जनकपुरधाम । धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद बढ्दै गएको छ । दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि विवाद बढ्दै गएको हो ।  नगर प्रमुख विन्य कुमार यादव र उपप्रमुख राधा देवी यादवको विवादका कारण पालिकाको नगर परिषद् हुन सकेको छैन । 

जनप्रतिनिधिको विवादमा स्थानीय, विद्यार्थी र कर्मचारी पिल्सिएका छन् । बुधबार पनि विद्यार्थीहरूले जटही–जनकपुरधाम सडकखण्ड जाम गरेर प्रर्दशन गरेका छन् ।

करिब तीन सय कर्मचारीले नगरपालिकाको अगाडि धर्ना गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीहरूले जनप्रतिनिधिको स्वार्थका कारण आफूहरूको भविष्य अन्धकारतर्फ जान लागेको बताएका छन् । उनीहरूले जनप्रतिनिधिको राजीनामा नै मागेका छन् । 

यस्तै, पालिकाको सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिकै कारण ६ महिनादेखिको तलब नपाएको बताएका छन् । जनप्रतिनिधिको कारण आफूहरूलाई घर खर्च ऋण लिएर चलाउनुपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरूले चाडपर्व भत्तासमेत पाएका छैनन् । पालिकामा ९ वटा प्रवि, चारवटा आधारभूत र तीन माविस्तरका सामुदायिक विद्यालय छन् । यी सबै विद्यालय गरी २२५ जना शिक्षक कार्यरत छन् । ४५ जना स्वास्थ्य र ३५ जना नगरपालिकामा कर्मचारी छन् । उनीहरू सबै जना १३ दिनदेखि धर्नामा छन् । तर समस्या समाधान भएको छैन । 

के हो विवाद ? 
पालिकामा विगतको बहुमत जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाए । त्यसको एक वर्ष पछि पुनः त्यही कार्यविधि संशोधन गरे । कार्यविधिको दफा ४ को ‘ग’मा वडा स्तरीय योजनाबाहेक अन्य योजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको माग छ । एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि विगतमा पनि आन्दोलन गरेका थिए । कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट पनि दिएका थिए । तर अदालतले उक्त कार्यविधि सदर गरिदिएको थियो । 

अहिले पालिकामा ५० जना कार्यपालिका सदस्य छन् । उपप्रमुखसहित २७ जना एमाले पार्टीबाट निर्वाचित छन् । २२ जना नेपाली कांग्रेस र एक जना लोसपाबाट निर्वाचित छन् । एमालेका सबै सदस्य कार्यविधि संशोधन नगरे नगर परिषद् हुन नदिने अडानमा छन् ।

कांग्रेसबाट जनप्रतिनिधिहरू पनि विगतमा बहुमतबाट बनेको ऐन आफूहरू परिर्वतन नगर्ने अडानमा छन् । यीसँगै विशेष अनुगमन समिति, मल खाद्यको डिलर्ससिप दिने सबन्धमा, नगरपालिकाको प्रवक्ता तोक्ने सम्बन्धमा र विगतदेखि हालसम्मको आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि एमालेका जनप्रतिनिधिहरूको माग छ ।  

नगर प्रमुख यादवले एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग एक वर्ष पालिका चलाउन दिन आग्रह गरेका छन् । कार्यविधिमा जे उल्लेख भएपनि कसैलाई पनि गुनासो गर्ने ठाउँ नदिने उनको भनाइ छ ।

"परिषद् हुन दिनुस्, कर्मचारीलाई तलब खुवाऔँ । त्यसपछि बहुमतले कार्यविधि संशोधन गरौँ," उनले भने, "कानुनमा जे भएपनि सबै पक्षलाई मिलाएर काम गरिनन् भने तपाईंहरू पुनः आन्दोलन गर्नुहोला ।"

पटकपटक बैठक राख्दा पनि उनीहरू अनुपस्थित भएको उनले बताए । गत भदौ ४ र १४ गते पनि नगर परिषद्को बैठक राख्दा उनीहरू अनुपस्थित भएको उनले बताए  ।