यसपटकको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत कम भयो भने बदर मतको अनुपात बढी हुन पुग्यो । बालिग मताधिकारको प्रयोग हुन थालेको दशकौं भइसक्ता पनि मत बदर अनुपात बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । 
 
स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा बदर मतको अनुपात अपेक्षाकृत बढी थियो । मतपत्र जटिल भएका कारण बदर मतको अनुपात बढी भएको अनुमान  गरेर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतपत्रमा सुधार गरियो ।
 
बदर मतको अनुपात भने खासै घटेन । मत बदर हुनुको मूल कारण मतदान गर्ने तरिकाको अज्ञान हो भन्ने ठानेर मतदाता शिक्षामा जोड दिइएको थियो । विडम्बना, बदरमतको अनुपात भने कम भएन ।
 
यसबाट स्पष्ट हुन्छ मतदाता शिक्षा नपुगेकै कारण बदर मतको अनुपात धेरै भएको ठान्नु आंशिकरूपमा मात्र सही रहेछ । त्यसो त मतदाता शिक्षा पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको रहर पुर््याउने र केही कमाउने उपायमा सीमित रहेको थियो 
 
सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले कसैलाई पनि मतपत्रमा मत नदिने अर्थात् ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न चासो देखाएन । यसैले पनि धेरै मतदाताले जानानान मत बदर गराउँदा बदर मतको अनुपात बढेको हुनुपर्छ । 
 
लोकतान्त्रिक अभ्यास परिपक्व भएका अधिकांश मुलुकमा ‘नो भोट’को व्यवस्था हुन्छ । यसले मतदातालाई ‘खराबमध्ये कम खराब’ छान्नै पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन्छ । यसैले नेपालमा पनि ‘नो भोट’को विकल्पको माग भएको हो ।
 
यसैले बदर मतको अनुपात घटाउन आउने निर्वाचनमा ‘नो भोट’को विकल्प राख्न निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरोस् । उपचुनावहरूमा अभ्यास गर्न सके आवधिक निर्वाचनमा  त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न सजिलो हुनेछ ।
 
मतदाता शिक्षालाई पनि चुनावका बेला झारा टार्ने र केही कमाउने उपायमा सीमित नराखी व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहनु उपयुक्त हुन्छ ।