तत्कालको राजनीतिक लाभ वा सस्तो वाहवाहीका लागि गर्न नसकिने वा नहुने सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले विधिको शासनको उपहास हुनेगरेको छ । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी नामको समूहबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गरिएको माग र दिइएको आश्वासन यही प्रवृत्तिको उदाहरण हो ।
 
पहिले सरकारले कुन कुन अभियोगमा को को जेलमा छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी जनतालाई पनि दिनुपर्छ । त्यसपछि कानुनतः रिहा गर्न मिल्ने वा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने जतिलाई छाडे हुन्छ । गैरकानुनीरूपमा कसैको पनि स्वतन्त्रता राज्यले हरण गर्नु सर्वसत्तावादी चरित्र हो । 
 
यसैगरी कानुनतः सजाय हुने कसुरमा सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन सक्तैन । माफी दिनै परे पनि कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । माओवादी हिंसाका क्रममा भएका अपराधमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा केही कसुरमा सत्यनिरुपणपछि मेलमिलापको प्रावधान रहेको छ । तर, २०६३ पछिका मुद्दाका भने यो सम्झौता लागु हुनु हुँदैन ।
 
निर्वाचनकै क्रममा पनि विप्लवका कार्यकर्ता बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । समाचार सत्य हो भने तिनलाई उन्मुक्ति दिन त मिल्दैन नै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि नेताहरूले लिनुपर्छ । 
 
शान्तिपूर्ण राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको हो भने विचारकै आधारमा कारबाही गर्न मिल्दैन । यस्तै, हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरूलाई सरकारले माफी दिन वा मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न पनि हुँदैन । यसो गर्नु विधिको शासनको मान्यता उल्लङ्घन गरेसरह हो ।
 
पहिले कहाँको कुन घटनासँग सम्बन्धित अभियुक्तलाई रिहा गर्ने माग गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ । घटनामा पीडित परिवार छन् भने तिनको सहमतिविना उन्मुक्ति दिनु प्राकृतिक न्यायविपरीत हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ भने त्यसको हर्जाना असुलउपर गर्नुपर्छ । 
 
राजनीतिक लाभका निम्ति सरकारमा बस्नेहरूले पनि न्यायका सार्वभौम मान्यतालाई मिच्न पाउँदैनन् । भूतप्रभावी कानुन बनाएर गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएकै नाताले उन्मुक्ति दिनु विधिको शासनको मान्यता र मर्मप्रतिकूल हुन्छ ।