प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अध्यादेश जारी गराउन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । समाचार सही हो भने यो सत्तारुढ गठबन्धन र विशेषगरी प्रधानमन्त्री देउवाका लागि नै प्रत्युत्पादक हुनेछ । 

पहिलो त संसद्को निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश जारी गराउनु संविधानको अक्षर र भावना दुवैको विपरीत हुन्छ । दोस्रो, सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत जुटाउन अध्यादेश जारी गराउनु अख्तियारको पनि दुरुपयोग हो ।

त्यसो त, सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै ‘राजनीतिक आधारमा’ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ‘स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण’ हुने नजिर पनि प्रतिपादन गरिसकेको छ । यसैले अहिले दल विशेषको समर्थन जुटाउन अध्यादेश जारी गराउनु गैरकानुनी र आपत्तिजनक हुने देखिन्छ ।

त्यसमाथि संविधानतः सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नै पर्ने भए पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा जस्तै राष्ट्रपतिले अड्डी लिनसक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यस अवस्थामा गठन नहुँदै सरकार प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुग्नेछ । 

सरकार गठन गर्दा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सम्बन्धित दलले नै गर्ने हो । तर, समर्थन गर्नैका लागि प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने माग राख्नु पनि अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

गठन गर्नैका लागि विधिको शासन र प्रतिपादित नजिर उल्लङ्घन गर्ने सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ला भन्ने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसैले यो राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गरेका सुशासनको वाचाविपरीत जनतालाई दिएइको धोका पनि हो ।

गलत तरिका अपनाएर गठन गरिने सरकारको नैतिक आधार नै कमजोर हुन्छ । न त्यस्तो सरकार स्थिर हुन्छ न सुदृढ नै हुन्छ । तुष्टीकरणको उपाय अपनाएर पनि सरकार टिकाउन नसकेको कटु अनुभव त प्रधानमन्त्री देउवालाई नै सबैभन्दा  बढी छ ।

यसपटक पनि संविधान र विधिको शासनको मर्ममा प्रहार गरेको कलङ्क बोकाएपछि समर्थन फिर्ता लिइँदैन भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ कसैले गर्न सक्तैन । यसैले अर्को सरकार नबन्दासम्म अध्यादेश जारी गराउनु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि कलङ्को टीका लगाउनुमात्र हुनसक्छ । 

राजनीतिक आधारमा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय त यसै पनि सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार बदरभागी हुनेछ । यसैले पनि अहिलेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेश जारी गराउनेजस्तो कुनै काम नगरोस् ।