निवर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल दुुःस्वप्न रह बन्न पुग्यो नेपाली जनतालाई । संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभामा कम्युनिस्ट गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । जनतामा त्यसले स्थिरता र विकासको उत्साह जगाएको थियो ।
 
दुर्भाग्य, २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा जनताको अपेक्षामा पूरै असफल भयो । सत्तारूढ राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताका इच्छा आका‌क्षामात्र होइन मौलिक अधिकारसमेत कुल्चन हिचकिचाएनन् । विपक्षले पनि जनआका‌ङ्क्षा मुखरित गर्न सकेन ।
 
सरकार गठन हुनेबित्तिकैदेखि सत्ताधारीहरूले बहुमतको दम्भमा राज्यका सबै अङ्ग र निकायलाई निकम्मा बनाउने अभ्यास थाले । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोकियो । सम्भवतः त्यो राज्यका अरू अङ्गका पदाधिकारीलाई तर्साउन रचिएको रणनीतिकै अङ्ग थियो । 
 
दलभित्रको विवाद मिलाउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि निकास संविधानसम्मत निकास नखोजी फेरि संसद् विघटन गर्ने काम भयो ।
 
संविधानतः अर्को सरकार गठनका लागि मौका दिनपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरिन् । यसरी राष्ट्रपति भण्डारी पनि संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रहार गरेर निरङ्कुश शासन चलाउने ओलीको रणनीतिकै मतियार बन्न पुगिन् ।  
 
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम खारेज गरेर अर्को सरकार गठन गर्ने बाटो खोलिदियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरूकै सहयोगमा सरकार बनाएर बहुमत सिद्ध गरे ।
 
संसद्को अवमूल्यन भने यत्तिमै रोकिएन । विपक्षले सत्ताबाट हट्नु परेको कुण्ठा संसद् चल्न नदिएर पोख्यो भने सरकारले संसद् सञ्चालनका लागि कहिल्यै गम्भीर प्रयत्न गरेन । संसद् सञ्चालन नहुनु सरकारका मन्त्रीहरूका लागि तजबिजी शासनको मौका बन्यो ।
 
ओलीको सरकारले कोभिडको महामारीमा समेत भ्रष्टाचार गरेको देखेर जनता आजित भएका थिए । अर्को सरकार गठन भएपछि पनि अवस्था नसुध्रिँदा नेपाली जनताको अवस्था ‘ताबाबाट उम्केर भुङ्ग्रामा’ भनेजस्तो हुन पुग्यो । प्रतिनिधि सभाको अन्तिम दिनसमेत ओली, देउवा वा अरू कसैले जनतालाई धोका दिएकोमा आत्मालोचना गरेनन् । 
 
संसद्का अधिका‌ंश बैठकहरू विपक्षको अवरोध वा सत्ता पक्षको उपेक्षा र सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण रद्द भए । सरकारले अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सजिलो बाटो रोज्यो । यसरी सांसदहरूको हक हनन हुँदा पनि कुनै सांसदले आवाज उठाएको सुनिएन ।
 
अर्थात्, निवर्तमान प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्न पूरै विफल देखियो । कार्यकाल पूरा गर्नुबाहेक सम्भवतः यस प्रतिनिधि सभाको अर्को उल्लेख्य उपलब्धि केही भएन । अर्कातिर, यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा अनगिन्ती विकृत अभ्यासहरू भएको छ । 
 
आगामी निर्वाचनमा जनताले पक्कै पनि आफ्ना प्रतिनिधि छान्दा निवर्तमान प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको निराशाजनक प्रस्तुतिको हेक्का राख्ने नै छन् । जनताले दुःस्वप्नमा जस्तै ऐँठन सहेर पाँच वर्ष बिताउनु परेको पक्कै मतदानका बेला सम्झनेछन् ।