काठमाडौं । काठमाडौंका नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे निलम्बित भएका छन् । उनका विषयमा छानबिन गर्न समिति बन्ने भएको छ । महानगर प्रमुख बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको मतभेदको चेपुवामा पाण्डे परेका हुन् ।

गत चैत २१ गते आफूलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध र हुलहुज्जत गरेपछि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

स्पष्टीकरणको जवाफमा पाण्डेले ‘कानुनअनुसार र मेयर निर्देशनमा अवरोध गरेको र गाडीमा ह्विललक’ लगाएको बताएका थिए ।  

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मंगलबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बित गरेका हुन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि एसपी विष्णुप्रसाद जोशीलाई नगरप्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । पाण्डेलाई दिइएको निलम्बन पत्रमा उनी स्वयं हुलहुज्जत र हातपातमा संलग्न रहेको उल्लेख छ । 

साथै पत्रमा ‘पाण्डेका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन हुने र उक्त समितिलाई छानबिनमा बाधा नहोस् भनेर बढीमा ६ महिनाका लागि निलम्बित गरिएको’ उल्लेख छ । 

“महानगरपालिका कार्यालय परिसर एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा २०८१ साल चैत्र २१ गतेका दिन घटेको अवाञ्छित एवं गैरकानुनी हुलहुज्जत र हातपातयुक्त घटना तपाईंको प्रत्यक्ष संलग्नता र अगुवाइमा घटेको र सो अभियोगमा च.नं.४०२३ को पत्रमार्फत तपाईंसँग सातबुँदे स्पष्टीकरण सोधिएकोमा स्पष्टीकरण विश्वासयोग्य र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा सो घटना सम्बन्धमा विस्तृतले जाँचबुझ गराई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन काठमाडौं महानगरपालिका महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम एक जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छु,” निलम्बन पत्रको व्यहोराबारे महानगर स्रोतले भनेको छ । 

पत्रको व्यहोरा उद्धृत गर्दै महानगरको विश्वस्त स्रोतले भन्यो, “सो जाँचबुझ समितिको काममा अनुचित प्रभाव नपरोस् भन्नाका खातिर तथा जाँचबुझका क्रममा आवश्यक पर्ने सूचना एवं प्रमाण कागज बुझ्ने कार्यमा सहजताका लागि ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाईलाई आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी जाँचबुझ समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म बढीमा ६ (छ) महिनाका लागि निलम्बन गरेको छु ।” 

निलम्बन पत्रको बोधार्थ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), उपप्रमुख सुनिता डंगोल, सबै विभागहरू, महानगर प्रहरी बल र सबै वडा कार्यालयलाई दिइएको छ ।  

चैत २१ गतेको त्यो घटना 

चैत २१ गते बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय परिसर तनावग्रस्त बनेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं कार्यालय आउने थाहा पाएपछि मेयर बालेनको मौखिम निर्देशनमा कार्यालयको ढोकामा नगरप्रहरी टोली तैनाथ थियो । 

नगरप्रहरीको अवरोधबीच गुरागाईंलाई महानगरका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ढोका फोडेरै कार्यकक्षमा छिराएका थिए । 

त्यसक्रममा नगरप्रहरी र वडाध्यक्ष तथा कर्मचारीबीच घम्साघम्सी नै भएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षको सिसाको ढोका फुटाइएको थियो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई महानगरपालिकामै हाजिर गर्ने वातावरण मिलाउन भनेर एक महिनाअघि महानगरलाई पत्र पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्णयबाट महानगरका मेयर बालेन शाह असन्तुष्ट थिए ।

सोही कारण नगरप्रहरी प्रमुख पाण्डेको निर्देशनमा खटिएको प्रहरीले गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गर्‍यो । गेटमा नगरप्रहरी खटाएपछि आक्रोशित बनेका कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूले मेयरविरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए ।

गुरागाईंको कार्यकक्षमा ताला लगाएपछि बोर्ड बैठक हलमा उपमेयर सुनिता डंगोल, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो । 

उपमेयर डंगोलले नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई ताला लगाएको विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा पाण्डेले मेयरको मौखिक आदेश आएको बताएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन २०८० का अनुसार, महानगरपालिका प्रहरी प्रमुखको रहने वा नरहने महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा निहीत छ । 

महानगर प्रहरी ऐन, २०८० मा महानगर प्रहरी गठन, रेखदेख तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ । “महानगर प्रहरीको परिचालन रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुनेछ र निजको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ,” ऐनमा भनिएको छ ।

प्रहरी ऐन २०८० को दफा ३९ मा महानगर प्रहरीलाई सजायसम्बन्धी कार्यविधि महानगर प्रहरीलाई सामान्य सजाय गर्ने अधिकार महानगर प्रहरी बल प्रमुखलाई हुने व्यवस्था छ । 
 
त्यस्तै, महानगर प्रहरी उपरीक्षक र सोभन्दा माथिका अधिकृत प्रहरीलाई सामान्य सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुने व्यवस्था छ ।

महानगर प्रहरीलाई विशेष सजाय गर्नुपर्ने भएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा कार्यपालिकाले गर्नेछ । पाण्डेमाथि छानबिन गरी गुरागाईंले पाण्डेलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको खण्डमा उनको पद जानेछ ।

महानगर प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको व्यहोरा उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तो सूचना दिँदा आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो नगर प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

नगर प्रहरीलाई सजायको आदेश दिनुअघि उसलाई अभियोगसहितको स्पष्टीकरण सोधेर सफाइको मौका दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।