मातहत कर्मचारीमाथि ‘महिला हिंसा’ गरेको आरोप लागेका काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुखविरुद्ध उजुरी परेको महिना दिन हुँदा पनि छानबिनसम्म नहुनु चिन्ता र आपत्तिको विषय हो । यस्तो गम्भीर आरोप बेवास्ता गर्न हुँदैन । 

आरोप लाग्दैमा वा आरोपको छानबिन हुँदैमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुरदार ठहरिने होइन । तर, सके त पदबाट निलम्वन गरेर नभए पनि निष्पक्ष देखिने गरी आरोपको छानबिन भने गरिनै पर्छ । ढाकछोप गरेर कसैलाई पनि निर्दोष साबित गर्न सकिँदैन ।

महिला सुरक्षाकर्मीले आफूमाथि हिंसा भएको निवेदन लिखित उजुरी दिँदा पनि महानगरपालिका प्रशासन मौन देखिनुको अर्थ कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसालाई सामान्य र स्वीकार्य ठान्नुजस्तै हो । काठमाडौं महानगरपालिका जनप्रतिनिधिलाई महिला हिंसा यसरी स्वीकार्य त नहुनुपर्ने हो रु

स्थानीय सरकारका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रै कार्यस्थलमा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी, कारबाही र किनाराको कार्यविधि पनि हुनुपर्ने हो । नभए राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ । यसरी उदासीन हुन मिल्दैन । 

निर्दोष भए आरोपित प्रहरी प्रमुख स्वयंले पनि छानबिनको आग्रह गर्नु उचित हुन्छ । कुनै पनि निर्दोष व्यक्ति आरोपित भएर बस्न त पक्कै चाहँदैन । कसुरदारले मात्रै आफूमाथि लागेको आरोपलाई दबाउन वा लुकाउन खोज्छ ।

महिला हिंसाको आरोपमा पनि यसरी मौन रहँदा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मात्र होइन यहाँका बासिन्दासमेत महिला हिंसालाई स्वीकार गरेको सन्देश जानेछ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालकै साखमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यसैले महानगरपालिकाले नै अग्रसर भएर यथाशीघ्र आरोपको  विश्वसनीय छानबिन गरी उनुरीको टुंगो लगाउनु उचित हुन्छ । महिला हिंसाको विषयमा समेत महानगरपालिका मौन रहने हो भने राष्ट्रिय महिला आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।

सरकारको सम्बन्धित निकायले पनि बेवास्ता गरे महिला हिंसाको घटनालाई अदालतमा लगेर पनि कारबाही गराउनु राष्ट्रिय महिला आयोगको कर्तव्य हो । कार्यस्थलमा भएको महिला हिंसाजस्तो गम्भीर विषयमा पनि उदासीन हुने हो भने आयोगको औचित्य पनि समाप्त हुनेछ ।