काठमाडौं । पत्रकार महासंघले सरकारले गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्नेगरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
“नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणकालीन समयमा विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिइ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई निरर्थक र निष्कृय बनाउने स्पष्ट छ । महासंघ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रतिकूल रहने यस किसिमको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ ,” महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना वर्गिकरण सम्बन्धि समितिले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताएका छन् ।
“सूचना वर्गीकरण सम्बन्धि समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” प्रचण्डले फेसबुकमामार्फत् भनेका छन्, “ भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।”
