राज्यको शक्ति र अधिकार विकेन्द्रित भई विभिन्न तहमा निहित हुने शासन प्रणाली सङ्घीय हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शक्ति विभाजित हुने  अवधारणा अपनाएको छ । यसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरकार सञ्चालन हुन्छ ।

संविधान घोषणापश्चात २०७४ साल मंसिर १० गते पहिलोपटक प्रदेश सभाको  निर्वाचनबाट सातवटा प्रदेश सभाका लागि  ५५० जना सदस्य चुनिएका थिए । प्रदेश सरकारको गठनसँगै देशमा संघीय संरचनाअनुसारको अभ्यास पनि बिस्तारै सुरु हुँदैगयो । स्थानीय तह र  सङ्घीय सरकारको बीचमा प्रदेश सरकारको निर्माण भयो । प्रादेशिक पहिचान र विकास निर्माणका आ

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह र संघ सरकारको अलवा  अझ सशक्त र बेजोड प्रस्तुति सहितको समतामूलक विकासका लागि सात प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको हो । तर, जुन लक्ष्य र अपेक्षासहित  प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो सोअनुरूप प्रतिफल  भने देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेनन् ।

प्रदेश संरचनालाई यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाइएको छ भने केही हदसम्म प्रदेश सभा र सरकारहरू आफैँ पनि अघि बढ्न नखोजेस्तो देखिन्छ ।  स्थानीय तह र सङ्घबीच प्रदेश सरकार 'पेन्डुलम' बनेको छ । प्रदेशमा संरचनाको निर्माण त गर्ने तर प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भने संघ सरकार तयार नहुने अवस्था देखिएको छ ।

हुनत हामी संघीयताको अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै छौँ  । हामीले प्रदेश सभाको एक कार्यकालको मात्र कार्य विवरण देखेकाछौँ । तर, पाँच वर्षको अन्तरालमा सात प्रदेशमा २४ जना प्रदेश प्रमुख भए, १४ मुख्यमन्त्री भए र १६३ मन्त्री बने । प्रदेशका सांसद संख्याको अनुपातमा सबै प्रदेशमा गरी औसत करिब ३० प्रतिशत सांसद मन्त्री बनिसकेछन् । कर्णाली प्रदेशमा त नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसद मन्त्री बनिसके । अरू प्रदेशमा पनि मन्त्रालय टुक्य्राएर पनि आलोपालो मन्त्री बनाउने होड चलेको थियो ।

आर्थिक वर्षमा सरदर २०-३० प्रतिशत बजेट उपयोग गर्न पनि प्रदेश सरकारहरू सक्षम देखिएनन् ।  अर्कातिर प्रदेश सरकारहरू भ्रष्टाचारको आरोपबाट पनि मुक्त हुन सकेनन् । मधेस प्रदेशमा त साइकल खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै चलाएको छ ।

एउटा प्रदेशले स्थापनाको पाँच वर्षसम्म नाम र राजधानी छनोटसम्म पनि गर्न सकेन । कुनै प्रदेश सरकारले नाम राख्नु र सरकार बनाउनुलाइ नै पाँच वर्षको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको देखियो ।  यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्नु स्वाभाविकै हो ।

प्रदेशको बजेट वितरणमा झन्  भद्रगोल छ । आवश्यकताभन्दा पहुँच र शक्तिको आडमा बजेट विनियोजन गरिएका थुप्रै उदाहरण सार्वजनिक भएको छ । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्न नसक्नु के आश्चर्य भयो र ?

कतै बाटो नै नभएका ठाउँमा पुल बनाइएकाछन् भने कतै तुइन र नदीमै हाम फालेर स्कुले केटाकेटी र बिरामी खोला तर्न बाध्य छन् । नेताका बुबाआमाका नाममा खोलिएका ट्रस्टहरूमा करोडौं रूपैया विनियोजन गरिएको छ भने अर्कोतर्फ जनतालाई ढाडै सेक्ने गरी कर बढाइएको छ । जुन प्रयोजनका लागी प्रदेश संरचनाको कल्पना गरिएको थियो त्यसको परिपूर्तीतर्फ कुनै पनि प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभा प्रवेश नै गरेनन् । त्यसैले यदाकदा प्रदेशसभा खारेजीको माग पनि उठ्न थालेका छन् । 

प्रदेश सरकारका आफ्नै विशेषता छन् ।  संघीय सरकारले पनि प्रदेश सभाका अधिकार संकुचित गर्नु हुँदैन । हामी संघीयता कार्यन्यनको सुरुको चरणमा छौँ । स्थापनाको केही वर्षमै बुलेट ट्रेन जसरी दौडन सम्भव हुँदैन । प्रदेश संरचनाको आलोचना गर्दा यसप्रति बढी अपेक्षा गरियो कि भन्ने सोच्न पनि जरूरी देखिन्छ । 

अहिले प्रदेश संरचना खारेजीकाे आवाज उठाउनु उचित हुँदैन । किनभने यसलाई विस्थापित गर्न त अहिलेको संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सहज छैन । संविधान फेर्ने अनावश्यक चक्करमा लागे अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ र देश अर्को एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमणमा भासिन्छ । प्रदेश संरचनाका सबल पक्ष पनि छन् भन्ने नबिर्सौँ ।

अब व्यवस्था बदल्ने चरणबाट माथि उक्लेर जनताको अवस्था बदल्न थाल्नुपर्छ । संघीय सरकारले पनि  प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार नदिएर प्रदेश सरकार कमजोर बनेको पो हो कि ? त्यसैले अबको बहस प्रदेश सरकार प्रभावकारी बनाउनेतर्फ  केन्द्रित हुनुपर्छ । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालका चुनाव भइरहेकाे छ । अब प्रदेशको भविष्य जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुग्नेले  जस्तो काम गर्छन् त्यसैमा निर्धारित हुन्छ । 

अब आउने जनप्रतिनिधि पनि तलबभत्ता लिनमात्र प्रदेश सभा नछिरुन् । केही गर्छु भन्ने दृढ संकल्प गरेर अघि बढुन् । जनताले पनि राम्रोलाई खोजेर भोट हालुन् । तबमात्र देशमा प्रदेश सभाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेछ ।