सर्वोच्च अदालतले ढुंगाबालुवा विदेश निर्यात गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । ढुंगाबालुवालगायतका प्राकृतिक साधन विदेश निर्यात गर्ने अगिल्लो सरकारको  निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहनविरुद्ध निर्णय भएको हो ।
 
व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटमा ढुंगाबालुवा निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसबाट वातावरण विनाश हुनेभन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । 
 
सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानुनले व्यापार घाटा पूर्तिका नाममा प्राकृतिक सम्पदामा प्रहार गर्ने वा ‘लुट मच्चाउने छुट’ नदिएकोप्रति सरकारलाई सजग गराएको छ । यसले तत्कालका लागि जोखिम टरेको भए पनि जोखिम समाप्त भइसकेको भने छैन । 

बहालवाला अर्थमन्त्रीले पनि केही महिना पहिले ढुंगाबालुवालगायत प्राकृतिक स्रोत निकासी गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । अर्थात्, ढुंगाबालुवा विदेश निर्यात गर्ने सरकारी लालच भने कायमै छ । यसैले हो कि सरकारले अहिले अवैध उत्खनन र बेचबिखन रोक्न पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अदालतको आदेशै नाघेर ढुंगाबालुवा विदेश निर्यात गर्ने आँट त अब कसैले नगर्ला । तर, सरकारी अधिकारीहरूकै संरक्षण र संलग्नतामा ढुंगाबालुवाको तस्करी भने भइरहेकै समाचार प्रकाशमा आएका छन् । 

विदेश निर्यातमात्र होइन आन्तरिक खपतकै लागि पनि ढुंगाबालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन भने  निरन्तर रहेको छ । विडम्बना, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको मूल दायित्व भएका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै अधिकांश यस्ता अवैध दोहनमा संलग्न रहेका देखिन्छन् । 

तराईमात्र होइन पहाडी र कतिपय हिमाली नदी र खोलामा समेत दैत्याकार एस्काभेटरहरूले किनारा खोतलेर क्षतविक्षत बनाएको दारुण दृश्य देशभर देखिन्छ । फलस्वरुप, सडक, पुलजस्ता संरचनाका साथै कतै त बस्ती नै जोखिममा परेका छन् । 
 
अर्कातिर, ढुंगाबालुवाजस्ता प्राकृतिक उपजहरूको प्रयोग नगरी भौतिक संरचनाको निर्माण असम्भव प्रायः हुन्छ । यसैले प्राकृतिक स्रोतको दोहन र संरक्षणका बीचमा वातावरणअनुकूल सन्तुलित उपाय अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

ढुंगाबालुवाको उपभोगका लागि वातावरणअनुकूल नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा इमानदारी आवश्यक छ । खोला र नदीले बर्सेनि बगाएर ल्याउने परिमाणमात्र झिक्ने र त्यसका लागि मेसिनको प्रयोग गर्न नदिने हो भने वातावरणमा क्षति नगरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग हुनसक्छ ।