नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा किचलो गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साउनेहरू देशमा निर्वाचनकै बेला भाँडभैलो गर्ने नियतबाट प्रेरित देखिन्छन् । संसद्ले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक राष्ट्रपतिसँग संवैधानिक विकल्प छैन ।
संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार नेपालको संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । त्यसरी फिर्ता आएको विधेयक संसद्ले दोस्रोपटक पठाउँदा भने प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएपछि फेरि विधिवत् दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । त्यस्तो विधेयक संविधानतः १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गर्नैपर्ने हुन्छ ।
देशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि उमेदवार मनोनयनपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरू नरहने जानकारी गराइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको कुनै एउटा अङ्गले सन्तुलन बिगार््यो भने देश संवैधानिक सङ्कटमा पर्न सक्छ । यसैले राष्ट्रपति वा अरू कुनै अङ्गका पदाधिकारी पनि बढी चनाखो र संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
पक्कै पनि राष्ट्रपतिले राखेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गरिएको भए अझ राम्रो हुनेथियो । तर, संवैधानिक व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर देशलाई अनावश्यक संवैधानिक द्वन्द्वमा धकेल्नु आत्मघाती हुनेछ ।
अहिले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक प्रावधान मिच्न उक्साउनेहरूमध्ये जुनसुकै आवरणका भए पनि अधिकांश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी देखिन्छन् । यसैले तिनको नियत संसद् पनि नहुने अवस्था पारेर संवैधानिक देशमा सङ्कट खडा गर्नु हुनसक्छ ।
राष्ट्रपतिले पहिलोपटक विधेयक फर्काउँदा केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय उठाएकी छन् । संसद् र जनमानसमा ती विषयहरूले अभिलिखित भइसके । यसैले विधेयकको नकारात्मक कुनै पक्षको पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोषभागी हुनुपर्दैन ।
संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणित गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । त्यसभन्दा पहिले कसैले पनि राष्ट्रपतिको नियतमा प्रश्न गर्नु मूर्खतापूर्ण दुश्चेष्टा हुनजान्छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले त पनि संवैधानिक सीमाको सम्मान गर्नुपर्छ ।
अहिले राष्ट्रपतिलाई नागरिकतासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध उक्साउनेहरू यो देश र अहिलेको शासन प्रणालीका वैरी हुन् । यस्तै, षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गरेर राष्ट्रपतिलाई धम्की दिने वा उनको नियतका शङ्का गरेर जिस्क्याउनेहरू पनि देश र व्यवस्थाका शुभचिन्तक होइनन् ।
यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्ने अपेक्षा देशले गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई उक्साउने र जिस्क्याउने दुवै तत्त्व देशमा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गर्न चाहन्छन् ।
संविधानबाटै यसको ‘पालक र रक्षा’को दायित्व पाएकी राष्ट्रपति संवैधानिक सङ्कट गर्ने कारक बन्नेछैनन् भन्ने विश्वास गरौँ । कारण, संवैधानिक सङ्कट खडा गरेर राष्ट्रपतिलाई पनि कुनै लाभ जो हुँदैन । यसैले राष्ट्रपतिको नियतमा सन्देह नगर !
