प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्वित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्वन फुकुवा गर्ने संसद्का महासचिवको निर्णय कुबेलाको दुस्साहस हो । यस निर्णयले राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्काउन त नसक्ला तर संसद्का महासचिवको नियत र योग्यतामा भने प्रश्न खडा गरेको छ । 

गत २०७८ साल फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि राणा प्रधान न्यायाधीश पदबाट निलम्वित भएका थिए । महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन भई नयाँ चुनाव भएको छ । प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

एकाएक संसद् सचिवालयका महासचिवले राणाको निलम्वन सकिएको पत्र लेखेपछि बुधवार  खलबली मच्चियो । निलम्वित राणा सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारीमा लागेको समाचार आयो भने नेपाल बार एसोसियसनलगायत विरोधमा उत्रे । महासचिवको पत्रको वैधता र औचित्यमा प्रश्न उठेपछि सरकारका प्रवक्ताले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् ।

यति गम्भीर विषयमा पनि तत्काल टुंगो नलगाएर  अगिल्लो प्रतिनिधि सभाले गम्भीर गल्ती गरेकै हो । महाभियोगको टुंगो नलाग्दै राणाको अवकाश हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनु निश्चय पनि अमानवीय र अप्रिय स्थिति हो । संसद् यति संवेदनहीन हुनु दुर्भाग्य हो । तत्कालीन सभामुखले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
 
परन्तु, जे भए पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विषयमा महासचिवले पत्र लेखेर निलम्वन फुकुवा गर्नु भने अनधिकृत र अवैध चेष्टा हो । महासचिवको यस क्रियाकलापले वैधता पायो भने त यो परम्परा नै बन्न सक्छ । यसैले यो गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय बनेको हो ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का नेताहरूले राणाका पक्षमा पटकपटक धारणा राख्दै आएका छन् । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पनि एमालेका सदस्यको अलग धारणा थियो । यसैले संसद्का महासचिवले कतै एमालेका नेताको आडमा त निलम्वन फुकाएका हैनन् भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

जेहोस्, यस पत्रले संसद्का महासचिवको   पात्रता र सुझबुझमा भने प्रश्न उठाएको छ । नयाँ संसद्ले पक्कै पनि त्यसमा विचार गर्नेछ । जिम्मेवार अधिकारीले यस्तो दुस्साहस गर्दा ठूलै अनिष्ट पनि हुनसक्छ । यसैले प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचनभन्दा पहिले  महासचिवलाई बिदामा पठाउनु उचित देखिन्छ ।