यसपटक निर्वाचनमा संघीयता विरोधीहरूले अपेक्षाकृत बढी मत पाएको देखियो । हुनत, संघीयता चुनावमा बहसको मूल विषय थिएन तैपनि जनमतको यस प्रवृत्तिलाई गम्भीररूपमा नलिनु ठूलो भुल हुनेछ ।
 
चुनावमा संघीयताका पक्षधर मानिएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको जनमत खुम्चियो । अर्कातिर, संघीयता विरोधी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जनमत केही बढेको देखियो । यसले पनि संघीयता विरोधीहरू हौसिएको हुनुपर्छ ।
 
अहिले संघीयताको विरोध गर्नेहरू प्रदेश संरचनाले खर्चको भार बढाएको तर प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको तर्क दिन्छन् । यी दुवै कारण सही भए पनि संघीयता खारेज गर्ने कारण बन्न सक्तैनन् ।
 
संघीयता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । शासनमा जनसहभागिता बढाउन, जनमुखी शासनको अभ्यासमा मौलिक अवधारणा अपनाउन तथा  विकासमा  स्थानीय प्राथमिकता पहिल्याउन पनि संघीयता उत्तम प्रणाली हो । 
अर्कातिर, संघीयताको विरोध गर्नेहरूमध्ये पनि धेरै त उदार लोकतन्त्र विरोधी नै छन् । तिनले सैद्धान्तिक आधार दिन नसकेकाले विगत ५ वर्षको अभ्यासलाई संघीयताको विरोध गर्ने हतियार बनाएको देखिन्छ ।
 
उदार लोकतन्त्र र विशेषगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान बनाएको अभ्यास नै नरुचाउनेहरू संघीयताको विरोधमा मुखर भएका छन् । यसमा राजतन्त्र फर्काउन खोज्नेहरूको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ ।  
 
नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा भने संघीयताकै पक्षमा देखिएको छ । संघीय वा प्रदेशिक संसद् कतै पनि संघीयताविरोधीको प्रभावकारी उपस्थिति छैन । यसैले संघीयता खारेजी नभएर यसको सुधार र प्रभावकारीका पक्षमा जनादेश आएको मान्न सकिन्छ । 
 
परन्तु, यस जनादेशलाई अगिल्लो कार्यकालका विकृति र विसङ्गति अनुमोदित भएको ठान्नु भने सही हुनेछैन । अब प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्च घटाउन र प्रभावकारिता बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसो त संघीय संसद्को पनि बैठक भत्ताजस्ता ‘अवैध’ खर्च कटौती गरे जनतामा सकारात्मक सन्देश जानेछ ।
 
खर्च घटाउने कार्यको थालनी प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा भत्ताबाट गरिएमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुनेछ । सबैभन्दा पहिले त नैतिक वैधता नभएको ‘बैठक भत्ता’ खारेज गर्नुपर्छ । 
 
सांसदहरूको मूल काम नै संसद् र संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनु हो । त्यसबापत उनीहरूले गुजारा चल्नेगरी पारिश्रमिक दिनु न्यायोचित नै हुन्छ । तर, बैठकमा सहभागी भएबापत भत्ताका रूपमा थप पैसा लिनु भने राज्यको ढुकुटीको दोहन हो । 
 
यस्तै, कर्मचारीलाई पनि बैठक भत्ता भनेर अलग्गै पैसा दिनुको औचित्य र नैतिक वैधता देखिँदैन । बैठक भत्ताबाट कटौती सुरु गरेर फजुल खर्च र विलासी शैलीमा हुने खर्च बन्द गर्ने हो भने जनताले पनि स्वागत गर्नेछन् । समस्या संरचना होइन भ्रष्ट प्रवृत्ति हो भन्ने जनसाधारणले पनि बुझेका छन् ।
 
अबको प्रदेश सरकारमा सल्लाहकारका नाममा ऐजेरु पाल्न बन्द गर्ने, मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने र प्रदेशका काममा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति दखियो भने संघीयता विरोधी जनमत कम हुँदै जानेछ । लोकतन्त्र विरोधीहरूले त अरू पनि बहाना बनाउलान् तर तिनलाई जनताले नै दुत्कार्नेछन् ।