काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगको टकराबका कारण सुकुम्वासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । आयोगले आफैँ लगत संकलनमा सक्रियता नदेखाउँदा सुकुम्वासी समस्या तत्काल सल्टिने देखिँदैन ।

आयोगले लामो समयदेखि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लगत संकलनको काम गर्दै आएको छ । आयोगले काठमाडौंका सुकुम्वासीको लगत संकलन गर्न महानगरलाई पत्राचार गरेको छ । तर महानगरले आयोगको आग्रह अस्वीकार गरेको छ ।

चौधपटक लगत संकलन गर्दा पनि भूमि आयोगले काम नगरको महानगरको दाबी छ । बरु, वाग्मती, धोबीखोलाका सुकुम्वासी बस्तीमा पुन: डोजर चलाउने तयारीमा महानगर छ ।

उता आयोगले भने आफूहरूको तर्फबाट काम भइसकेको दाबी गरेको छ । महानगरले नै लगत संकलन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने तर्क आयोगको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले लगत संकलनको काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताए । 

“हामीले देशैभर लगत संकलनका लागि काम गर्दै गर्दा काठमाडौं महानगरलाई पनि पत्राचार गरेका छौँ । महानगरले आफ्नो लगत संकलनको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ,” प्रवक्ता खड्काले भने, “प्रक्रियागत रूपमा काम नगरी पुन: डोजर चलाए अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।”

महानगरका मेयर बालेन शाहले निर्देशनमा गत मंसिर ९ गते सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गरेको थियो । तर सुकुम्वासीहरू नगरप्रहरीमाथि खनिएपनि महानगरको कदम असफल भएको भयो । 

महानगरले थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि नै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सरोकारवाला निकायसँग गरेको सम्झौताविपरीत महानगरले डोजर चलाउन नहुने आयोगले जनाएको छ । 

अहिले पुन: महानगरले भने भूमि आयोगबाट काम गर्न आलटाल गरेको भन्दै डोजर चलाउने तयारी थालेको छ । यसका लागि सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ । 

मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट पत्रको कुनै जवाफ आएको छैन ।

“महानगरभित्रका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउन गृहलाई सुरक्षा सुरक्षा मागेका छौँ ।  सुरक्षा दियो भने फेरि डोजर चलाउने हो,” शाहले भने । 

फेरि डोजर चलाउन नगरप्रहरी मेयर बालेनको आदेश कुरेर बसेको छ । यसका लागि नगरप्रहरी बल ‘स्ट्यान्डबाई’ रहेको महानगरका एसपी राजुनाथ पाण्डेले बताए । “हामी ‘स्ट्यान्डबाई’ छौँ । माथिल्लो निकायको निर्देशन आउनेवित्तिकै पुन: जान्छौँ,” एसपी पाण्डेले भने । 

तर, सरोकारवाला निकायहरू वाग्मती सभ्यता विकास समिति, महानगर र आयोगले एकअर्काबीच समन्वय नै नगरी काम गर्दा सुकुम्वासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । 

महानगरको डोजर चलाउने प्रयासपछि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै सुकुम्वासीको समस्या समाधानको उपाया अघि बढाउने भन्दै सम्झौता गरेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईको पालामा वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी इचंगुनाराणमा बनाइएका अपार्टमेन्टमा सार्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान हुन सकेको छैन ।

वाग्मती सभ्यताले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीन जिल्ला गरी उपत्यकाका खोला किनाराका २७ स्थानमा तीनहजार ४९६ घरधुरी सुकुम्वासी बसेका छन् । थापाथलीमा १४३ घरधुरी छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, ०७८ को बुँदा ६ मा अव्यवस्थित बसोवासीलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो कार्यविधिमा बर्सौंदेखि बसोवास गर्दै आएका, ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएकालाई सुकुम्वासी ठहर गर्ने उल्लेख छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै महानगरको विरुद्धमा भूमि आयोग छ । 

तर, महानगरले कार्यविधि स्वीकार गरेको छैन । नेपालभर ४७ लाख बढी सुकुम्वासीहरू रहेको अनुमान आयोगको छ । देशैभरबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।