट्रपतिबाट बाहिरिएको केही समय मौन रहेका पुन फेरि माओवादीका पदाधिकारी बनेका हुन् ।  पार्टीका उपाध्यक्षहरुमध्ये उनको वरीयतामा कहाँ पर्ने भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन ।