प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (२०७९) को परिणाम विधिवत् सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट छानिएका ११० गरी कुल २७५ सदस्यको नामावली पेस भयो ।
यसैगरी यही पुस २ गते प्रदेश सभाहरूमा निर्वाचित सदस्यको नामावली सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखहरू समक्ष पेस गरिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि सातै प्रदेश र संघमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
निर्वाचनमा कुनै पनि दलले कतै पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेको छैन । यसैले सरकार गठनका लागि दलहरुबीच तालमेल र समीकरणका प्रयासहरू हुनु स्वाभाविकै हो । यद्यपि, यस्तो तालमेल स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
संसदीय प्रणालीमा चुनावपछि पनि गठबन्धन बन्न र भत्कन उति कठिन हुँदैन । तर, सत्ताका लोभमा वा नेताका स्वार्थमा जनादेशको उपहास गर्नेगरी गठबन्धन बनाउने र भत्काउने गरिँदा अहिले जनसाधारणमासमेत राजनीतिप्रति वितृष्णा देखिएको छ ।
चुनावपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरिनु जनादेशअनुरूप हुने देखिन्छ । तर, बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सके संविधानतः अरू दलले पनि सरकार गठन गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकै अवधिमा सरकार गठनका लागि बहुमतको समर्थनसहित दाबी गर्न सक्नेगरी दलहरूले तयारी गरून् । कारण, सङ्क्रमणको अवधि अनावश्यकरूपमा लम्मियो भने अस्वस्थ चलखेल पनि बढी हुनसक्छ ।
यसै त ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’मा सजिलै विश्वास गर्ने नेपाली समाजमा कूटनयिकहरूको सगबगाहटले हस्तक्षेपको सन्देह र सम्भावना बढेको हल्ला चल्न थालिसकेको छ । यहीबीच कूटनयिकहरूको अस्वाभाविक सक्रियता झन् बढ्न सक्छ ।
सांसद् किनबेच र अनुचित उपायद्वारा समर्थन जुटाउन खोजियो भने राजनीति र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रप्रति नै जनसाधारणको विश्वास टुट्नेछ । अहिले सरकार बनाउँदा पारदर्शी र स्वचछ आचरण अपनाए व्यवस्था र सरकारप्रति जनविश्वास बढ्नेछ ।
यसैले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन कायम रहने वा भत्कने जे भए पनि कारणहरू स्पष्ट र पारदर्शी होऊन् । सत्ताका लागि पर्दापछाडि कालो खोपीमा कुनै गोप्य सम्झौता र फोहोरी खेल नहोस् । राजनीतिक नेतृत्वबाट नेपाली जनताले अहिले लोकतान्त्रिक आचरण र संसदीय मर्यादाको पालना हुने अपेक्षा राखेका छन् ।
