काठमाडौं । यही मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणामबाट केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ । प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले नै बढी सिट जितेको छ ।

संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतूहत त छ नै, देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्त्व र कौतूहल छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले)ले ल्याएको छ । समानुपातिकतर्फ एमालेले सातै प्रदेशसभामा ७० सिट पाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३४ सिट पाएको छ ।

समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट पाएको छ । प्रदेशसभामा ६४ सिट पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधिसभामा १४ सिट पाएको छ । प्रदेशसभामा २९ सिट जितेको छ ।

एमालेले प्रदेश–१ मा समानुपातिबाट १५, मधेस प्रदेशमा आठ, वाग्मती प्रदेशमा १४, गण्डकी प्रदेशमा १०, लुम्बिनी प्रदेशमा ११, कर्णाली प्रदेशमा पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सिट पाएको छ ।

कांग्रेसले प्रदेश–१ मा १२, मधेसमा नौ, वाग्मतीमा १२, गण्डकीमा नौ, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा पाँच र सुदूरपश्चिममा सात सिट प्राप्त गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले समानुपातिकमा प्रदेश–१ मा चार, मधेसमा चार, वाग्मतीमा सात, गण्डकीमा तीन, लुम्बिनीमा चार, कर्णालीमा चार र सुदूरपश्चिममा तीन सिट पाएको छ ।

समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रदेश–१ मा चार, मधेस प्रदेशमा एक, वाग्मतीमा ६, गण्डकीमा दुई, लुम्बिनीमा दुई, कर्णालीमा एक, सुदूरपश्चिममा एक गरी कुल १७ सिट पाएको छ ।

प्रदेशसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समानुपातिकबाट नौ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दुई, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नौ, जनमत पार्टीले नौ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले तीन, नेपाल संघीय समाजवादीले एक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक, हाम्रो नेपाली पार्टीले एक सिट पाएका छन् ।

प्रदेशसभामा संघीय संसद्को जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरू चुनिन्छन् । प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ गरी ९३ सांसद हुन्छन् ।

प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरूले १.५ प्रतिशत न्यूनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ । तर, कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेशसभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बाँडिनुपर्ने सिटहरू जम्मा ३७ भएकाले १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताए ।

उनले यी आधारहरूबाट नै दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई तालिकामा राखिने र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरू बाँडफाँट गरिने बताए ।

सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधिसभामा जस्तै दलहरूलाई आएको भागानुसार दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले पठाएको नामहरू कानुनबमोजिम मिले/नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरू चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए ।

“प्रदेशसभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ, प्रदेश नम्बर–१ को कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूका लागि प्रदेश–१ मा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरूले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो ? पहिलो आधार त्यो भयो,” उनले भने, “त्यसपछि उहाँहरूले प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत न्यूनतम कटाएकै हुनुपर्छ । १.५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुन पनि सक्छ । किनकि, बाँडिनुपर्ने सिटहरू जम्मा ३७ भएको हुनाले १.५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ । यी दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरूले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो, १, ३, ५, ७, ९, ११ गर्दै ३७ वटा, यस्तो बिजोर संख्याले दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ । पहिचान गरेपछि प्रतिनिधिसभामा जस्तै दलहरूलाई तपाईंहरूको भागमा यति सिट पर्‍यो प्रदेश नम्बर–१ मा, तपाईंहरूले पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत्तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि, दलले पनि त्यहीअनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिन्छ । र, प्रतिनिधिहरू चयन भएको जानकारी गराइन्छ ।”

यसकारण फरक–फरक छ प्रदेश संसद्को आकार
कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, सात प्रदेशसभामा सांसदहरूको संख्या फरक–फरक छ । प्रदेश–१ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ । मधेस प्रदेशमा १०७, वाग्मतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरतालगायत विभिन्न विषयलाई आधार मान्दा प्रदेशानुसारको प्रदेशसभा सदस्यको संख्या फरक–फरक छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेशसभाको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशसभाको गठन गरिएको बताए । उनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको उल्लेख गरे ।

“प्रदेश–१ मा ९३ जनाको संसद्, मधेस प्रदेशमा १०७, वाग्मतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ जना सदस्य रहेको तत्तत् प्रदेशसभा रहेको छ । यसको लागि मूल आधार के लिइयो भन्दा राज्य पुनःसंरचना आयोग जुन गठन गरियो, नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि, सबभन्दा पहिला १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने तरिकाले उक्त समितिले निर्धारण गर्‍यो । एउटा जिल्लालाई कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने जति जनसंख्या र जत्रो ठूलो भूगोल भए पनि । आधारहरू जस्तै, जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरता यी विभिन्न आधारहरू लिएर निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गरिएको छ । त्यसको टीओआर बेग्लै थियो । त्यो टीओआरअनुसार त्यति बेलाको जनसंख्यालाई आधार मानेर, सबै कुरालाई हेरेर र वडा नफुटाउने गरी सर्त थियो,” उनले भने, “त्यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर, १६५ लाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत भनेको ११० समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाइयो । यसको डबल हुने गरी सातवटा प्रदेशसभाहरू हुने गरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई चिरा पारेर दुईवटा प्रदेशसभा बनाउने । यसलाई मानक मानिसकेपछि त्यो प्रदेशभर प्रदेशसभाका कति निर्वाचन क्षेत्र भए भनेर हिसाब गरियो । जस्तो, प्रदेश–१ मा २८ वटा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसको डबल प्रदेशसभाका निर्वाचन क्षेत्र ५६ भयो । ५६ लाई ६० प्रतिशत मान्दा बाँकी ४० प्रतिशत भनेको ३७ हुन आउँछ, जुन समानुपातिकका लागि सिट बाँडफाँट गरियो । अब यो ३७ मा कुन कुनबाट कति आउँछ भन्ने कुरातिर जाँदा त्यहाँको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ ? जस्तो त्यहाँ जनजातिको बसोबास सबैभन्दा बढी छ भने त्यहाँको क्लस्टरमा समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व जनजातिबाट हुन्छ । त्यसैगरी, मधेस प्रदेशको जनसांख्यिक बनावट हेर्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो बसोबास मधेसी समुदायको छ भने त्यहाँको संसद्मा प्रतिनिधित्व मधेसी समुदायबाट बढी हुनसक्छ । यसरी प्रदेश–प्रदेशानुसारको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ, त्यहीअनुसार त्यहाँको प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो जाति, समूह जुन छ, त्यसले बढी प्रतिनिधित्व गराउँछ र सबभन्दा कमले कम प्रतिनिधित्व गराउँछ । किनकि, समानुपातिकको के हो भन्दा जनसंख्याको जस्तो बनावट छ, जस्तो ठूलो हिस्सा छ, जति सानो हिस्सा छ, त्यहीअनुसारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।”

महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगताको प्रतिनिधित्व
सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेशसभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुने गरी नाम पठाउनुपर्ने बताए । बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला हुने गरी चयन गर्नुपर्छ । कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुने गरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पत्र लेख्छ । सोहीअनुसार दलहरूले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ ।

संविधानमा विशेषतः दलहरूलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६३ बमोजिम राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ । त्यसलगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्छ ।

तर, प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

संविधानको धारा १८२ मा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन् । यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ । सातै प्रदेशमा सात नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।