प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ का लागि निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फका उमेदवारको बन्द सूची आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तैपनि, सूचीमा समावेश भएको भनिएका नाममात्रले पनि नेपालका राजनीति दलका नेताहरूको कुरूप चित्र प्रकट भएको छ । 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल ध्येय संसद्मा मुलुकको जनसङ्ख्याको संरचना प्रतिविम्बित होस् भन्ने नै हो । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिन नसकेको समुदायको पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हुन्छ ।  

नेपालमा भने समानुपातिक पद्धति अपनाउन थालेको करिब पन्ध्र वर्ष हुँदासमेत यसको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भएन । समानुपातिक पद्धतिलाई त दलका प्रभावशाली नेताहरुले किनबेच र भागबन्डाको विषय बनाइदिए ।

पार्टी सभापति र दलका प्रभावशाली नेताका पत्नीहरूलाई समानुपातिक उमेदवारमा सबै ठूला दलले प्राथमिकता दिएका छन् । समानुपातिक उमेदवारमा पटकपटक मन्त्री भएकादेखि पार्टीको प्रमुख पदमा लामो समयसम्म रहेकाहरूको नाम समावेश गरिएको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ९२०मा दलहरूले जनसङ्याका आधारमा महिला, दलित आदिवासी जनजाति खस आर्य मधेसी थारू मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने लेखिएको छ । दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा यही आधारमा नेताका आफन्तको नाम राखिएको देखियो ।

अर्थात्, अदालतले असंवैधानिक भन्न नसक्ने तर संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने गरी समानुपातिक उमेदवारको सूची बनाइयो । सम्भवतः प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने उमेदवारहरूको छनोट पनि यही आधारमा हुनेछ ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान स्वीकार गर्न पुराना र नयाँ ‘ठालुहरू’लाई निकै कठिन भएको छ । सामन्तहरू र तिनका गुमस्ता त गणतन्त्र, संघीयताजस्ता उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्ररत छँदैछन् नेताहरूले पनि संविधानको मर्ममा प्रहार गरेर तिनैलाई सघाएका छन् ।       

यो मुलुकको शासन प्रणाली र संविधानको मर्ममा यसरी प्रहार गरेर खोक्रो बनाउन उद्यत धमिराहरूलाई तह नलगाएसम्म लोकतन्त्र सार्थक हुँदैन । यसैले सबैभन्दा पहिले मुलुकलाई बपौती ठान्ने नेताहरूलाई चिनेर ठेगान लगाउनु जरुरी देखिन्छ ।

 संविधानकै आड लिएर संविधान खोक्रो बनाउने धमिराहरूलाई पाठ सिकाउने मौका जनताले निर्वाचनमा पाउँछन् । यसैले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’का रूपमा नेपाललाई जोगाउन नेपाली जनता नै सजग र सक्रिय हुनुपर्छ । राज्यलाई असफल बनाउने तत्त्वलाई परास्त गर्ने उत्तम अवसर निर्वाचन नै हो ।