प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग लिने उमेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई खर्चको विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगले ताकेता लगाएको छ । कानुनअनुसार उमेदवार र दलले निर्वाचन विववरण परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा पेस गर्नुपर्छ ।

विडम्बना, चुनावमा भएको खर्चको विवरण बुझाउने कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न समेत निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्नुपर्नेहरू देशमा विधि निर्माता भएका रहेछन् । विधि निर्मातालाई कानुनको सामान्य सम्मान गर्न पनि ताकेता लगाउनु पर्नु भने लाजैमर्दो अवस्था हो ।

तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाए आयोगले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान पनि कानुनमा छ । यस्तो विवरण स्वेच्छिक नै भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा बाध्याकारी हुँदा पनि आलटाल गर्ने राजनीतिकर्मीको धृष्टता संसारमा बिरलै देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार भएकाहरूमध्ये धेरैले तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेर नगद जरिवाना गरेको थियो । त्यसपछिको चुनावमा भाग लिन नपाउने भएपछि कतिपयले त्यस्तो जरिवाना तिरेका थिए ।

बेलामा विवरण नबुझाउँदा कारबाही गरिनेमा परेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले माफी मिनाहाका लागि निवेदन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सामान्य कानुनी प्रक्रियासमेत पालना नगरेर कारबाहीमा पर्नेहरूले कस्तो विधिको शासन गर्छन् होला ?

यसपटक सम्भवतः आयोगको ताकेतापछि अपेक्षाकृत धेरै जनाले विवरण बुझाउलान् । विवरण बुझाउनुको औचित्य सिद्ध गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले पनि औपचारिकतामा सीमित नराखी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नत्र, विवरण बुझाउने काम पनि झाराटराइमात्र हुनेछ ।

सार्वजनिक भएको विवरणमा सही नभए कुनै पनि नागरिकले सप्रमाण उजुरी गर्ने र आयोगले त्यसमा छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएमा यथार्थमा निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारणको प्रावधान पनि सार्थक हुनेछ । उमेदवार हुनेहरू पनि उत्तरदायी र सजग हुनेछन् ।

यसैले राजनीतिक दलहरूले आफू र आफ्ना उमेदवारको खर्चको विवरण बुझाउन आलटाल नगरून्  । विधिको शासनप्रति दलका नेताहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने कसी यथार्थमा यस्तै सामान्य अभ्यासहरूबाट लाग्ने न हो  ।