उद्धार र उपचारका लागि देखिने सरकारी तत्परता दुर्घटनाको रोकथाममा पनि देखाइएको भए अधिकांश सडक दुर्घटना टार्न सकिन्थ्यो । तर, दुर्घटनामा जनधनको ठूलै क्षति नहुँदासम्म कसैले पनि त्यसमा ध्यान दिँदैनन् ।

गत दुई दिनमा ठूला २ वटा सडक दुर्घटनामा ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो । घाइतेको संख्या र अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । यिनै दुर्घटनाका कारण कतिपयले अपाङ्गता  लिएर बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ ।

दुर्घटनापछि उद्धार र उपचारमा सक्रिय भए पनि सरकारी संयन्त्रले रोकथाममा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । सम्भवतः सरकारी पदाधिकारीहरू उद्धारमा सक्रय भएको देखाउन सके पुग्छ भन्ने ठान्छन् । 

सडक र सवारीको भौतिक स्थितिदेखि चालकको शारीरिक एवं मानसिक अवस्थासम्म दुर्घटनाको कारण हुने भए पनि तिनको निगरानी र नियमनमा सरकार कहिल्यै गम्भीर हुँदैन । यसैले नेपालका लागि सडक दुर्घटना ‘आकस्मिकता’ भन्दा पनि बढी ‘नियमित’ बन्न पुगेको हो ।  

काभ्रेमा भएको दुर्घटनामा बसमा कति यात्रु थिए भन्नेसमेत थाहा रहेनछ । बस दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भयो भने भेटिएका १४ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ । जाजरकोटको जिप दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु भयो ।

दुवै दुर्घटनामा सम्भवतः यात्रुको सङ्ख्या सवारी साधनको क्षमताले धान्न सक्नेभन्दा बढी थिए । हुनत, सवारी साधन, सडक र चालकको अवस्थाका सम्बन्धमा खासै जानकारी दिइएको छैन तैपनि तिनका कुनै न कुनै वा सबै पक्ष सही अवस्थामा नभएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

यसैले उद्धारमा तदारुकता देखाएर नियन्त्रणप्रति उदासीन रहने सरकारी प्रवृत्ति नै बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको ठूलो क्षतिको जिम्मेवार हो । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि सरकारी संयन्त्रको त्यही प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ ।

सडकमा यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई गौण ठान्ने सरकारी संयन्त्रको मानसिकता नबदलिँदासम्म सवारी दुर्घटना ‘आकस्मिता’ होइन ‘नियमितता’ बनिरहनेछ । यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिए नियमन र निगरानीका समस्या स्वतः समाधान हुनेछन् । 

सरकारी संयन्त्र अर्को दुर्घटना हुन नदिन निगरानी र नियमनमा चनाखो भइदिए हुन्थ्यो । सरकारको संस्थागत सम्झना शक्तिमा कमजोरी हेर्दा भने पटक्कै आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन ।