काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले संविधानले भनेको र सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालका विषयमा संसद् प्रस्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारले संसद्को आयु पहिलो बैठकबाट सुरु हुने र पहिलो बैठकबाटै समाप्त हुने प्रस्तावसहित संसद्मा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको बहसमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले कार्यकालका विषयमा विवाद गर्ने भन्दा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । 

“नेपालको संविधानले संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हुने किटान गरेको छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर पाँच वर्ष नै हुने कुरा संसद् विघटनविरुद्धको फैसलामा स्पष्ट भनेको छ,” विश्वकर्माले भने, “यो संसद् अविच्छिन्न संस्था भएकाले अर्का प्रतिनिधि आएर सपथ लिएपछि समाप्त हुने कुरा उपयुक्त देखिन्छ ।” 

विश्वकर्माले राष्ट्रियसभाले नियमावलीमै कार्यकाल सपथ ग्रहणपछि सुरु हुने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यही व्यवस्था अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुने बताए । 

“संसद्को आयु पाँच वर्ष हुने र सर्वोच्चले पनि पाँच वर्ष भनेपछि सुरु कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा टुंगो गर्न जरुरी थियो । यसमा निर्वाचन घोषणा भएको दिन, उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन र निर्वाचित भएको दिन भन्ने बहस छन् । निर्वाचित हुँदा प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ फरक फरक दिन हुन्छ,” उनले भने, “यसमा राष्ट्रियसभाले सपथ ग्रहण गरेका दिन कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई नै नजिर मानेर अघि बढ्दा उपुक्त हुन्छ ।” 

सरकारले भने संसद्को पहिलो बैठकबाट कार्यकाल सुरु भएको मानिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।