काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सहरमा व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका छन् । शनिबार (जेठ १७) पोखरामा अलपत्र परेका ९०० यात्रीलाई सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले ‘स्कर्टिङ’ गरेर गन्तव्यमा पुर्‍यायो । काठमाडौंमा पनि बीचसडकमै गाडी रोकेर व्यवसायीले सांकेतिक विरोध गरे ।

सार्वजनिक यातायात बचाऊ संघर्ष समितिको अगुवाइमा आइतबार (जेठ १८) व्यवसायी माइतीघरमा भेला भए । विरोधस्वरूप उनीहरूले कोणसभा गरे । आफ्ना माग पूरा नभए देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

निजी सवारीसाधनलाई यात्री बोक्ने सुविधासरह सञ्चालनको अनुमति दिने गरी सबै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । ‘संविधानविपरीत’ प्रदेश सरकारले ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ फिर्ता लिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले अन्याय गरेको बताए ।

“लाखौँ यातायात व्यवसायीलाई अन्याय भयो । सरकारले आज (आइतबार) बेलुकासम्म सुनोस् भनेर अनुनयविनय गरिरहेका छौँ । गण्डकी प्रदेशले लिएको निर्णय दुर्भाग्य छ । मुख्यमन्त्रीको सोच फेरिनुपर्छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले भने, “प्रदेश सरकारले आफैँ कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्‍यो । संघीय सरकारसँग अन्य कानुन बाझिएको खण्डमा सो कानुन स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, त्यो हुन सकेन । जबसम्म यो नियमावली सरकारले फिर्ता लिँदैन, तबसम्म आन्दोलन चलिरहन्छ ।” 

उनले थपे, “हाम्रो मनसाय पठाओ, टुटल, इनड्राइभ बन्द गर्नु होइन ।”

व्यवसायीले जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएका थिए । त्यसबारे सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय लिइएको छैन ।

‘राइड सेयरिङ’ले आफैँ मनपरी भाडा तोक्ने र सरकारलाई राजस्व तिर्न नपर्ने, त्यसबाट उठेको अर्बौं रकम विदेश जानेलगायत विभेद भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

यस्तो छ व्यवसायीले सातै प्रदेश सरकारलाई बुझाएको मागपत्र  
१. सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन रातो प्लेट सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली, २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ ।
२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
३. सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको कममा रहेको हुँदा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संघसंगठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता–सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गर्दछौँ ।
४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्न माग गर्दछौँ ।
५. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न माग गर्दछौँ ।
६. बिमादर निर्देशिका, २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने माग गर्दछौँ ।
७. छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकोले तत्काल सम्बोधनको माग गर्दछौँ ।