हिउँद लागेपछि जाडोले मात्र होइन विषालु धुवाँ र धुलोले पनि जनजीवन अस्तव्यस्त तुल्याउँछ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र तराईमा वायु प्रदूषणको मात्रा विगत केही वर्षदेखि निकै बढेको छ ।

अहिले बुधवार बिहानकै विवरणअनुसार काठमाडौंलगायत देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रका प्रतिनिधि ७ सहरमध्ये हिमाली नगर जुम्लाको मात्र वायुको मापदण्ड मानव स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण छैन । अरू सहर भक्तपुर, थिमी,  तुलसीपुर, काठमाडौं, धनकुटा, महेन्द्रनगरमा प्रदूषणको मात्रा मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल छ ।

अर्थात्, यस वर्ष पनि तराई र उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा मानव स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण भइसकेको छ । यसैले काठमाडौं महानगरपालिका र वातावरण विभागले वातावरण प्रदूषणप्रति जनसाधारणको ध्यानाकर्षण गराएको हुनुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर धुवाँ धुलो नबढाउन महानगरवासीलाई आह्वान गरेको छ । यस्तै वातावरण विभागले पनि वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक सवारी साधनले मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

राज्यका जिम्मेवार निकायमा देखिएको वायु प्रदूषणप्रतिको चिन्ताबाट नियन्त्रणको प्रयास हुनेमा आश्वस्त हुन सकिने देखिन्छ । अहिलेका महानगर प्रमुखले कम्तीमा ‘मैले गरेको फोहोर हो ररु’ भनेर ओँठे जबाफ त दिएनन् जनतालाई !

परन्तु, सूचना प्रकाशित गरेकै भरमा भने वायु स्वच्छ  हुँदैन । यसका लागि महानगर र वातावरण विभाग दुवैले विशेष सक्रियता र संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ । प्रदूषण मापदण्ड नपुगेका सवारी साधन चलाउन रोक्नुका साथै नियमित र आकस्मिक जाँच पनि बढाउनुपर्छ । 

सम्भवतः मापदण्ड पालन गराएरमात्र पनि पुग्दैन । बेलाबखत भारतको नयाँ दिल्लीमा सवारी चलाउन बन्द गराएजस्तै काठमाडौं उपत्यकालाई सातामा १ दिन ‘सवारी मुक्त’ बनाउनु जरुरी हुनसक्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले वायु प्रदूषणको मात्रा ‘अत्यन्त खतरनाक’ नहुँदै सवारी साधन नचलाउने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग विमर्श गर्नु उचित हुनेछ ।

यसैगरी, वातावरण विभागले अरू सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर वायु प्रदूषण थप विषालु हुन नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउनु उचित आवश्यक देखिन्छ । जनस्वास्थ्यमा वायु प्रदूषणले गर्ने हानिका तुलनामा राज्यले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अपनाउने उपायहरू बढी लाभदायी र जनहितकारी हुन्छन् ।