कतारमा आयोजित फुटबलको विश्वकप (२०२२) प्रतियोगिता अर्जेन्टिनाले जितेसँगै सकियो । रमिता रुचाउने नेपालीहरू विश्वकपमा पनि बढी नै रमाए । नेपाली टोलीले त भाग लिएको नभए पनि नेपालीहरू विभिन्न देशका खेलाडीको पक्षविपक्षमा निकै रौसिएर विभाजित भए ।
 
कतारमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नमा भने नेपाली श्रमिकको पनि रगत र पसिना बगेको छ । आधिकारिक तथ्याङ्कमा विवाद छ तर रङ्गशाला निर्माणमा नेपालीलगायत हजारौं आप्रवासी श्रमिकको ज्यान गएको यथार्थ कतार सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ । 
 
आप्रवासी श्रमिकहरूको हकहितमा काम गर्ने संस्थाहरू र अभियन्ताहरूले कामदारले भोगेको दुर्व्यवहार र शोषणका लागि क्षतिपूर्तिको माग अर्थात् न्यायको आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरूले कतार सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ ९फिफा०का अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।
 
नेपालमा धेरै चर्चा नभए पनि श्रमिक अधिकार रक्षामा चासो राख्ने नेपाली सामाजिक संघसंस्थाले पनि फिफाका अध्यक्षलाई ‘श्रमिकहरूमा ध्यान दिन’माग गर्दै खुलापत्र पठाएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएका छन्  । नेपाल सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । 
 
त्यसो त एमनेस्टी इन्टरनेसनलले केही वर्ष पहिले नै नेपाली श्रमिकको मृत्यु, दुर्व्यवहार र शोषणका सम्बन्धमा एउटा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो । सम्भवतः कतारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान वा पठाउन नपाइने डरले नेपालभित्र त्यसको खासै चर्चा भएन ।
 
एमनेस्टीका अनुसार बेलैमा प्रयास गरिएको भए सन् २००९(२०१७ का बीचमा मात्रै पनि कम्तीमा दुई सय जना नेपालीको ज्यान जोगाउन सकिने थियो । विडम्बना, यसप्रति संसारभर चिन्ता प्रकट गरिए पनि नेपाल सरकार र समाजसमेत खासै चिन्तित भएनन् ।
 
जे नहुनुपर्ने थियो त्यो त भइसक्यो तर ती अकालमा ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग भएर बाँच्न विवश तथा शोषणमा परेका श्रमिकका लागि न्याय माग्न भने अहिले पनि ढिलो हुँदैन । सरकारले साथ दिने हो भने अभियन्ताहरूको आवाज पनि बलियो हुनेछ ।
 
श्रमिकका लागि क्षतिपूर्ति दिन त कतार र फिफा दुवैले विश्वकपबाटै कमाएको पैसाले पनि पुग्छ । अन्यायका विरुद्धको आवाज पनि भएकाले सरकार हिचकिचाउन जरुरी पनि छैन । सरकारले साथ नदिए पनि अभियन्ताहरू पक्कै चुप लाग्दैनन् ।
 
जनस्तरबाट अभियन्ताहरूले आन्दोलन चर्काए भने बरू कतार  र फिफासँग नेपालको सम्बन्ध चिसिन सक्छ । सरकारले अगुवाइ गर्ने हो भने धेरै विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
कतारको रङ्गशाला निर्माणमा दक्षिण एसियाली कामदार धेरैले क्षति सहेका छन् । सार्कको अध्यक्षका हैसियतले श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउन समन्वय र अगुवाइ गर्नु पनि नेपाल सरकारको कर्तव्य हो ।
 
कतार सरकार र फिफाले पनि श्रमिकहरूमाथि भएको अन्यायको जिम्मेवारी सकारेर न्यायका लागि अग्रसर हुनु सम्मानजनक हुनेछ । विश्वकप आयोजनाका विभिन्न काममा संलग्न कामदारले न्याय पाएनन् भने कतार र फिफामाथि कलङ्क लाग्नेछ र त्यस अवस्थामा अहिले आर्जेको प्रतिष्ठा फिक्का हुनेछ ।