पोखरा । सुशासन कायम गर्न, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विषयवस्तुबारे सुझाव, प्रतिक्रिया र गुनासो सुन्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम निष्क्रिय बनेको छ । २०७५ भदौ ४ गते नेकपाका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरु गरेको यो कार्यक्रमले जनताको विश्वास जित्न सकेन ।

अन्तिमपटक ८ महिनापछि भदौ २० गते वेबसाइटमा बल्ल एउटा गुनासो आएको छ । त्यो पनि मन्त्रालयको साइट नचलेको सम्बन्धमा । पोखरा १५ का विवेक आचार्यले वेबमार्फत 'भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको वेबसाइट खोल्दा विवरण केही पनि नदेखिएको र त्यहाँको विवरण आवश्यक परेको छ । वेबसाइटको समस्या आज मात्र नभई पटकपटक देखिएको छ । के कारण ले होला ?' प्रश्न सोधेका छन् ।

दुई दिनपछि उक्त गुनासो भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाइएको भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जवाफ फर्काएको छ ।

जनताको गुनासो सिधै मुख्यमन्त्रीले सुन्ने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेला प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नागरिकको गुनासोको सुनुवाइ र सम्बोधन गर्न ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ विद्युतीय प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने जनाएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कार्यक्रमलाई छुटाएको त छैन, तर हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको वेबसाइट हेर्दा जनताले पत्याएको अवस्था पनि छैन । यस वर्ष सरकारले 'मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विशेष कक्ष सञ्चालन कार्यलाई सुदृढीकरण गरिने' भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर, झन्डै पहिलो त्रैमास बित्दा पनि जनताको गुनासो भने वेबसाइटमा देखिँदैन ।

गत सालको तथ्यांक हेर्दा पनि भदौको ७ गतेमात्रै २४ वटा गुनासो एकैदिन दर्ता भएका छन । त्यसबाहेक वेवसाइटमा अन्य गुनासाहरू छैनन् ।

जनताले १०९४ मा फोन गरेर पनि विभिन्न १९ प्रकृतिका गुनासाहरू टिपाउन सक्छन् । तर, अघिल्लो वर्ष प्रशासनिक, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका विषयमा सर्वाधिक गुनासाहरू दर्ता भएका थिए ।

तर, हालसम्म हेलो मुख्यमन्त्रीमा ७६४ गुनासाहरू दर्ता भएका छन् । ती मध्ये १६३ फर्स्योट हुनै बाँकी छ । दर्ता भएका कुन-कुन गुनासोहरू दर्ता भए भन्ने पनि वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छैन । 

‘अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन लगाएको दुई महिना बढी भइसक्यो, अब दोस्रो डोज पाइने हो कि होइन ?’ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील यो गुनासोको प्रतिउत्तरमा गुनासो दर्ता भएको मात्र जनाइएको छ । त्यसको सम्बोधन, फर्स्योट भयो भएनबारे जानकारी पाइँदैन ।

हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा नै नाम गोप्य राखिएका एक व्यक्तिले सबै मन्त्रालयप्रति गुनासो गरेका छन् ।

"वेबसाइटमा भएका नम्बरहरूमा फोन किन उठ्दैन ? मन्त्रालयका प्राजयसो र विभागका नम्बरसमेत उठ्दैन । यदि नउठाउने भए फोन नराखे हुन्छ," उनको गुनासो छ ।

उनको गुनासोले नै हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमले सुशासन प्रवर्द्धनदेखि जनतासँग कत्तिको नजिक भएर काम गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

यसको जवाफमा सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबारहीका लागि पठाइएको भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

अस्पतालमा महिला बिरामीले स्यानिटरी प्याड, फोहोर शौचालयलगायतका प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका विषयमा गुनासा गर्ने गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रमले गुनासो विभागीय मन्त्रालयमा फरवार्ड गर्ने काम मात्र गरेको छ ।

कोरोना संक्रमित मुख्यमन्त्रीलाई गरिएको सम्बोधनसँग जोडेर स्वास्थ्यको विषयमा प्रश्न उठान गर्दा पनि उक्त गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको भन्ने जवाफ दिइएको छ ।

२०७८ जेठ ६ गते शुक्लागण्डकीका सुजन पौडेलले आफू कोरोना संक्रमित हुँदा अस्पतालले ११ दिनको अक्सिजन चार्ज मात्र ६८ हजार ७५० रुपैयाँ र छुट्टै बिजुलीको पनि चार्ज लिएको भनेर गुनासो गरेका थिए ।

त्यसबाहेक उनले बेडको चार्ज दैनिक ७ सय र डक्टर राउन्ड चार्ज भनेर तीनहजार तिरेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारको निर्देशिकामा के व्यवस्था छ ? मसँग लिएको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन र अस्पताललाई कारबारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको मनलाग्दीबारे गुनासो दर्ता गराएका थिए ।

उक्त गुनासो तीन महिनापछि बल्ल भदौ ७ गते दर्ता भयाे । तीन महिनापछि गुनासो दर्ता गर्दै जवाफ लेखियो, “तपाईंको गुनासो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रक्रियाका लागि पठाइएको छ ।”

हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा जनताले गम्भीर र संवेदनशील विषय उठान गर्दा पनि तत्काल गुनासो दर्ता भएको पाइएको छैन । गुनासो दर्ता प्रक्रिया मै समय लागेपछि जनताले यो कार्यक्रमलाई पछिल्लो समय वास्ता नै गर्न छाडेका छन् ।

यो कार्यक्रमको नेतृत्व उपसचिवसरहका कर्मचारीले गर्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख छ । बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म तीन सिफ्टमा काम गर्ने, पहिलो कलमा नै फोन उठाउने, शिष्ट भाषामा कुरा गर्ने, गुनासो दर्ता गर्ने भनेर कार्यविधीमा स्पष्ट उल्लेख छ । यसबापत कर्मचारीले अतिरिक्त प्रतिदिन पाँचसय रुपैयाँ भत्ता पनि पाउँछन् ।

तर, प्रदेश सरकारले चासोमा राखेको यो कार्यक्रमप्रति जनताको चासो भने शून्य बन्न पुगेको छ ।