नेपाली राजनीतिमा अध्यादेशको ‘तुफान’ जारी छ । भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको औपचारिक गठन तयारीकै बीचमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेपछि विवादी आँधी सुरु भएको हो । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ ।

संशोधनका लागि प्रस्तुत अध्यादेशमा थपिएको विषयलाई हेरौँ –‘यस दफमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुन सुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।’ 

यसको अर्थ, दफा ११६ मा यस प्रकार र प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले सक्दैन र अध्यादेश मार्फत थपिएको अंशले फिर्ता हुनसक्ने बनाउन खोजेको बुझिन्छ । 

अध्यादेशले मुख्यतः तीनवटा कुरा बोलेको छ र तिनैलाई मुद्दा फिर्ता लिने आधार बनाएको देखिन्छ ।  

पहिलो, अध्यादेशको भाषा हेर्दा– राजनीतिक दल वा समूह जो हिंसात्मक कृत्यमा थियो, त्यस्तो दल वा समूह संविधान र  प्रचलित कानुनअनुसार शान्तिपूण गतिविधि गर्न सहमत भएमा तिनलाई यो अध्यादेशले गरेको व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ । यसले व्यक्ति कृत्य अपराधलाई क्षम्य मानेको बुझिँदैन । 

यही अध्यादेशको आधारमा पनि अदालतले घटित अपराध वा मुद्दा राजनीतिक र सामूहिक हो कि, वैयक्तिक अपराध ? भन्ने प्रश्नमा व्याख्यात्मक निष्कर्ष दिनसक्ने देखिन्छ । 

दोस्रो– नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको रहेछ..,(भने) भन्ने वाक्यांश अध्यादेशमा छ । अध्यादेशको पृष्ठभागमा सरकार वादी भएको मुद्दा फिर्ता लिने त्यस्तो प्रकारको सम्झौता भएको छ वा छैन भन्ने हेरिनुपर्ने विषय भयो । 

तेस्रो– जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन, भनिएको देखिन्छ । यो वाक्यांशले फैसला टुङ्गिएको वा दोषी ठहर भइसकेकालाई लागु हुन्छ भन्ने अर्थ दिँदैन । दोषी साबितलाई उन्मुक्ति दिने भनिएको छैन । अर्थात्, मुद्दा विचाराधीन नै छ भने यो व्यवस्था लागु हुने अर्थ दिन्छ । 

समग्रमा सम्झौता भइसकेको र मुद्दा विचाराधीन रहिरहेकै कारण ल्याउनुपरेको अर्थ अध्यादेशले दिएको छ ।

यसअघिकै सरकारले यस प्रकृतिको सम्झौता पनि गरेको हो । लामो समयदेखि फौजदारी कार्यविधिअन्तर्गतका यस्ता मुद्दा विचाराधीन समेत छन् । यहीँनिर यस्ता मुद्दमा अदालती पाटो अर्थात् राजनीति मिश्रित कानुनी मुद्दामा फैसला निक्र्योल गर्ने अदालती सक्रियता र क्षमताप्रति जिज्ञासा हुन्छ ? किन लामो समय वा वर्षौं यस्ता मुद्दा अदालतमै अड्किन्छन् ?

अर्को पाटो – भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भयो । संसद्को औपचारिक संरचना बन्ने तयारीमा छ । नयाँ संसद्बाट नयाँ सरकार बन्नेछ । यस्तो संक्रमणको स्थितिमा फौजदारी प्रकृतिको गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो ? विवादको चुरो प्रश्न अहिले यही हो । 

आरोप छ – सत्ता गठबन्धनको लागि बहुमत पुर्याउन अध्यादेश ल्याइएको हो । मधेसवादी दल खासगरी लोकतान्त्रिक समाज वादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (विप्लव) का आरोपित बन्दी कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्य अध्यादेशको हो भनिदैछ । 

उक्तमध्ये तीन पार्टीको संसद्मा उपस्थिति छ र अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई तिनले साथ दिँदा सजिलै बहुमत साबित हुन्छ । विप्लवको चाहिँ संसद्मा उपस्थिति छैन । उसले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । तर, अहिले यी सबै पार्टी शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा सक्रिय छन् ।  

भाषा हेर्दा – अध्यादेशको बीउ वर्षौं यस्ता मुद्दा विचाराधीन (पेंडिङ) राखिनु हो भन्ने बुझिन्छ । अदालती फैसलाले दोषी करार भएकालाई अध्यादेशले मुक्ति दिँदैन । विचाराधीनलाई मात्र समेट्छ । 

राजनीतिमा समेट्नु पनि जरुरी छ । सधैँ व्यक्त्याएर, भित्तातिर घचेटेर कोही कसैलाई मूलधारबाट बाहिरै राखेर राजनीतिक समस्या समाधान हुनेपनि होइन, जटिल हुने हो । त्यसमाथि प्रचलित संविधान, कानुन र प्रणाली मान्छु, शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्छु भन्ने समूहलाई किनाराकृत गर्ने प्रयत्न अन्यायी हो । 

बिग्रेकालाई सुध्रिने सुविधा दिइनु न्यायिक होइन र ? व्यक्तिले पनि त यस्तो सुविधा पाउँछ । आम माफीको कथा वर्षौं सुन्दै आएका छौँ । न्यायालय यस्ता विषयको फैसला छिटो दिनेमा थप संवेदनशील हुने हो । न्याय फैसलामा जोखिम नहुनै कुरै भएन । जोखिम नमोल्ने पनि त अदालत वा न्यायालय हुँदैनन् नि ?   

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरुको उदय निहत्थाको हिंसाबाट भएको छ । ठूला दलमध्ये अपवाद नेपाली कांग्रेस हो । इतिहास भन्छ – कांग्रेसले हतियार बोक्दा पनि निहत्थालाई निसाना बनाएन । सशस्त्र आन्दोलनमा पनि कांग्रेस राज्य संयन्त्रसँग मात्रै जुध्यो । निहत्थासँग होइन । अरु ठूला दल निहत्थाको हत्याबाट उदय भए । हाल ती दल नै त नेपाली राजनीतिको मूलधारका ‘मसिहा’ भएका छन् ? 

इतिहासको पाटो यतिमै सोच्नलाई पर्याप्त छ । अदालती पाटो चाहिँ जसलाई न्याय भनिन्छ त्यो अति लामो छ, दुरुह भैदिन्छ । मुद्दा लड्दालड्दै मानिसको वय ढल्किन्छ, मृत्युसमेत भएको समाचार आउँछन् । राजनीति मिश्रित कानुनी फौजदारी अभियोगको पनि यही हालत छ । राजनीति र सरकार सत्ताले बाटो खोजोस् त कुन ? न्यायालय त विचाराधीन छ यसलाई लमतन्ने त्यो सुविधा प्राप्त छ । 

एउटा व्यक्तिगत प्रतिनिधि उदाहरण – आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी तनहुँका गोविन्दराज जोशीको मुद्दा अदालतमा बीसौं वर्षदेखि थाती छ । एक व्यक्तिको जीवनको यति लामो समय कति कष्टदायी बनेको होला फैसला नपाएर ? अदालतसँग जवाफ छ ? कुनै व्यक्तिको पक्षपोषण होइन न्यायको नग्नता उद्घाटित गरेको मात्र हो । दोषी हो वा निर्दोषी भन्ने फैसला वर्षौं नपाएर को कहिलेसम्म पीडित हुने ?  

अध्यादेश ल्याउन ससर्त बाध्य पार्ने दलहरु यही सर्तसहित सरकारमा गएको भए हुन्थ्यो । संसद्मा बहुमत सरकार बनेपछि उक्त अध्यादेशको भाषा थप न्यायिक बनाएर विधेयक नै ल्याएको भए सबैको कल्याण हुन्थ्यो । कचौरामा तुफान मच्चिने नै थिएन । जे हुन्थ्यो संसद्मै हुन्थ्यो । 

अर्को पक्ष, अदालतले छिटो फैसला गरिदिएर दूधपानी पर्गेली दिएको भए यस्तो मुद्दाको विषयमा अध्यादेशको कष्ट आउने नै थिएन । अदालतको ढिलाइले राजनीतिमा हुनेगरेको गडबडी र अस्थिरताको व्याख्या अहिले नभए पनि कुनै दिन तुफानी मोर्चाहरुको विश्लेषणमा पर्ला नै । 

फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेशको ‘विचाराधीन’ वाक्यांशले विचाराधीन वा अनिर्णित राख्ने अदालत हो भन्ने स्पष्ट छ । यसको अर्थ निर्णय दिन अदालतको क्षमता कमजोर रह्यो त ? 

विचाराधीनको समय सीमा हुदैन ? वर्षौं,जुगौँ जुग ? कति न्यायाधीश फेरिँदासम्म विचाराधीन ? यसकारण अध्यादेशको अपजसको हिस्सा अदालतको बाटोतिर पनि हिँडेको छ ? यस्तो जिज्ञासा अदालतको सम्मानकै लागि हो । वर्तमान नेपाली राजनीतिमा अदालती फैसलाको पाटो निक्र्योल्न भने बाँकी नै छ ।