पोखरा । सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधानको व्यवस्था । पहिचानसहितको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नदिने सबै कानुन भेदभावपूर्ण भनेर अदातलले सन् २००७ मा एक फैसला गर्‍याे । नेपालमा रहेका लैंगिक, यौनिक अल्पसंख्यकको लागि उक्त फैसलाको ऐतिहासिक महत्व छ ।

त्यही फैसलापश्चात् सरकारले सन् २०१५ मा पहिलोपटक नागरिकतामा महिला र पुरुषको अलावा अन्य भन्ने शब्दावली पनि थप्यो । यही ‘अन्य’ को पहिचानलाई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो नागरिकतामा उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

तर, नागरिकतामा ‘अन्य’ लेखाउन उनीहरूलाई महाभारत छ । कानुनले त उनीहरूलाई अधिकार दियो, तर कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले अझै सहज रूपमा लिँदैनन ।

यसका पीडा सिर्फ उनीहरूलाई थाहा छ ।

आर्थिक रूपमा सबल लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले उमेर बढ्दै गएपछि सर्जरीमार्फत आफ्नो शारीरिक अंगहरू परिवर्तन गराएका हुन्छन् । कतिले सक्दैनन् । कतिले भन्नै सक्दैनन् ।

यसरी आफ्नो स्वभावअनुसार अंग परिवर्तन गरेपछि त्यसले पनि नागरिकता लिने बखतमा उनीहरूले मानसिक, सामाजिक तनाव बेहोर्नुपरेको छ ।

पात्र–१ : जन्मिँदा बालिका जन्मिएको र उमेर बढ्दै जाँदा उनमा बालकको स्वभाव स्वभाव पहिचान भएपछि उनले आफ्नो अंग (योनी) परिवर्तन गराए ।

उमेर पुग्यो । नागरिकता लिने समय आयो । तर, अधिकारीहरूले उनले अंग परिवर्तन गरे÷नगरेको ‘मेडिकल प्रुफ’ मागे । काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको मेडिकल प्रुफ सर्टिफिकेट दिने गर्दछ । उनी पनि त्यहाँ पुगे ।

डाक्टरहरूको अगाडि उनी सर्वाङ्ग नाङ्गिनुपर्‍याे । मेडिकल टेस्टको नाममा उनको योनी नै च्यातिदिए ।

नागरिकता पाउनुपूर्व मेडिकल प्रुफको यो सास्ती अमानवीय भएको भन्दै उनले मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पनि दिए । तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

यो मात्रै होइन । शिक्षा क्षेत्रमा पनि उनीहरूको झन्झट उस्तै छ ।

पात्र–२ : बालबालिका अवस्थामा विद्यालय जाँदा उनको स्वभाव लैंगिक नै थियो । तर, किशोरावस्थामा पुगेपछि उनले आफू फरक व्यक्ति भएको थाहा पाए । सोही अनुसार उनले आफ्नो नाम नागरिकतामा परिवर्तन पनि गरे ।

विद्यालय जाँदा उनको सर्टिफिकेटमा नाम एउटा थियो, नागरिकतामा चाहिँ अर्को आयो ।

उच्च शिक्षा पढ्ने क्रममा उनले आधारभूत तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरे । त्यहाँ नाम फरक थियो । त्यही कारण उक्त शैक्षिक संस्थाले उनको प्रमाणपत्र नक्कली ठहर गर्‍याे ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने नीलहिरा समाजले बिहीबार पोखरामा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरूले माथिका दुखेसो पोखे ।

पहिचानसहितकाे नागरिकता लिन झन्झट

नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहित नागरिकता दिने प्रावधान छ । तर, यो हक पारलैंगिक समुदायका व्यक्तिलाई आजसम्म पनि लागु भएको छैन । 

संविधानअनुसार कुनै पनि नागरिकले नयाँ नागरिकता लिँदा महिला, पुरुष वा अन्यबाट लिन सक्नेछन् । तर, पछि गएर सो व्यक्तिले आफनो पहिचानको आधारमा (पारलैंगिक पुरुष वा महिला)ले अन्यमा नागरिकता लिन चाहे निकै झन्झट भोग्नुपर्छ । 

लिंग परिवर्तन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन अन्यायपूर्ण र मानवअधिकारविरुद्ध रहेको पारलैंगिक समुदायको निष्कर्ष छ । आफ्नो अधिकार लिन पनि उनीहरूले हिंसा सहन बाध्य छन् ।

संसदले पारित गरेर पठाएको तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकप्रति उनीहरू पनि सशंकित छन् ।

विधेयक पारित हुँदा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य भन्ने व्यवस्था आउने हो कि भन्ने डरमा उनीहरू छन् ।

नीलहिरा समाजका कार्यक्रम अधिकृत एलेन भण्डारी भन्छन्, “नागरिकता लिनको लागि मेडिकल रिपोर्टको नाममा जुन सास्ती भोग्नुपर्छ, त्यो व्यवस्था अमानवीय छ ।”

चारजना डाक्टरहरूको अगाडि नाङ्गो हुुनु पनि कानुनी दृष्टिले अपराध रहेको उनको भनाइ छ ।

एलेन भण्डारीले पनि पछि लिंग परिवर्तन गरेका हुन् । काठमाडौंको एउटा परिवारमा उनी छोरीको रूपमा जन्मेकी थिइन् ।

उनका उमेरका युवती पुरुषप्रति आकर्षित हुन्थे । तर, उनी हुन्थेनन् । यौनांग महिलाको भए पनि उनीभित्रको हार्मोन पुरुषको थियो ।

उनले आफैलाई चिने, पहिचान गरे र सोही अनुरूप नै बन्ने अठोट लिए । त्यसका लागि उनले पुरुष हर्मोन थेरापी गरे ।  त्यसले उनको स्वर धोद्रो भयो, दाह्रीजुंगा पलाउन थाले । 

तर, नागरिकताअनुसार उनी महिला नै हुन् । उनको नागरिकतामा नाम एलिना भण्डारी र लिंग महिला उल्लेख गरिएको छ ।

आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले आफ्नोजस्तो समुदायका नागरिकहरूले भोग्नुपरेको सास्तीको लामै फेहरिस्त पस्किए ।

मुख्यतः उनीहरूको समस्या नै पहिचानसहितको नागरिकता पाउनुमा नै छ ।

राज्यकै हेयदृष्टि

नौलो बिहानी संस्थाकी प्रमुख रजनी थकाली ‘फुपू’ सामाजिक दुरदुरता र डरका कारण समाजमा खुल्न नसकेका यी व्यक्तिमाथि राज्यले नै झन् हेयदृष्टि राख्ने गरेको बताउँछिन् ।

“हाम्रो समुदायका अधिकांश व्यक्ति आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । त्यसमाथि सहज रूपमा पनि पाइँदैन । यस्तो बेला कसरी लिंग प्रत्यारोपण गरेर नागरिकता लिने ?” थकाली प्रश्न गर्छिन् ।

स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि पारलैंगिकमैत्री नभएका कारण रोग लुकाएर पालेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नौलो बिहानी नामक संस्थाले यौनजन्य रोग तथा एचआईभीसँग सम्बन्धित रोगबारे सचेतना फैलाउने काम गर्छ । संस्थाकी अध्यक्ष थकाली यही समुदाय सबैभन्दा बढी एचआईभीको जोखिममा रहेको बताउँछिन् । 

“यो समुदाय हिडेन सेक्सुअल हो । सबैभन्दा बढी जोखिममा यही समुदाय छ । अर्कातर्फ चिकित्सकहरूले पनि यो समुदायका व्यक्तिहरू चेकजाँचका लागि लिन जाँदा जिस्काउने, टार्ने गर्दछन् । हेयभाव राख्ने गरेकै कारण एचआईभीको उच्च जोखिम रहेको छ,” उनले भनिन् ।

यो समुदायले दया नभइ सम्मान खोजेको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि थुपै विविधता छन् । जसलाई उनीहरूले एलजीबीटीक्यू पनि भन्छन् ।

यही समुदायकै व्यक्तिहरू पनि रोलमोडल भएर काम गरेका छन् । “हामीले पनि राज्यको जिम्मेवार नागरिक भएर काम गर्न सक्छौँ, हामीलाई दयाले होइन, सम्मान र स्वाभिमानले जिउन मन छ,” थकाली भन्छिन् ।

यो समुदायले सरकारी कोटामा आरक्षण, राजनैतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यो समुदायलाई आयआर्जनमा जोड्नुपर्ने, भेदभाव न्यूनीकरणको लागि विशेष संयन्त्र बनाइनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।