मन्त्री वा प्रधानमन्त्री चुनाव प्रचारमा जान बन्देज लगाउने प्रस्ताव अराजनीतिक त हो नै संसदीय अभ्यासविपरीत पनि हो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले यस्तो अव्यवहारिक प्रस्ताव अगाडि सार्नुको कारण भने स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
 
पक्कै पनि निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन अवाञ्छित प्रभाव रोक्नेगरी विधि र निषेधका उपायहरू अपनाउनुपर्छ । यस्ता उपायहरू सामान्यतः परम्परागत अभ्यासमा आधारित हुन्छन् भने यदाकदा तिनमा समयसापेक्ष परिमार्जित पनि गरिन्छ ।
 
यसैले आचार संहिताको उल्लङ्घनलाई कानुनीभन्दा पनि नैतिक दृष्टिबाट हेर्ने गरिन्छ । यस्तो विषयमा सरोकारवालालाई नै संलग्न हुन बन्देज लगाउनु न व्यावहारिक हुन्छ न न्यायोचित नै हुन्छ । मन्त्रीहरू राजनीतिक दलका नेता नै हुन्छन् । 
  
निर्वाचनमा उमेदवार र सहयोगीहरूले अपनाउने अभ्यासलाई स्वच्छ बनाउन आचार संहिता जारी गर्ने गरिन्छ । निर्वाचन आचार संहिताको कानुनी हैसियत पनि हुनसक्छ तर यसको पालनामा स्वेच्छिक तत्परता बढी अपेक्षित हुन्छ ।
 
मन्त्रीहरू चुनाव प्रचारमा जाँदा उमेदवार विशेषका पक्षमा राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनसक्ने ठानेर नै निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारका लागि जान बन्देज लगाउन खोजेको हुनुपर्छ । त्यस अवस्थामा आयोगको नियतमा सन्देह गर्नु परेन ।
 
परन्तु, यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन । राजनीतिक दलका नेतालाई चुनाव प्रचारमा जान बन्देज लगाउन पनि मिल्दैन । यसैले मन्त्रीको संलग्नतामा बन्देज लगाउन मिल्ने देखिन्न । सायद, यही कारणले राजनीतिक दलका नेताहरूले यस प्रावधानको विरोध गरेका हुन् ।
 
निर्वाचन आयोगको प्रयासलाई पूरै गलत भन्न मिल्ने भने देखिँदैन । राज्यको साधनस्रोत कुनै उमेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु आयोगको दायित्व नै हो । यसैले मन्त्रीको उपस्थिति  हैन राज्यका साधनस्रोतको प्रयोग गर्न निषेध गरिनु न्यायोचित हुन्छ ।
 
मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा पनि चुनाव प्रचारमा जाँदा राज्यको साधनस्रोत र सुविधाको प्रयोग गरे भने निर्वाचन प्रभावित हुनसक्छ । यसैले आचार संहितामा मन्त्रीलगायत राज्यका पदाधिकारीले गर्न हुने र नहुने सबै अभ्यासको स्पष्ट हुनेगरी सार्वजनिक गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ ।
 
चुनावी सभामा मञ्च बनाउन सरकारी कर्मचारी प्रयोग गरेबापत भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको निर्वाचन परिणाम अदालतले नै रद्द गरिदिएको थियो । निर्वाचन आयोगका साथै राजनीतिक दलका नेताले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ ।
 
मन्त्रीहरूलाई चुनाव प्रचारमा संलग्न हुन नदिने अभ्यास राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम निर्वाचनमा पनि गरिएको थियो चुनावी सरकार बनाएर । तर, त्यस पञ्चहरूमध्ये पनि सरकारी उमेदवारलाई चुनाव जिताउन राज्यका साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग गरिँदा पनि निर्वाचन आयोग मौन रहेको थियो ।
 
अतः मन्त्रीलाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारमा जान बन्देज लगाउनुको साटो राज्यको र अन्य सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्न रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियम बनाउनेमात्र होइन त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा गर्ने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । 
 
अव्यावहारिक नियम बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु प्रकारान्तरले उल्लङ्घनका लागि सहज बनाउनु हो ।  यसैले विधि र निषेधका नियम सकेसम्म थोरै हुने तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा गरिने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरोस् । मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा जान दिने तर सरकारी सुविधा प्रयोग गरे तत्काल सजाय गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायोचित हुनेछ ।