विराटनगर । कोसी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गुनासोबारे बुझ्न जनताकै घरदैलोमा पुग्ने अभियान सुरु गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले प्रत्यक्ष रूपमा समस्याग्रस्त सडक, पुल, कल्भर्ट, पुलेसा भएकै स्थानमा पुगेर गुनासो सुन्ने, समस्या पहिचान गर्ने र त्यहीँ सरकारी निकायलाई समाधानको पहल लिन निर्देशन दिन सुरु गरेका हुन । शुक्रबार सुनसरीको देवानगंज पुगेका मन्त्री राईले त्यहाँको एउटा सडक निर्माणमा स्थानीयबाट अवरोध भएपछि समस्याबारे आफैँ जानकारी लिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको ३२ करोड रुपैयाँको लागतमा देवानगंग देवनारायण मेहताको घर हुँदै ७ नम्बर इट्टाभट्टा गौतमपुर बाँतर टोल हुँदै जलपापुर मदरशाबाट बविया ८ नम्बर हुँदै इनरुवा पुग्ने सडक निमार्णाधीन छ । तर, सडक मापदण्ड अनुरुप नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । सडक फराकिलो बनाउन समेत अवरोध गर्दै काम रोकेपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख, ठेकेदार, इन्जिनियरसहितको टोली देवानगंज पुगेको हो ।

मन्त्री राईले भने, “अब छलफल मन्त्रालयको कोठामा होइन जनताकै घर आँगनमा गर्ने परिपाटी सुरु गरेका हौँ । तल आएरै समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि काम थाल्ने सरकारको योजना हो ।” मन्त्री राईले जनतालाई साथै राखेर समस्याको निकास खोज्ने काम सुरु गरेको सुनाए ।

मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले समस्याबारे जनतासँग छलफल गरेर समाधानको पहल लिन आफूहरू सम्बन्धित ठाउँमै पुग्ने गरेको बताए ।

स्थानीय बालकृष्ण मेहताले पहिले छलफल नभएको तर स्थानीयले काम अवरोध गरेपछि सरकार आफैँ गाउँ आएको बताउँदै भने, “हामी विकास विरोधी होइनौँ तर मापदण्ड अनुरुप नै काम होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।”

जुगतलाल महेताले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको काम थाल्नु सकारात्मक भएको तर कतिपय कुरा प्रस्ट नगरिँदा समस्या भएको सुनाए । भने, “लागत इस्टीमेट, सडकको प्राविधिक पक्ष, यसको मोटाइ र कालोपत्रे गरिनेभन्दा वरपर व्यवस्थित ढंगले पर्ने विषय नै हाम्रो सरोकार हो ।”

यो सडकको काम २०८३ वैशाख ५ गते सम्पन्न गर्ने गरी महावीर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्ट्रक्सन मानभवन ललितपुरसँग २०८० वैशाखमा सम्झौता भएको थियो । पूर्वाधार कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठका अनुसार १०.५ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । अहिलेसम्म ठेकदार कम्पनीलाई १० करोड भुक्तानी भई कामको समग्र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।