उपभोक्ताका रूपमा वस्तु र सेवाहरू प्रत्येक व्यक्तिको जीवनसँग निरन्तर गाँसिइरहेका हुन्छन् । आफ्ना दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने वस्तु या सेवावापतको मूल्य तिरेअनुरूप गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने अधिकार प्रत्येक उपभोक्ताको हुनेगर्छ । 

हामी खाद्यपदार्थमात्रको उपभोक्ता होइनौ । हामीले आफूले सेवा लिने यातायात, बैंक, बिमा, संचार, अस्पताल, होटल, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, लत्ताकपडा आदि सबै वस्तु र सेवाका उपभोक्ता हौँ । 

केही उत्पादनमूफक कम्पनी र व्यवसायीले गलत मनसाय बोकेर छोटो समयमा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नियतले फलफूल र हरियो तरकारीमा विषादीको प्रयोग, मिठाइ र खाद्यन्नमा मिसावट, म्याद सकिएको वस्तुमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने, मूल्यसूची नराख्ने, नापतौलमा गडबडी, कालोबजार तथा कृत्रिम अभाव खडा गरी महँगोमा वस्तु बिक्री या सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । उनीहरूका यस्ता क्रियाकलापबाट सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएका अनेकौं गुनासा सुन्दै र भोग्दै आएका छौँ । 

हिजोआजको रंगीचंगी विज्ञापनको दुनियाँमा वस्तुहरूको ग्यारेन्टीभन्दा पनि सुन्दर प्याकिङ र व्यापक प्रचार प्रसारले गर्दा कुन असली र कुन नक्कली पहिचान हुन नसकी उपभोक्ता ठगिन पुगेका हुन्छन् । प्रायः अनलाइन व्यवसायहरूमा विज्ञापनअनुरूपको वस्तु नभएर उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएका छन् । 

यस्तै क्रियाकलापमा उपभोक्ताहरूको ध्यानाकर्षण गरी चेतना जगाउन १५ मार्चलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । अमेरिकाको संसद्मा १५ मार्च १९६२ का दिन उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विधेयक सम्बन्धमा तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले आमउपभोक्ताको हितको विषयमा जोडदार ढंगले आफ्नो विचार राखेका थिए ।

केनेडीको भनाइअनुसार कुनै उपभोक्ताले वस्तु वा सेवावापतको मूल्य चुक्ता गरिसके पछि उसको अगाडि धेरै चुनौतीहरू आएका हुन्छन् । तीमध्ये चारवटा विषयमा उनले जोडदिएका थिए । 
पहिलो, सुरक्षाको अधिकार, दोस्रो सूचना प्राप्तिको अधिकार, तेस्रो छान्न पाउने अधिकार र चौथो सुनुवाइको अधिकार । 
कालान्तरमा उपभोक्ता अधिकारले चर्चा र महत्त्व पाउन थालेपछि उक्त दिनलाई आधार मानेर विधिवत् रूपमा १५ मार्च लाई सन् १९८३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालियो । यस अधिकारलाई अझ व्यापक बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले सन् १९८५ मा पुनः आठ अधिकार पारित गरेर उपभोक्ता हितलाई मान्यता प्रदान गरेको थियो ।
कुनै वस्तुको उपभोग या सुविधाको प्रयोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो । हामी सबै आफ्ना दैनिक जीवनमा वस्तु र सेवासँग निरन्तर जोडिरहेको हुनाले यो हाम्रो अधिकार हो । यस्ता दिवस मनाउनुको उद्देश्य सामान्य उपभोक्तामा आफ्नो अधिकारप्रति जागरूकता ल्याउनु हो । मिसावट, धोकाधडी, कालाबजारी या कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगी बढाउने जस्ता क्रियाकलापबाट उपभोक्तालाई सचेत गराउन र त्यस्ता व्यवसायीका ठगी धन्दाविरुद्ध उजुरी गरी दोषीलाई सजायभागी बनाउनु पनि यस दिवसको उद्देश्य हो । 
आफ्नो उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि जागरुक नहुँदा आर्थिक नोक्सानीका साथै स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा समेत खेलबाड हुन्छ । त्यसैले उपभोक्ता दिवसलाई कर्मकाण्डी होइन जागरुकता अभियान बनाउनुपर्छ । 
उपभोक्ता अधिकार दिवसले बजार दुरूपयोगविरुद्ध र सामाजिक न्यायका खातिर आवाज उठाउन अवसर प्रदान गर्छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताका अधिकार बुझ्न र जनजीवनमा लागु गर्न सहयोग पुग्छ । यसबाट उपभोक्तालाई शिक्षित गराउन सके उजुरी दिन, क्षतिपूर्ति पाउन र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउन मद्दत हुन्छ ।
   
बदलिँदो परिवेशमा उपभोक्ताहरू पनि क्रमशः जागरुक हुँदै आएका छन् । यस अवस्थामा नयाँ व्यवसायीलाई इमानदार र विश्वासिलो ग्राहक पाउन पनि त्यति सजिलो छैन । किनभने प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ग्राहकलाई आकर्षक गर्न थरीथरीका उपाय अपनाइएका हुन्छन् । 
बजारको माग र ग्राहकका रुचिअनुसार सजावट, वस्तु र मूल्यको विश्वसनीयता, उपहार योजना, विशेष छुट, घरैसम्म ल्याइदिने ( होम डेलिभरी) सुविधा, आपूर्ति व्यवस्थाको नियमितता अनि मीठो बोली र कुशल व्यवहार विधि अपनाइएका हुन्छन् । व्यवसायीले कमसल वस्तु बिक्री गरी झुठो प्रचारको सहारा लिनु भने व्यवसायको नाउँमा कलंक हो । त्यस्ता व्यवसायी राष्ट्रको नजरमा अपराधी मानिन्छन् । 
उपभोक्ता कुनै पनि व्यवसायीका लागि मेरुदण्ड हुन । व्यवसायमा ती सबै मानवीय क्रियाकलापहरू आउँछन्  जुन वस्तु र सेवाहरूको उत्पादित एवं वितरणका लागि गरिन्छ । त्यसको उद्देश्य आफ्नो सेवाहरूद्वारा समाजको आवश्यकताको परिपूर्ति गरेर मुनाफा आर्जन गर्नु हो । मुनाफा कमाउने नाममा प्रचलित कानुन र सर्तहरूलाई उपेक्षा गर्न हुँदैन । 
नेपालको संविधानको धारा– ४४ मा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा गुणस्तरीय वस्तु या सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न निर्माण भएको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ को दफा–६ अनुरूप प्रत्येक उपभोक्तालाई सबै किसिमका अधिकार उपलब्ध रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।  
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागअन्तर्गतका १३ वटा संघसंस्थाहरू उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील छन् । तर, राज्यको निकायहरूको निरन्तरको निगरानी र अनुगमनपश्चात् पनि उपभोक्ताहरू ठगिने र स्वास्थ्यप्रतिको लापरबाही नरोकिनेजस्ता मौलिक अधिकारको उलंघन भइरहेकै छ । 

प्रत्येक ग्राहकलाई आफूले खरिद गर्ने वस्तुको मात्रा, बनेको र सकिने मिति, शुद्धता, गुणस्तर जान्ने बुझ्ने पूर्ण अधिकार छ । कुनै व्यवसायीबाट वस्तु किनेर खराब निस्क्यो या बढी मूल्य लिएको खण्डमा उक्त व्यवसायीले उपभोक्ताको पैसा फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दा पैसा फिर्ता नगरे सम्बन्धित व्यक्तिले उपभोक्ता अदालतमा गएर उजुरी गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । 

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म न्याय पाउन सजिलो थिएन । आफ्ना गुनासाहरू लिएर जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय या वाणिज्य विभागहरूको दैलो चहार्ने जटिल र बोझिलो प्रक्रियाले तत्कालै न्याय पाउने सम्भावना थिएन । यसैले उजुरी गरी अदालत धाएर पैसा र समयको बर्बाद गर्नुभन्दा मौन बस्ने उपभोक्ता बानी परेको छ ।
बजार अनुगमनमा पनि चाडपर्वका बखतमा मात्र सक्रियता देखाउने परिपाटी छ । अर्को वर्षाका समयमा सडक बिग्य्रो या हल्लाकै भरमा पनि व्यवसायीले खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन आदिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् । बस र हवाइजहाज कम्पनीहरूले मनपर्दी भाडा असुल्दासमेत सरकार उपभोक्ताको हितमा कठोर कदम चाल्न सक्तैन । यसबाट मथिल्लो स्तरबाटै भएको साँठगाँठलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारको यस्तै कार्यशैलीको कारण उपभोक्ताहरू त्यसैको दुष्परिणाम सहन र भोग्न वाध्य छन् । 
यस्तो परिस्थितिमा दिगो समाधान भनेको उपभोक्ता अदालतको स्थापना हो । उपभोक्ता अदालतको गठनले बिचौलिया र कालाबजरियाहरूको गैरकानुनी हर्कत नियन्त्रण गर्न, क्षतिपूर्ति पाउन अनि दोषीउपर कारबाही गर्न ठूलो आधार तैयार पार्नेछ । 
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको पटक पटकको माग र दबाबस्वरूप अन्ततः लामो समयपश्चात् हाललाई उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र भए पनि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आउने निर्णयले उपभोक्ताहरूमा आशा जगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । तर बजेटको अभावमा अदालत सञ्चालनको काम लम्बिइरह्यो ।  
अन्ततः माघ २१ गते मन्त्रिपरिषदले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रलाई समेटेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, नेपाल न्याय सेवाका गहेन्द्रराज रेग्मी र नेपाल प्रशासन सेवाका आनन्दराज पोखरेल समेत तीनजनाको इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । 
पहिलो उपभोक्ता अदालत यही आउँदो चैत्र २ गते अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस (१५ मार्च) का अवसरमा त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरमा विधिवत् रूपमा संचालनमा आउने भएको छ । 
।
आउँदा दिनमा उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताहरूको गुनासो सुन्ने, क्षतिपूर्ति पाउने, उपभोक्ताविरुद्धको कसूर अनि वस्तु र सेवासँग गाँसिएका मुद्दाहरू लिने र हेर्नेछ । यस अदालतअन्तर्गत खाद्य पदार्थबाहेक विद्युत, खानेपानी, संचार, यातायात, स्वास्थ्य, होटल, बिमा, बैंकिङ आदि क्षेत्र समेटिका छन् । 
उपभोक्ता दिवसले आफ्नो अधिकारप्रति जागरूक बनाउन प्रेरणा दिनुका साथै जिम्मेवार नागरिक बनेर समाजको हित र मुलुकको समृद्धिमा हातेमालो गर्न पनि सिकाउँछ । नेपाल सरकारले ४५ वर्षपछिको यो सानो प्रतिबद्धता राजधानीबाट आरम्भ गरेको छ । यो उपलब्धि जिल्लाजिल्ला पुगोस् !