जनकपुरधाम । नेपाली क्रिकेट टोलीले एसीसी प्रिमियर लिग–२ मा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेसँगै देशभर क्रिकेटको क्रेज बढेको देखियो । जनकपुरमा पनि देशभरमा जस्तै क्रिकेटको क्रेज बढ्दो छ ।

मुख्यमन्त्रीदेखि आम नागरिकले पनि क्रिकेटबारे बहस सुरु गर्ने गरेका छन् । चोकचोकदेखि चिया पसलसम्म क्रिकेटको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । 

क्रिकेट क्रेज चलिरहेकै बेला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ रजौलस्थित निर्माणाधीन रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देशीय रंगशाला निरीक्षण गरेका छन् । 

खेल मैदानको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि भौतिक संरचना भने शून्य छ । सुरक्षाकर्मी र कार्यालय घर पनि अलपत्र छ । पाँच वर्षदेखि घर निर्माणले पनि मुर्तरुप पाउन सकेको छैन ।  

निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिए । 

देशकै नमुना रंगशाला बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७५ सालमा जनकपुरधाम विकासको लागि घोषणा गरेको एक अर्ब भारतीय रुपैयाँ र थप प्रदेश सरकारले एक अर्ब दिने घोषणा गरे ।

“जनकपुरको विकासको लागि भारतीय प्राधनमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको रकमको अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । त्यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ,” उनले घोषणा गर्दै भने, “यसमा प्रदेश सरकारले बाँकी रकम लगानी गर्छ ।” जनकपुरधामलाई खेलकुदको ‘हब’ बनाइनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेट आउँछ, फ्रिज हुन्छ

रंगशाला निर्माणको लागि २०६४ सालदेखि प्रयासरत रहेको दिनेश पुर्वे बताउँछन् । 

तर, २०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रंगशालाको नाम राख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सरकारले बजेट छुट्याउन थालेका थिए । 

राजनीतिक अस्थितरताले अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको पुर्वे सुनाउँछन् । 

“सरकारले नाम राख्ने निर्णय गरेपछि बल्ल बजेट विनियोजन हुन थाल्यो,” उनले भने, “बजेट त आयो तर काम हुन सकेन ।” 

कोरोना महामारी र राजनीतिक फेरबदलकै कारण काम नभएको उनको तर्क छ । 

अहिलेसम्म रंगशाला निर्माणको लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट करिक दश करोड रकम विनियोजन गरिएको पुर्वेले जानकारी दिए । तर काम भने करिब दुई करोड रकमको मात्रै भएको छ । 

प्रदेश सरकारले तीन पटकमा गरी ६० लाख मात्रै दिएको र सो सबै रकमको काम भएको उनले बताए । २०७५÷०७६ मा दुई करोड ५० लाख संघीय सरकारले दिएको पुर्वेले बताए । 

उनका अनुसार जसबाट करिब एक करोडको काम भयो । ३०० मिटर कमपाण्ड वाल, कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी बस्ने घर, प्रवेशद्धार निर्माण र जग्गा भाडावापत गुठी संस्थानलाई दश लाख तिरिएको छ । बाँकी पैसा फ्रिज भएको उनको भनाइ छ । 

२०७६/०७७ मा संघीय सरकारले पाँच करोड दिने घोषणा गर्‍यो । तर, त्यसवर्षको एक रुपैयाँ पनि सदुपयोग हुन सकेन । “कारोना समयमा घोषणा गरेका थिए, त्यो सबै बजेट फ्रिज भयो,” उनले भने, “प्रयास गर्दा टेन्डर भइरहेको आश्वासन पाए । तर काम हुन सकेन ।” 

संघीय सरकारले २०७७/०७८ एक करोड पुनः दियो । यसबाट पनि १९ लाख गुठी संस्थानलाई भाडा वापत दिएपनि अन्य सबै रकम फ्रिज नै भएको थियो । २०७८/०७९ पुनः एक करोड दिइयो । यसबाट पनि दश लाख भाडा तिरिएको थियो । अन्य काममा खर्चिन सकिएन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि दश लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

मोदीको रकम ‘तानातान’ 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७५ वैशाख २८ गते जनकपुरधाम भ्रमण गरेका थिए । १२ विगाघा मैदानमा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनकपुरधाम विकासको लागि एक अर्ब भारतीय रकम दिने घोषणा गरे । 

मोदीले घोषणा गरेको पाँच वर्ष पुग्दै छ । तर, त्यो रकम ल्याउन तीनवटा निकायबीच तानातान भइरहेको छ । जसकारण हालसम्म त्यो रकम आउन सकेको छैन । 

विगतमा बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद् र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै प्रपोजल पठाएका थिए भने प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै अधिनमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, कुनै पनि निकायको प्रपोजल स्वीकृत भइसकेको छैन । 

प्रदेश सरकार र उपमहानगरपालिकाको भने एक मत देखिन्छ । बृहत्तरले भने अझै आफ्नै मातहतमा आउनु पर्ने दाबी गर्छन् । 

आठ वर्ष के–के भयो ?

स्थानीय राजनीतिककर्मीले २०७१ वैशाख २१ गते गुठी संस्थानको १७ विघा जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

२०७२ वैशाख १२ गते सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट समेत रंगशाला निर्माणका लागि भाडामा जग्गा लिन गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौंलाई अनुरोध गरे । 

०७४ मंसिर ३ गते गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका कार्यकारी प्रशासक नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टबीच गुठी संस्थानको उक्त जग्गा लिजमा दिने तथा भोगाधिकार गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । 

३० वर्षका लागि वार्षिक ९ लाख रुपैयाँमा उक्त जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भएको छ । दुई/दुई वर्षमा १० प्रतिशत भू–बहालको रकम बढाउने गरी सम्झौतामा उल्लेख छ । 

मेयर कप हुँदै

मैदान निर्माण हुने भएसँगै यहाँ मेयर कप पहिलो प्रतियोगिताको रुपमा हुने तयारी भइरहेको छ । तीव्र गतिमा मैदान निर्माण भइरहेको यहाँ यही चैत २० गतेदेखि धनुषा क्रिकेट संघको पहल र जनकपुरधामको सहकार्यमा प्रतियोगिता हुन लागेको छ । 

यस प्रतियोगिताको लागि १५ लाख जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र दश लाख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतियोगितामा १२ वटा टिम सहभागी गराउने आयोजक संस्थाको तयारी छ । 

मधेस प्रदेशको प्रत्येक जिल्लाको एक÷एक र अन्य प्रदेशको चार टिम सहभागी हुनेछन् । यसअघि अन्तर स्कुल र कलेज प्रतियोगिता स्थानीय खेलप्रेमीहरूले १२ विघा मैदानमा गराएका थिए ।