लोकतन्त्र सबैको भलो गर्ने पद्धति त हो तर लोकतन्त्रमाथि नै कुभलो चिताउनेहरूको भने बहुधा कुभलो नै भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्ने उद्देश्यले बनाउन खोजिएको ऐनले पनि यसका जनकहरूको भलो हुन दिनेछैन ।
जरिवानाको डर देखाएर सञ्चारकर्मीलाई तह लगाउने शासकहरूको दुर्नियत बेलाबखत प्रकट हुँदैआएको छ । यसपटक पनि ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’का नाममा पत्रकारलाई तर्साउने प्रावधानसहितको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले पनि विगतमा यस्तै प्रावधान भएको ऐन बनाउने प्रयास गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालसमेत नियन्त्रण गर्ने दुर्नियत रहेको प्रावधानको चर्को र व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई पारित गर्ने आँट सरकारले गरेन ।
अहिले प्रस्तुत भएको विधेयकको नियत पनि पहिलोभन्दा फरक देखिँदैन । विशेषगरी सञ्चारकर्मीलाई लाखौं रूपियाँ जरिवाना गर्ने विधेयकको प्रावधान बढी सन्देहास्पद रहेको छ । समाचार वा विचार लेख्नेहरू तर्सेर सत्य आफैँ लुकाउन् भन्नेबाहेक त्यसको अरू के मनसुवा हुन्छ ?
त्यस्तो जरिवाना गर्ने अधिकार पनि कुनै न्यायिक निकायलाई नभएर सरकारले नियुक्त गर्ने ‘कठपुतली’ संस्थालाई दिइनु अफ बढी आपत्तिजनक रहेकोछ । न्यायिक निकायबाहेक अरूलाई सजाय गर्ने अधिकार दिइनु लोकतान्त्रिक मूल्य तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
यस्तो बदनियतपूर्ण प्रावधान भएको ऐन बन्यो भने पहिलो प्रहार त प्रेस स्वतन्त्रतामाथि होला तर त्यसपछि अरू संस्था र स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित रहन सक्नेछैनन् । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर निरङ्कुश शासन चलाउने दुराकांक्षा सञ्चारकर्मीको आवाज दबाएरमात्र पक्कै तुष्ट हुनेछैन ।
सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रता खोसेपछि विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताको पालो आउँछ र बिस्तारै समाजका सबै वर्ग अधिनायकवादी शासकको कोपभाजन हुन्छन् । नेपालीले पटकपटक भोगेकै दुर्दशा हो यो । सञ्चारकर्मीलाई उत्तरदायी बनाउन अहिलेकै कानुनहरू पर्याप्त छन् ।
पक्कै पनि सञ्चारकर्मीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ र नियमनका प्रावधानहरू पनि हुनुपर्छ । तर, सञ्चारकर्मीलाई नियमन गर्ने प्रावधान स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रकारको हुनुहुँदैन । यस्तै सामाजिक सञ्जाल पत्रकारिता होइन । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सञ्चारकर्मीलाई तर्साउन पर्दैन ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएपछि प्रेस काउन्सिलकै ओज घटेको छ । यसअवस्थामा त्यस्तै प्रकृति अर्को संस्था बनाउनु र तजबिजी जरिवानाको अधिकार दिनु लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र ठहरिनेछ । आशा गरौँ, चुनावको मुखमा पुगेका सांसदहरूले यस्तो संविधानको मूल मर्ममै प्रहार गर्ने विधेयक पारित गर्ने आत्मघाती मूर्खता पक्कै गर्नेछैनन् ।
