अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट समाधानका लागि नयाँ सरकारले मितव्ययितालाई पनि एउटा उपाय मानेको सन्देश दिएको छ । यस वर्ष तलबमा वृद्धि भएको १५ प्रतिशत मन्त्रीहरूले नलिने निर्णयले ढुकुटीको भारमा खासै असर नपरे पनि सांकेतिकरूपमा सकारात्मक हो ।
मन्त्रीहरूले जस्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले पनि चालु आर्थिक वर्षमा बढेको तलब नलिने यस निर्णयमा साथ दिए भने पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ । यद्यपि, विगतमा भएका यस्ता सांकेतिक निर्णय खासै कार्यान्वयन भएका थिएनन् ।
मूलतः बैठक बस्नैका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र आयोगका सदस्यहरूले बैठक भत्ताका नाममा अलग्गै पैसा लिनु पनि प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो । यसैले मासिक तलब पाउनेहरूलाई कार्यालय समयमा काम गरेबापत बैठक भत्ताका नाममा थप पैसा लिन नदिँदा अन्याय हुँदैन ।
परन्तु, अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट यस्ता सामान्य र साङ्केतिक निर्णयबाट मात्र समाधान हुँदैन । अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधानका लागि मूलतः निजी क्षेत्रमा उत्साह र भरोसा जगाउनु अपरिहार्य हुन्छ । सम्भवतः नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हुनेछ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा चलाइएको हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा नेपालमा स्थापित केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू फिर्ता भएका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौताको डेढ दशक बित्दा पनि देशमा औद्योगिक वातावरण बन्न सकेन ।
यसबीच अधिकांश समय अहिले सत्तामा रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर वा एक भएर सरकार चलाएका थिए । तर, भ्रष्टाचार र राज्यको ढुकुटी दोहनमा कमी हुनुको साटो झन् झन् बढेको देखिएको छ । यसैले नयाँ सरकारले साङ्केतिक निर्णय गरेरमात्र पुग्दैन । निजी क्षेत्रले विश्वास गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
कोभिडको सङ्क्रमण फेरि बढ्ने लक्षण देखिएको छ । अगिल्लोपटक जसरी जनजीविकामै प्रहार हुनेगरी बन्दाबन्दी गरियो भने अर्थतन्त्र चौपट हुनसक्छ । सङ्क्रमण नियन्त्रण पनि गर्ने तर अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने चुनौतीको सामना गर्न निकै सुझबुझको खाँचो देखिन्छ ।
जेहोस्, नयाँ सरकारले समय नपाए पनि शङ्काको सुविधा पाउनुपर्छ । मितव्ययिता सकारात्मक पक्ष हो तर यसको उपयोग देखाउनका लागि धेरै हुन्छ । यसैले सरकार अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति साँच्चै नै गम्भीर भएको हो भने निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।