भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेको नेपाल भ्रमणलाई ‘अग्निपथ योजनासम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ । ’भारतले सैनिक भर्तीका लागि सुरु गरेको विवादास्पद नयाँ ‘अग्निपथ योजना’का कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा पनि पार्ने लक्षण देखिएको छ ।
गोर्खा सैनिकको भर्ती पनि ‘अग्निपथ योजना’अनुसारै हुने भारतीय निर्णयलाई नेपालले अस्वीकार गरेपछि अहिले भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती रोकिएको छ । नेपालले ‘अग्निपथ योजना’को हालको स्वरूपमा मात्र असहमति जनाएको भए पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा भने यसलाई भारत विरोधका रूपमा अर्थ्याइएको देखिन्छ ।
अहिले भारतका सेनाप्रमुख जनरल मनोज पाण्डे नेपाल भ्रमणमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार जनरल पाण्डेलाई नेपाली सेनाको ‘मानार्थ महारथी’को दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिन् । नेपाल र भारतका सेना प्रमुखहरूलाई एकअर्काको देशमा मानार्थ महारथीको दर्जा दिइने प्रचलन भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै प्रचलित छ ।
जनरल पाण्डे मूलतः मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न लिने औपचारिकताका लागि नेपाल आएका भए पनि उनको पाँच दिने भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत नेपाल सरकारका उच्चपदाधिकारीसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम छ । नेपाली सेनाका उच्चअधिकृतहरूसँग त उनको दुई पक्षीय वार्ता हुने नै भयो ।
यस क्रममा हाल रोकिएको गोर्खा भर्तीका सम्बन्धमा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु उचित हुनेछ । नेपालले अहिले भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती नै रोकेको होइन । नेपाली युवालाई ‘अग्निपथ योजना’अन्तर्गत ४ वर्षमात्रका लागि भारतीय सेनामा भर्ना गर्ने योजनामा असहमति जनाएको हो ।
उच्च सैनिक तालिम लिएका युवा ४ वर्षमै बेरोजगार भएर फर्केका अवस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको अहिले यथार्थ आकलन पनि गर्न सकिँदैन । सैनिक तालिमबाट फर्केका अपराध कर्ममा लागे वा ‘भाडाका सेना’मा भर्ना हुन गए त्यो नेपालका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
यसैले भारतले गोर्खा भर्तीका लागि अलग्नै नियम नअपनाउने नै हो भने नेपालले पनि ‘अग्निपथ योजना’अन्तर्गत नेपाली युवाको भर्ती रोक्ने निर्णयमा अडिनुपर्छ । फलस्वरूप, केही वर्षमा भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको उपस्थिति शून्य हुनसक्छ । त्यस स्थितिमा नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि पनि व्यवहारमा भङ्ग हुनपुग्नेछ ।
भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती कायमै राख्ने हो भने भारतले नेपालको संवेदनशीलताको सम्मान गर्नु जरुरी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्दा सुरक्षा संवेदनशीलताको जानकारी गराउन सैनिक नेतृत्वलाई स्वाभाविकरूपमै सहज हुन्छ । यसैले जनरल पाण्डेको भ्रमणकै अवसरमा दुवै पक्षबीच ‘अग्निपथ योजना’मा नेपाली युवाको भर्तीका सम्बन्धमा नेपालको चिन्ता स्पष्टसँग अभिव्यक्त गर्नु उचित हुनेछ ।
