मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको सरकारी व्यवस्थापनको ऐना हुन पुगेको छ । न समयमा सम्पन्न भयो न अनुमानित लागतले पुग्यो । हुँदाहुँदा जसोतसो काठमाडौं ल्याइएको पानी पनि समेलिएन ।
काठमाडौं उपत्यकाका केही धारामा मेलम्चीको पानी झर्न त तीन वर्ष पहिले नै थालेको हो । अहिलेसम्म धारामा पानी पठाउनै थुप्रैपटक समारोह आयोजना गरियो । यद्यपि, अझै धेरै वर्ष आयोजनाबाट स्थायीरूपमा पानी आउने सम्भावना देखिँदैन ।
हिउँदका केही महिना आउने पानी पनि सडकमा धेरै बग्छ तर धारामा बिरलै पुग्छ । यतिका वर्ष काठमाडौंका गल्लीगल्ली खनेर क्षतविक्षत बनाउँदा पनि मेलम्चीको पानी धान्नेगरी पाइप राखिएको रहेनछ ।
यस्तै, धारामा पानी कुन बेला आउने हो भन्ने आधिकारिक जानकारी सार्वजनिकरूपमा दिइएको छैन । पानी दिइँदा पनि आधारातमा पानी तान्न र भर्न टोलटोलमा खलबल हुन्छ । रातभर नसुतेर खानेपानीको जोहो गर्नुपर्ने महानगर सायद अन्त कतै नहोलान् ।
एकाएक सडकमा पानी बग्ने र जम्ने गर्न थालेपछि नगरवासीले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा मेलम्चीको पानी छाडिएको थाहा पाए । पानी आएकोमा खुसी हुँदा नहुँदै सडकमा बगेको पानीका कारण नगरवासीले पानीको पीडा पनि भोग्नु पर्यो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पदाधिकारी जिम्मेवार भएका भए यस्तो कन्तबिजोग पक्कै हुने थिएन । त्यसमाथि केयूकेएलमा त कर्मचारीको हडतालदेखि कार्यकारी अधिकृतको आंशिक निलम्वनले कामकाज ठप्पजस्तो भएको छ ।
मेलम्ची आयोजना र केयूकेएलका पदाधिकारी एकअर्कालाई दोष दिन व्यस्त छन् । मेलम्चीको पानी त कात्तिकमै आउने हल्ला सरकारी अधिकारीले चलाएका थिए । त्यहीअनुरूप तयारी र परीक्षण गरिएको भए अहिलेको अवस्था पक्कै हुने थिएन ।
मेलम्चीको पानी वितरणका लागि गर्नुपर्ने तयारी नगरेकोमा केयूकेएलको गैरजिम्मेवार व्यवस्थालाई कारबाही गरिनुपर्छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने कर्मचारीले सजाय नपाउने भएर नै अहिलेसम्म यस्तो अव्यवस्था र अराजकता कायम रहेको हो ।
मन्त्रालयको आवश्यकता हुने नै यस्तै अव्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्न हो । मन्त्री त चुनाव हारेर चिन्तामा होलान् तर मन्त्रालयमा सचिवलगायत कर्मचारी त पक्कै छन् । सडकमा पानीको भेल बग्ने तर नगरवासीले पानी खान नपाउने अवस्थाका लागि त मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् ।
यसैले कम्तीमा सडकमा पानी बग्न नदिन र धारामा पानी दिँदा उपयुक्त समय एवं परिमाण मिलाउन सम्बन्धित सबै सजग होउन् । कर्मचारीलाई जिम्मेवाररूपमा काम गर्न दबाब दिन त महानगरपालिका तथा प्रदेश र संघमा निर्वाचित प्रतिनिधि पनि अग्रसर भए हुन्थ्यो ।
नगरवासीले कष्ट त सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको अभावबाट भोगेकै छन् । खानेपानीका लागि सधैँ काकाकुल हुनुपर्ने पापै त नगरवासीले गरेका छैनन् होला नि !
1628253175.jpg)
