काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले यसपटक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बन्दसूचीको सिफारिस मुलतः प्रदेश तहमै मिलाउने रणनीति अपनायो । 

प्रदेश सभापतिसहित प्रदेशबाट प्रतिनिधिव गर्ने केन्द्रीय नेताहरु समानुपातिक सूची टुंग्याउन लागिपरेका थिए । 

प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनका नाममा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग नेतृत्व तहमै मिलाउने भएपछि समानुपातिकको सूची भने प्रदेशबाटै सिफारिस गराउँदा केन्द्रप्रतिको आक्रोस केही घटेको थियो । तर, त्यसरी गरिएको सिफारिस सभापति देउवाको ‘किचन क्याबिनेट’बाट व्यापक फेरबदल गरिएपछि कांग्रेसमा अहिले असन्तोषको आगो सल्किएको छ । 

असन्तुष्ट डा. शेखर कोइराला समूहले भेला नै गरेर विद्रोहको चेतावनी दिएको छ भने देउवा समूहमै रहेका पदाधिकारी ‘मनलाग्दी’ गरेको भन्दै देउवाको ‘किचन क्याबिनेट’प्रति आक्रोसित बनेका छन् । 

आफैँ प्रत्यक्ष निर्वाचनको तयारीमा रहेका ती पदाधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा देउवाको ध्यानाकर्षण गरे पनि विद्रोहको आवाज निकाल्ने हिम्मत भने गरेका छैनन् । 

कांग्रेसले विधानमा गरेको गल्तीका कारण समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको थियो । तर, कांग्रेसमै आठवटा क्लस्टरको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाबाट दुईजनाको मात्र नाम सिफारिस हुन सकेन । त्यसैले जिल्लाबाट दाबी गर्ने र आफूले पूर्वाग्रह साध्नु नपर्ने अधिकांश नाम केन्द्रमा पठाएका थिए ।

जिल्ला नेतृत्वसँग व्यक्तिगत प्रतिशोध रहेका सर्लाही, बारा, सिन्धुपाल्चोकसहितका जिल्लामा भने उमेदवारका प्रवल दावेदारलाई पुरानो मितिमा कारवाही गरेको पत्र केन्द्रमा पठाएर उमेदवारी सिफारिस रोकिएको थियो ।

त्यसरी आएका नाममा प्रदेश–प्रदेशमा समानुपातिकमा क–कसको नाम अटाउने भनेर देउवा समूह र शेखर कोइराला समूहका नेताहरु, महामन्त्री, प्रदेश सभापति, प्रदेशका महामन्त्री तथा केन्द्रका  सहमहामन्त्रीसहित बसेर सहमतिमा टुंगो लगाएका थिए । त्यसरी टुंग्याएको लिस्टमा देउवा नजिकका नेताले कैँची चलाइदिएको आरोप शेखर समूहको छ ।

उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणसहितको टोलीले आएको सिफारिसमा नाम फेरबदल गर्ने काम गरेको आरोप छ ।

महामन्त्री गगन थापासहितका पदाधिकारीले टुंग्याएको समानुपातिक सूची खड्का, महत, खाँणसहितको टोलीले परिवर्तन गरेको देउवा निकटकै एक नेताको आरोप छ ।

“अगाडिको नाम पछाडि सार्ने, गुटसमेत नहेरी आफ्ना पकेटका मान्छेको नाम राखेर कांग्रेसमा लगानी गरेका कार्यकर्ताको नाम हटाउने काम भयो,” ती पदाधिकारीले भने, “अहिले त ‘किचन क्याबिनेट’मा बसेकाहरुले हाम्रो निष्ठामा प्रश्न उठाउँदैछन् । हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदैछन् र अर्को समूहसँग मिलेको आरोप लगाएर आफ्नो पकेटका मान्छे सदर गराउन लागिपरेका छन् ।” 

निर्वाचन अयोगले असोज २ र ३ गते समानुपातिक सूची बुझाउने सीमा तोकेको थियो । तर, कांग्रेसले निर्धारित समयमा सूची बुझाउन नसकेर ४ गते बिहानमात्र समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाएको थियो । भदौ ३० गते बिहीबारबाट सुरू भएको छलफलले असोज ४ गते बिहान बाध्यात्मक सहमति गरेर कांग्रेसले सूची बुझायो । जुन सूची अहिले सार्वजनिक भएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने असोज १६ गतेसम्म समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेको नाम सच्याउने समयसीमा तोकेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूची बाहिर आएसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यही सूचीका कारण संस्थापन र इतर समूहबीच खटपट बढेको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व हुने एकसय १० सिटमा शेखर समूहबाट १५ जना पनि समानुपातिक सूचीमा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । 

समानुपातिकतर्फ पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधिदेखि सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा, गृहमन्त्री पत्नी मञ्जु खाणसहितको नाम छ । 

४० प्रतिशत दाबी गरिरहेको शेखर समूहबाट जम्मा १२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिएको असन्तुष्ट नेताहरुको भनाई छ ।

सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्रमोहन यादव, जगदिश्वरनरसिंह केसी, किरण कोइरालालगायत नेताहरू मात्र समानुपातिक सूचीमा छन् । यस्तो अवस्थाले गठबन्धनको बलमा आफू पक्षको बलियो उपस्थिति बनाउन लागि परेका सभापति देउवा अप्ठेरोमा पर्ने संकेत गरेको छ ।

शनिबार टिकट वितरण पार्टीभित्र सम्मानजनक नभए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिँदै शेखर समूहले खबरदारी सभा नै गरेको छ । 

चुनावी तयारीका लागि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने बेला कांग्रेसमा सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्ट भेला सुरु भएको छ ।

उनीहरुले समानुपातिक सूची नसच्याए अनि प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरण न्यायपूर्णरुपमा नगरे पार्टीभित्र विद्रोहको चेतावनी दिएका छन् । त्यसरी मुखरित भएर बोल्नेमा नेता गुरुराज घिमिरे छन् । पार्टीभित्र सहमति र उचित समायोजनबिनै टिकट वितरण गरे विद्रोह नरोकिने चेतावनी दिएका छन् । 

पार्टी सभापतिले शेखर समूहलाई टिकट वितरणदेखि पार्टी जिम्मेवारीबाट समेत पन्छाउन खोजेको भन्दै त्यसले विद्रोह अनिवार्य बनाउन खोजेको उनको भनाइ थियो । घिमिरेले त आफ्ना सभापति देउवासँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेत निर्वाचनमा ‘विद्रोह’ हुन सक्ने चेतावनी दिए । 

“म हाम्रो सभापतिलाई मात्र होइन, प्रचण्डजी र माधव नेपालजीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु– हामी आक्रोशको चरणमा छौँ । यसपछि विद्रोह हुनसक्छ,” असन्तुष्ट भेलालाई सम्बोधन गर्दै घिमिरेले भने, “बालुवाटारमा बसेर हिसाब मिलाउँदैमा, सन्देश पठाउँदैमा, घण्टौँ बैठक गर्दैमा मागे जति सिट पाइँदैन र पाएजति सिट जितिँदैन ।” 

शेखर समूहले दबाब दिए पनि सभापति देउवाले माग सम्बोधन गरिहाल्छन् भन्ने सोही समूहका नेताहरूलाई पनि लागेको छैन । आफ्नो समूहलाई पेलेर गए निर्वाचनमा गठबन्धनलाई हराइदिने तयारीमा समूह रहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । 

“यो गम्भीर विषय हो । पार्टीभित्र झण्डै ४१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहलाई शून्यमा पु¥याउने नियतका साथ काम भइरहेको छ । १६ गतेसम्म बन्दसूची परिवर्तन गर्ने समय छ । हामीलाई सम्मानजनक सिट सभापतिले दिनैपर्छ,” ती केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो मागअनुसार सिट आउँछ भन्ने मलाई अझै पनि विश्वास छैन । सभापतिज्यूले हामीलाई टेर्नुभएको छैन । यदी यस्तै सूची फाइनल भएर आउँछ भने विद्रोह हुन्छ । पार्टी मात्र होइन गठबन्धन पनि हार्छ ।” 

सभापति देउवाले दोस्रो चरणमा चुनाव जितेपछि पहिलो दिनदेखि नै शेखर समूह सिध्याउने षडयन्त्र गरेको ती नेताको बुझाई छ ।

सभापति देउवाको इतर समूहलाई पेलेर जाने नीतिमा संस्थापन समूहका जिम्मेवार पदाधिकारी पनि सहमत छैनन् । तर, उनीहरु खुलेरै भन्न पनि सक्ने अवस्थामा छैनन् । खुलेर सुझाव दिँदा पनि आफ्नै टिकट जोखिममा पर्ने ती पदाधिकारीको भनाइ छ । तर, पार्टी समीकरण मिलाउन नसके आफूहरू सुरक्षित हुन नसक्ने उनको ठम्याई छ । 

“मैले सभापतिजीसँग पार्टीभित्र असन्तुष्टि राखेर गठबन्धनले मात्र चुनाव जित्न सकिन्न भनेर आफ्नो कुरा राखेको छु । त्यसो भयो भने हाम्रै साथीहरूबाट धेरै ठाउँमा चुनाव हार्न सक्छौं भनेको छु,” ती पदाधिकारीले भने, “अब हेरौं सभापतिले कसरी पार्टीलाई अघि लानुहुन्छ । मिलाउन सक्नुभएन भने पार्टी गम्भीर दुर्घटनाको संघारमा छ ।” 

ती पदाधिकारीका अनुसार अरुले जेजस्ता कुरा गरेर सभापतिलाई कन्भिन्स गरे पनि सभापति देउवा ‘किचन क्याबिनेट’को प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । 

बेलगाम बन्दै कांग्रेस, विधानको ठाडो उल्लंघन 

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७(संसोधन सहित) को धारा ३३ मा निर्वाचनमा उमेदवार व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा पार्टीबाट जुनसुकै तहको प्रत्यक्ष तर्फ बन्ने उमेदवार एक महिना अघि नै टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

“कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उमेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिनापूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ,” धारा ३३ को उपधारा १ मा लेखिएको छ । 

यो विधान कांग्रेसले २०७५ सालमा संशोधन गरेको हो । तर, कांग्रेसले आफ्नै विधान कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फ उमेदवारी दर्ता गर्ने समयसीमा तोकेको छ । कांग्रेस विधानअनुसार भदौ २३ गते नै उमेदवार फाइनल गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेस अझै उमेदवार होइन निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपासँग वार्तामा छ । 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवालाई नजिककाले टिकट वितरणको वैधानिक समिति बनाउन पनि रोक लगाएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैले पनि अहिलेसम्म संसदीय बोर्ड बन्न सकेको छैन ।

वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले उमेदवार छनोटमा विधान मिचेको थियो । विधानको धारा ३१ बमोजिम संसदीय समिति बनाएर उमेदवारको सूचीलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ । तर, कांग्रेसले विधानको व्यवस्था बमोजिम न त समयसीमामै उमेदवार चयन गर्न सक्यो न त संसदीय बोर्ड बनाउन नै सक्यो । अहिले पनि केन्द्रीय संसदीय बोर्डले पूर्णता पाएको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा बोर्डलाई पूर्णता दिएर टिकट फाइनल गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले बोर्ड बनाउनुभन्दा पनि पार्टी वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीको बैठक राखेर छलफल गराउने अनि निर्णय आफ्नै नजिककाबाट गराउने तयारी गरेको सोही समूहका एक नेता बताउँछन् ।

किन कांग्रेसले विधान मान्दैन त ? 

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत विधान कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै गठबन्धन विधान कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको बताउँछन् । विशेष अवस्था भएकाले विधानमात्र खोज्न नहुने उनको भनाइ छ । 

“हामी गठबन्धनमा छौं । गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” प्रवक्ता डा. महतले भने, “गठबन्धनका कारण विधानमा लेखिएका कुराहरू अक्षरस पालना हुन सकेन । हामीले सिट बाँडफाँटलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ ।” 

नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशको ३२ प्रतिनिधि सभा सिट र ६४ सिट प्रदेशमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । उनी केही दिनभित्र सबै विषय मिल्ने बताउँछन् । 

कांग्रेसले अन्य तर्क जे दिए पनि आफ्नो विधान मिचेको अर्का एक नेताको टिप्पणी छ । 

“विधान मिचिएको छ त्यो सत्य हो । तर, निर्वाचनको मुखमा म औपचारिक मात्र होइन अनौपचारिक प्रतिकृया पनि दिन तयार छैन,” शेखर समूह निकट एक पदाधिकारीले भने,“ यो पत्रकारहरूले विश्लेषण गर्ने विषय हो । हामीले अहिले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी बोल्न मिल्दैन ।”