नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८को तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । कुल जनसंख्याको आधाले जीविकोपार्जनका लागि अपनाएको पेसा कृषि हो । अर्थात्, ५० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । कृषि यति महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकार भने प्रोत्साहन दिन चुकिरहेको छ । 

कृषिबाटै आर्थिक उन्नति सम्भव हुदाँहुँदै पनि सरकारले खासै चासो नदेखाउँदा हाम्रो मुलुक कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न पनि सकिरहेका छैन । हामीलाई चाहि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलजस्ता कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित नगर्ने प्रवृत्तिले कृषि पेसा नै संकटमा परेको छ । कृषि प्रधान भनिने मुलुकमा कृषकका समस्याको सम्बोधन कुनै पनि सरकारले गर्न सकेनन् । खेतीको याममा मलको अभाव किसानले हरेक वर्ष भोगिरहनु परेको छ ।

विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर विगतका वर्षहरुमा किसानले तरकारी बारीमै कुहाएर छोड्नु परेको थियो भने दूध सडकमै पोख्नु परेको पनि थियो । कृषकका कुखुरा र अन्डा सडककै मै फाल्नु परेको पनि देखिएको थियो ।

यस्तो घटना र समस्याबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा सरकारले वेवास्ता गर्दा किसानको तिनै समस्या र अवस्था दोहोरिइएका छन् । 

चितवनका किसानले उत्पादन लनगतअनुसारको मूल्य नपाएको भन्दै तरकारी उत्पादक किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएका थिए । तर सरकार भने मूकदर्शकमात्र भयो । सरकारले विदेशबाट आयातित तरकारी, फलफूलको विषादी परीक्षण गर्नसमेत पनि अग्रसरता देखाउँदैन । 

हालैमात्र झापाका किसानले बिर्तामोडमा अन्डा र कुखुरा फालेर विरोध जनाएका थिए । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेर सरकारले बनाएको नीतिअनुसार खेती गरेर उब्जाएको  उत्पादनको उचित बजारीकरण नहुनाले किसान बाध्य भएर सडकमा आफ्ना उत्पादनलाई फाक्न बाध्य भएका हुन् । त्यस्तै तराईका उखु किसानले आफ्नो बालीको भुक्तानी पाउन राजधानीमा आई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था निरन्तर छ । कृषि यथार्थमा पेसा नभएर कृषकको पीडा भएको छ ।

यस्तै अवस्थाले गर्दा कृषकलाई हातमा हलोभन्दा पासपोर्ट समाउन बाध्य बनाएको छ । सबै किसान हलो बिसाएर राहदानी समातेर विदेश लागे भने देश झन् भयावह गरिबीको दुश्चक्रमा पर्नेछ ।  कृषकलाई खेतीमै र स्वदेशमै टिकाई राख्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । विदेशिन वाध्य बनाउने होइन स्वदेशमै रमाउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले तत्काल अग्रसरता देखाउन जरुरी देखिन्छ ।