राज्यको ढुकुटी शासकको तजबिजमा बाँड्दा सामान्य ठान्ने मानसिकता नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जड हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी बाँडिएको रकमलाई ‘अनियमितता’ भने पनि त्यो भ्रष्टाचारै हो ।

विभिन्न तहका सरकारहरूले अनुदानका नाममा कार्यकर्ता पोस्न पैसा बाँड्ने गरेका छन् । कार्यविधि बनाएर नियमित बनाउन खोजिए पनि मूलतः तजबिजमै बाँडिने हुनाले त्यसलाई भ्रष्टाचार नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचार र तजबिजी अधिकार तथा एकाधिकारका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ । अर्थात्, तजबिजी अभ्यास र एकाधिकारको प्रयोग भयो भने भ्रष्टाचार बढ्छ । सरकारहरूले बाँड्ने अनुदान लगभग पूरै दुरुपयोग हुनुको कारण यही हो ।

यस्ता अनुदान पाउनेहरू प्रायःः सम्बन्धित सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिध र राजनीतिक दलका नेताहरूका आसेपासे नै हुन्छन् । सत्तामा पहुँच र प्रभाव भएकै कारण विना खुला प्रतिस्पर्धा राज्यको ढुकटीबाट रकम लिनु वा दिनु भ्रष्टाचारै त हो ।

अहिले विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न नेताका नाममा स्थापना गरिएका संस्थाहरूदेखि व्यक्तिका व्यावसायिक प्रतिष्ठानसम्मलाई अर्बौं रुपियाँ  ‘अनुदान’का नाममा बाँड्ने गरेका छन् । यसरी वितरण गरिने रकमको औचित्य भने कहिल्यै पुष्टि भएको छैन ।

धेरैजसो त कार्यविधि बनाउँदैमा दुरुपयोग हुने बाटो र गर्ने बदनियत राखिएको हुन्छ । अनुदान दिने र लिनेका बीचमा कुनै न कुनै प्रकारको निकट सम्बन्ध हुन्छ । त्यस्तै अवस्थाका अरूले अनुदान पाउँदैनन् । 

राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन रोक्ने हो भने त्यसको परिचालनमा केही मापदण्ड सुनिश्चित गर्नुपर्छ । एकाधिकार र तजबिजले अनियमितता बढाएजस्तै पारदर्शिता र जबाफदेहीले भ्रष्टाचार कम गर्छ । यसैले सबै तहका सरकारका कामकाज पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

नीति, नियम, कार्यविधिजस्ता विधि निर्माण गर्दा नै तजबिजमा निर्णय गर्न नदिने र पारदर्शी हुनैपर्ने व्यवस्था भए अनुदान दुरुपयोग पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । शासकहरू भने पारदर्शिता भनेको निर्णयको जानकारी दिनुमात्र हो भन्ने ठान्छन् ।

निर्णयको परिणामप्रति पनि निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुनु जबाफदेही हो । अनुदान हिनामिना वा दुरुपयोग भए त्यसको जिम्मेवारी अनुदान दिनेको पनि हुन्छ । अनुदान दिँदा कार्यविधि पालना गरेरमात्रै निर्णयकर्ताको उत्तरदायित्व सकिएको ठान्नु भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु नै हो । 

 यस्तै, पारदर्शिता भनेको समान परिस्थितिमा उस्तै निर्णय हुनु पनि हो । अर्थात्, कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुदान दिइएमा त्यस्तै मापदण्ड पूरा गर्ने अर्को व्यक्ति वा संस्थाले पनि अनुदान पाउनु पारदर्शिता अपनाउनु हो । 

यसैले अनियमितता नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन निर्माणदेखि नै तजबिजी अधिकारको अन्त्य र पारदर्शिता तथा जबाफदेहीको प्रवर्धन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार र संसद् दुवै गम्भीर नभए देश आर्थिक विशृङ्खलताको भयावह भासमा भासिनेछ ।