सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरूको सुविधा र सुरक्षा राज्यको प्रथमिकतामा कहिल्यै परेन । राणा शासनको अन्त्यपछि सडक निर्माण त गरियो तर यात्रुको हितमा भने ध्यान दिइएन । पञ्चायतकालको यही प्रवृत्ति अहिलेसम्म यथावतै छ ।
 
सडक यातायातको नियमनका प्रयासहरूमा पनि यातायात व्यवसायीको लाभहानि र प्रहरीको सजिलोमा मात्र राज्यले ध्यान दिएको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातको पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यात्रु नै हुन् भन्ने यथार्थ स्वीकार गरिएन ।
 
यसैले नेपालमा सार्वजनिक यातायात पूरै निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडिएको छ । यसरी सार्वजनिक यातायात सेवामा राज्यको उपस्थिति नगण्य भएका मुलुक बिरलै होलान् । यसैले पनि यात्रुको सुविधा र सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुन्छ ।
 
अरू बेला खासै वास्ता नगरे पनि चाडबाड आउन थालेपछि भने सडकमा प्रहरीको निरीक्षण र अनुगमन बाक्लिन थाल्छ । यसैले काठमाडौंका सडकमा अहिले ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता बढेको हुनुपर्छ ।
 
ट्राफिक प्रहरीको सक्रियतासँगै यात्रुको सुविधा र सुरक्षा भने बढेको देखिन्न । ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता विशेषगरी चालकको कागजपत्र जाँच गर्नेमा सीमित देखिन्छ । सवारी साधन र त्यसभित्र रहेका यात्रुको अवस्थाप्रति भने प्रहरीले बिरलै ध्यान दिन्छन् ।
 
दसैं आउने बेलामा यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउने र सरकारले स्वीकृति नदिने नाटक यस वर्ष पनि मञ्चन हुनसक्छ । हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि यात्रुहरू कोचिएर यात्रा गर्न र बढी भाडा तिर्न बाध्य हुने होलान् ।
 
सरकारले चाहेमा यस अवस्थाबाट सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई मुक्त गर्न सक्छ । बेलैमा योजना बनाउने हो भने दसैंका अवसरमा थपिने यात्रुसमेतका लागि आवश्यक यातायात सुविधा जुटाउन कठिन हुँदैन । 
 
सार्वजनिक यातायात सेवामा यात्रुको सुरक्षा र सुविधाका साथै सहुलियत भाडालाई राज्यले प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यातायातसम्बन्धी सबै नियम र योजनाको केन्द्रमा यात्रुलाई राख्नु जरुरी हुन्छ । अनिमात्र यात्रुहरूले सुरक्षित र सुविधापूर्ण यात्रा गर्न पाउनेछन् ।
 
दसैंको छेकमा हुने दुर्घटना र यातायातको असुविधा हटाउन बेलैमा उपायहरू अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । अस्थायी मर्मत गरेरै भए पनि सडकलाई सवारी सञ्चालन योग्य अवस्थामा राखियोस् । बेला नबित्दै काम गर्ने तदारूकता सरोकारवाला सबै पक्षले देखाउलान् त ?