जनताले आफ्नो मत प्रकट गरे । जनादेशको सम्मान गर्ने नगर्ने अब नेताहरूको नियत र विवेकको कुरा हो । यसपटक नयाँ दलहरूलाई निश्चित क्षेत्रहरूमा ‘अप्रत्याशित’ समर्थन प्राप्त भयो । मधेसमा जनमत पार्टी, बाग्मतीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जनताले मत दिए । जनमत र स्वतन्त्र पार्टी त पहिलो प्रयासमै राष्ट्रिय दल बने ।
राष्ट्रिय पार्टीहरूको समूहमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि मिसिन पुगेको छ । विडम्बना, २ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने प्रतिनिधि सभामा १० स्थानमा जितेर पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । अब झलनाथ खनालले कुन ‘आत्मघाती’लाई सराप्ने हुन् ?
नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरु भएको देखिएको छ । सत्ता राजनीतिमा सबैभन्दा अस्थिर र अवसरवादी रहँदै आएको माओवादी केन्द्रले नै आधिकारिकरूपमा अरू दलले भन्दा पहिले ‘सबै विकल्प खुला राख्ने’ निर्णय गरेको छ । स्पष्ट नलेखे पनि मनसुवा स्पष्टै बुझिन्छ- अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने एमालेसँग मिल्न पनि माओवादी केन्द्र तत्पर छ ।
गठबन्धनमै रहेर सत्ताको निम्ति विपक्षीसँग मिल्न तयार हुनु ‘राजनीतिक बेइमानी’जस्तो देखिए पनि यतिलाई दाहालका हकमा अनौठो नमाने हुन्छ । त्यसो त एमाले पनि सलबलाएकै छ । अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली उति मुखर नभए पनि उनका दूतहरू सबैतिर पुगिसकेका छन् । यो त झन् स्वाभाविक हो । संसदीय व्यवस्थामा विपक्ष सधैँ नै ‘प्रतीक्षारत सरकार’ जो मानिन्छ । अहिले पनि केही ‘कमरेड’ले एकताको मन्त्र जप्न थालेका छन् । बीचबीचमा कम्युनिस्टहरू ‘वाम एकता’को रट लगाउने गर्छन् । ‘कम्युनिस्ट एकता’ भन्न लाज लाग्ने रहेछ कि ?
कांग्रेसमा सरकार बनाउनेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने होड नै चलेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटहरू आफ्ना नेताको कुर्सी कसैले खोसी पो हाल्ला कि भने झैँ दौडेका दौडेकै छन् । जे होस्, सत्ता राजनीति अब जनताको हातबाट नेताहरूको खल्तीमा पुगेको छ ।
केहीलाई लागेको छ चुनावको संकेत राम्रो छैन । अधिनायकवादी अनुदार सोच हो त्यो । यस्तै उद्यमी व्यापारीले चुनाव जितेको मन नपर्नेहरू पनि देखिए । लोकतन्त्र आत्मसात गर्न नसक्नेहरू समाजका नयाँ हलचल हुँदा यसरी नै छटपटाउँछन् ।
चुनावमा नयाँ दल विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीको उदयले धेरै राम्रा सम्भावनाहरूको ढोका पनि खोलेको छ । नेपाली जनतालाई आफ्ना अनुचर ठान्ने ठूला पार्टीका टाउके लाउकेहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ढोकेको हुनुपर्छ ।
देउवालाई धन्यवाद
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको नेतृत्व गरेकोमा धन्यवाद नदिनु कृतघ्नता हुन्छ । राजनीतिक संस्कार हुँदो हो त प्रतिस्पर्धी र सहयोगी दलका नेताहरूले खुलेर धन्यवाद दिनुपर्थ्यो ।
समानुपातिक मत र निर्वाचित सांसदको तुलना गरेर हेर्दा त माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि देउवालाई विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हो । कांग्रेसकाे साथ नपाएकाे भए यी दुवै दलको बिजोग हुनेरहेछ त !
यतिमात्र होइन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर लगातार दुईपटक संसद् भङ्ग गराएपछिको अन्योलमा देशलाई नेतृत्व दिएर राजनीतिक सङ्कटबाट सहजतापूर्वक अवतरण गराएकोमा पनि देउवालाई धन्यवाद दिनुपर्छ । कम्तीमा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान क्षतविक्षत हुनबाट त जोगियो नि !
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि देउवाप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ । प्राविधिकरूपमै भए पनि कांग्रेस पहिलो पार्टी त भयो नि ! अर्थात्, देउवा सभापति हुँदा रहेकै ठाउँमा पार्टीलाई पुर्याए । अहिलेसम्म पाँचपटक प्रधानमन्त्री बन्दा चारपटक उनले विपक्षीलाई सरकार बुझाएर छाडेको इतिहास छ । यसैले सत्ता कांग्रेसकै कुनै नेतालाई हस्तान्तरण गरेर छाडे भने देउवाकाे इतिहास पनि सच्चिनेछ ।
नेतृत्व हस्तान्तरण
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पार्टीको संसदीय दलकाे नेता बन्न इच्छुक देखिन्छन् । गगनप्रति पार्टीबाहिरकाे जनमत पनि सकारात्मक देखिएकाे छ । लाग्छ, देश र कांग्रेसकै पनि हित गगनलाई अगाडि बढाउनुमै छ । तर, कांग्रेस हो । कम्तीमा ३ पुस्ताका नेताहरूको आँखा सभापति र प्रधानमन्त्रीमा पुगेकाे होला । रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला प्रकटमै देखिएका छन् । शेखर कोइराला पनि गगनका पक्षमा नखुलेका कारण आकांक्षी हुन् कि जस्तो देखिएकाे छ ।
आकांक्षा अस्वाभाविक होइन । जनमत कटु वास्तविकता हो । अहिले जनमतकाे कदर गरे न जनताले अर्कोपटक समर्थन गर्लान् । जनमत सार्थक परिवर्तनका पक्षमा छ । यसैले देशकाे चिन्ता नगरे पनि पार्टीको हित चिताउने हो भने कांग्रेसका पाका नेताहरूले ६० वर्ष नपुगेका नेतालाई बागडोर सुम्प । त्यस पुस्तामा योग्य त मनग्गे छन् तर गगनका पक्षमा प्रतिस्पर्धीहरू नै छन् । यसैले अहिले गगनकाे पक्षमा नारा गुञ्जेको हुनुपर्छ ।
‘वरिष्ठ’हुनुको पीडा
गगन, प्रदीप, विश्वप्रकाशहरूलाई नेता बनाउन विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, एनपी साउद, ज्ञानेन्द्र कार्कीहरूलाई गगनकाे पुस्तालाई नेताका रूपमा स्वीकार गर्न पर्दाको पीडा बुझ्न सकिन्छ । तिनले देउवा नभए आफू असुरक्षित हुने ठानेका पनि हुनसक्छन् । रामचन्द्र पौडेल, अर्जुननर सिंह, गोपालमानहरूको पीडा अझ चर्को छ । उनीहरूका लागि त यही पाँच वर्ष नै अन्तिम अवसर हो ।
परन्तु, देशका सामु यिनका पीडाको अर्थ हुँदैन । जनादेशको सम्मान गर्ने हो भने सक्षम युवालाई नेतृत्व सुम्पनुपर्छ । जनमतको बेवास्ता गर्ने हो भने अर्कोपटकको चुनावमा अझ जनाधार खुम्चने निश्चितै छ ।
जनताकाे सन्देश आत्मसात गर्ने हो भने परिवर्तन र युवा नेतृत्वको अगाडि आउन दिनुपर्छ । अति भएपछि महाथिर मोहम्मद पनि चुनाव हारे । लीक्वान युले बिस्तारै सत्ताबाट विश्राम लिए । महाथिरकाे दिन देख्न परेन ।
अर्को चुनाव नलड्नेहरूका लागि त पुस्तान्तरण शब्द सुन्न पनि मन लाग्दैन होला । तर, जति नै कटु भए पनि चुनावमा प्रकट वास्तविकता त यही हो ।
गठबन्धनकाे धर्म
यसपटक चुनाव पहिले नै गठबन्धन गरिएकाे थियो । यसैले निर्वाचन पहिलेकै गठबन्धनले सरकार बनाउनु संसदीय परम्परा हुन्छ । यसैगरी सरकारकाे नेतृत्व सबैभन्दा ठूलो दलले गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । तर, संसदीय गणितमा बहुमतकाे रेखा जसले नघाउँछ उसैकाे सरकार बन्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन एकै ठाउँमा रहनु संसदीय धर्म भए पनि सत्ताका सामु राजनीतिक मान्यताकाे के भाउ? माओवादी केन्द्रले सङ्केत पनि गरिसकेकै छ । निर्णायक दल कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक धर्म पालना गरे हुन्थ्यो । तर, सत्ताका लागि यिनीहरू जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । यसैले अहिले अनुमान लगाउनु गलत हुनेछ ।
तैपनि, गठबन्धनमै बसेर बाहिरका दलसँग मोलतोल गर्नु ‘अनैतिक’ जस्तो देखिन्छ । राजनीति भन्दैमा नैतिकताको ख्यालै राख्न नपर्ने त हुँदैन नि । यसैले विकल्प खुला गरेपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धन पनि छाडेको भए राजनीतिक नैतिकता अनुरुप हुन्थ्यो । गठबन्धनका दलहरूले आपसमै पनि त नयाँ छलफल थाले हुन्छ ।
अहिलेको त्रिशंकु संसद् र राप्रपा तथा जनता समाजवादी पार्टीकाे सङ्ख्या हेर्दा कतै २०५२-५५ दोहोरिने त होइन भन्ने झस्को धेरैका मनमा पसेकाे हुनुपर्छ । संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको सरकार बनाउने चाहना यसैको संकेत त होइन ? उपेन्द्र यादव हारेर के भयो र ? पार्टीकाे लगाम त उनैकाे हातमा छ । राप्रपामा पुरानै खेलाडी पशुपति शमशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनी छन् ।
कांग्रेस र एमालेमा बहुमत सम्भवतः देउवा एवं ओलीका अनुचरकै छ । यसैले सत्तामा जान जे पनि गर्न तयार हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । तर राजनीति सफा होस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने एमालेका नेताहरूले पनि ओलीकाे सनक रोक्ने प्रयास गरून् । सक्लान् नसक्लान् कांग्रेसभित्र देउवालाई नेतृत्व नदिने प्रयास भएको त । अहिले दाहाललाई भाउ नदिनेबित्तिकै धेरै हदसम्म नेपालकाे राजनीति संग्लिँदै जानेछ ।
अहिले एमालेले प्रयास गरेकाे नयाँ गठबन्धन बन्यो भने कम्युनिस्ट मत थप सङ्कुचन हुनेछ । कम्युनिस्टमात्रको बहुमत नपुगे पनि राप्रपा र जसपा एमालेका गठबन्धनका सहयोगी हुन् । बरू, जनमत र रास्वपा सायद कम्युनिस्ट नेतृत्वका लागि उपयुक्त नहोलान् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई जनताले सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएका छैनन् । कांग्रेस वा एमालेले काँधमा चडाए भने ‘समुद्री बूढो र सिनबाद’को कथा दोहोरिने छ र त्यतिबेला बूढोले घाँटी पहिले अठ्याउन पनि सक्छ ।