नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधि सभाको बहुमत जुटाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई नेकपा ९एमाले० लगायतका दलहरूले समर्थन गरे ।
 
निर्वाचन परिणाम जानकारी गराइएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न दिएको म्यादभित्रै दाहालले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएका थिए । यसरी दाहाल तेस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
 
चुनावपूर्वको गठबन्धनका सहयोगी दलहरूले भने दाहाललाई समर्थन गरेनन् । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका साथै एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने दाहाललाई समर्थन गरेनन् ।
 
दाहालले गठबन्धन टुट्नुको दोष कांग्रेसलाई दिएका छन् । कांग्रेसभित्रै पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको पदलोलुपताका कारणअर्को गठबन्धन बन्यो र कांग्रेसले सबै गुमायो भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ ।
 
कांग्रेसका सभापति देउवाले धोका दिएकाले हो कि संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको सत्ता महत्त्वाकांक्षाका कारण गठबन्धन टुटेको हो भन्ने जनसाधारणको चासोको विषय होइन । जनताको चाहना सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायपूर्णरूपमा होस् भन्ने हुन्छ ।
 
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालको विगत दुई कार्यकाल निकै छोटा थिए । पहिलोपटक मूलतः आफ्नै अपरिपक्वताले गर्दा असफल भएको दाहाल आफैँले स्वीकार गरेका छन् । दोस्रोपटक उनी एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री भएका थिए भने कांग्रेस सभापतिसँगको सहमतिअनुसार राजीनामा गरेका थिए ।
 
कांग्रेससँग संयुक्त सरकारमा रहेकै बेला फेरि एमालेसँग निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन बनाएर सत्ताका लागि कुनै पनि बेला जे पनि गर्न सक्ने छवि बनाएका दाहालले पार्टी एकता नै गरे । एउटै पार्टी हुँदा नै दाहाल सत्ता समीकरण बदलेर कांग्रेससँग मिल्न पुगेका थिए ।
 
अर्थात्, अहिलेसम्म पुष्पकमल दाहाल अस्थिर, अतिमहत्त्वाकांक्षी र चरम  सत्तालोलुप देखिएका छन् । उनको विलासी जीवन शैली र संदिग्ध व्यक्तिहरूसँगको निकटता पनि आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । यसैले दाहालले अरू नेताका तुलनामा शङ्काको सुविधासमेत कम पाउने देखिन्छ ।
 
अर्कातिर, उनलाई र उनको दललाई मत माग्ने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताले धोका पाएको अनुभव गर्नेछन् । चुनावमा चर्को विरोध गर्ने विशेषगरी एमाले र अरू दलका नेता कार्यकर्ता पनि खुलेर उनको सरकारका पक्षमा देखिन हिचकिचाउन सक्छन् । यसैले उनले माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताबाहेक अरूको साथ पाउन निकै कठिन देखिन्छ ।
 
यद्यपि, यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको शिथिलता र विभाजनले भने दाहाललाई सरकार चलाउन अपेक्षाकृत सहज हुनेछ । उनका सामु सम्भवतःः जनतालाई केही सुविस्ताको अनुभव गराउने र वित्तीय असन्तुलनका कारण खस्केको अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिने चुनौती छन् ।
 
नयाँ गठबन्धनपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राज्यका सबै कार्यकारी पदबाट वञ्चित हुनेछ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायतका केही जटिल विषयमा भने कांग्रेसको सहमति लगभग अपरिहार्य हुने देखिन्छ । 
 
परन्तु, गठबन्धन छाडेर आफूलाई सत्ताबाट विमुख बनाउने दाहाललाई सहयोग गर्न कांग्रेस तयार नहुनसक्छ । अर्थात्, कांग्रेसको सहयोग पाउनु सम्भवतः दाहालका लागि सबैभन्दा कठिन चुनौती हुनेछ ।
 
यस्तै सुशासनमात्रै होइन विधिको शासनप्रति उनको प्रतिबद्धता पनि सन्देहरहित छैन । नागरिकता विधेयकजस्ता विषयमा पनि उनको अडान कायम रहन्छ कि सत्ताका लागि बोली फेर्छन् रु जनताले पनि पक्कै निगरानी गर्नेछन् । जेहोस्, नयाँ सरकार गठन भएको छ र नेपालको राजनीतिमा अर्को अध्याय आरम्भ भएको छ । 

निकट अतीतको अन्योल र निराशाको समय सकिने आशा  दिवास्वप्नजस्तो देखिए पनि असम्भव होइन । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाल जनतालाई सुःखद भविष्यको आशा जगाउन सफल होऊन् । उनको कार्यकाल विवाद मुक्त रहोस् । अहिलेलाई सफलताको यही शुभकामना !