सरकारले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको हल्लाको खण्डन प्रधानमन्त्रीले नै गर्दा पनि त्यसमा बिरलैले विश्वास गरेको देखियो । सत्ता गठबन्धनका घटकहरूको भाग पुर््याउन हालका २२ मन्त्रालय फुटाएर २५ वटा बनाउने तयारी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।  

विश्वास गर्ने आधार पनि त छैन । सत्ता टिकाउन जे पनि गर्न तम्सने नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र जो बनेको छ । विगतमा कुनै बेला ५० को हाराहारीमा मन्त्री बनाइएको थियो । एउटै मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइएका थिए । 

यसै मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको त औचित्य र उपादेयता सिद्ध हुँदैन । कुनै पनि बेला नयाँ बहाना बनाएर मन्त्रालय फुटाउनेदेखि नयाँ पद सिर्जना गर्नेसम्मका विकृति सुरु हुँदैनन् भनेर ठोकुवा गर्न त सायद प्रधानमन्त्रीले पनि सक्तैनन् ।

सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्नेहरूका कारण शासन प्रणाली नै तमासा बनेको छ । सङ्क्रमणकालमा यस्ता विकृति सामान्य मानिए पनि संविधान निर्माणपछिको दोस्रो निर्वाचनपछि पनि कायम रहेको देखिनु देशकै दुर्भाग्य हो । 

यसपटकको निर्वाचनपछि परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमा सुधार र शुद्धीकरणका लागि  निर्णायक भूमिका खेल्न सक्थे । सम्भवतः तिनलाई मत दिनेहरूको अपेक्षा पनि यही थियो । विडम्बना, नयाँ भनिएका दलका नेताहरू पनि विकृत सत्ता अभ्यासकै पात्र बन्न पुगे ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा थप विकृत अभ्यास भयो भने जनतामा निराशा चर्कनेछ । सरकारलाई सय दिनको मौका दिने भन्नुको अर्थ विकृतिप्रति जनतामा वितृष्णा पनि उत्पन्न नहुने त होइन नि !

भर पर्न नसके पनि आशा गर्न त छाड्न सकिँदैन । यसैले आशा गरौँ,  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्नेहरूले विनामोलतोल र हिचकिचाहट विश्वासको मत दिनेछन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उपप्रधानमन्त्री थपिने वा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त गरिनेछैनन् ।

कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशनको अनुगमन व्यवस्थितरूपमै गरिनेछ । साथै, सरकार प्रमुख, अरू मन्त्री वा सत्तारुढ गठबन्धनको घटक दलका नेताहरूले कामचोर ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारी वा कालोबजार गर्ने व्यापारीको संरक्षण गर्नेछैनन् । अहिले देखिएका विसङ्गति कम गर्न नसके पनि थपिन नदिए राजनीतिक नेतृत्वले गुमाएको जनविश्वास बिस्तारै फर्कन सक्छ ।