स्थानीय तहलाई अध्यक्षात्मक शैलीमा चलाउन खोज्दा प्रमुख र कार्यपालिकाका सदस्यबीच उत्पन्न असमझदारीका कारण अहिले कतिपय पालिकाका कामकाज ठप्प भएका छन् । यसले पालिकाहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तालिम र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ ।  

कतिपय स्थानीय तहमा पालिका र वडाका प्रमुखहरूको एकलौटी हैकम चलाउने रहरका कारण असार मसान्तमा पारित हुनुपर्ने योजना तथा बजेट अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । यस्तै अधिकांश पालिकामा लोकतान्त्रिक अभ्यास नअपनाइएका कारण विवाद चर्केको देखिन्छ । 
 
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा प्रमुख र कार्यपालिकाका सदस्यहरूबीच उत्पन्न विवाद चर्किँदै गएपछि बैठक बस्नै सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकामा त्यस्तै प्रकृतिको विवाद त सार्वजनिक भएको छैन तर प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि मुखरित हुन थालेको छ ।
 
हुनत, नेपालका स्थानीय तहको परिकल्पना गर्दा गठन र सञ्चालन विधिमा सैद्धान्तिक असङ्गति भएकाले यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन् । प्रमुख र अध्यक्षहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भएकाले तिनले आफ्नो पदलाई अध्यक्षात्मक ठानेको देखियो ।
 
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा  २२१ ले पालिकाको व्यवस्थापिकाका रूपमा गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी धारा ११४ मा कार्यकारिणी अधिकार गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने उल्लेख गरिएको छ ।
 
यसले पालिकाहरूको सञ्चालन संसदीय प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने निर्देश त गरेको छ । परन्तु, संघ र प्रदेशको भन्दा स्थानीय कार्यपालिकाको गठन विधि अलग छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले जसरी स्थानीय पालिका प्रमुखले आफ्नो समूह छान्न पाउँदैनन् । 
 
अर्कातिर, स्थानीय पालिकाका प्रमुखरअध्यक्षलाई सम्बन्धित सभाको बहुमतले हटाउने व्यवस्था पनि छैन । यसले गर्दा अध्यक्षहरूले हैकम चलाउन चाहे वा सदस्यहरूले असहयोग गर्न खोजे भने स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरूको कामकाजै रोकिन्छ ।
 
यसैले पालिकाका प्रमुखरअध्यक्षहरूले बढी संयम र लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउनु आवश्यक छ । साथै, वडा अध्यक्षहरूले पनि पालिकाको सञ्चालनमा अनावश्यक बखेडा झिक्नु हुँदैन ।  साथै, व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँरनगर सभामा निहित भएको हेक्का पनि राख्नुपर्छ । 
 
स्थानीय पालिकाका प्रमुखरअध्यक्षलाई कुनै अवशिष्ट वा विशेष अधिकार संविधानले  दिएको छैन र कानुनबाट त्यसरी अधिकार लिने वा दिने प्रयत्न गर्नु पनि असंवैधानिक हुन्छ ।  यसैले आफूलाई विशेष अधिकार भएको भ्रममा प्रमुखरअध्यक्षहरू नपरुन् ।