पोखरा । खासै भूमिका 'नभएको' र नदेखिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले स्थानीय तह भनेर चिन्छ । जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षको मतबाट निर्वाचित हुने जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका गौणजस्तै देखिन्छ ।

पालिका र प्रदेश सरकार भइसकेपछि जिल्लाको औचित्य नभएको भनेर बेलाबेलामा बहस पनि चल्ने गर्छ । जिल्ला समन्वय हुनु अगाडि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले जिल्लाभित्रको विकासे बजेट चलाउन पाउँथ्यो । अहिले त्यो काम तीन तहका सरकारले गरिरहेका छन ।

कार्यकारी भूमिका र बजेट नभएपछि प्रभावकारी नदेखिएको गण्डकीका ११ जिल्लाका समन्वय समितिहरूले आफूहरूले स्थानीय तहको ५ प्रतिशत बजेट पाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसका लागि प्रदेशले ऐन बनाइदिनुपर्ने र ऐनमा नै उक्त बजेट समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, “स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आन्तरिक आयमा ५ प्रतिशत जिससलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।”

यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई पनि सवारी सुविधा दिन उनीहरूको माग छ । विभिन्न १३ बुँदे मागभित्र उनीहरूले सवारी सुविधा मात्रै होइन, प्रेस विज्ञ पनि माग गरेका छन् ।

यी सबै मागहरूलाई तीनवटा ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

जिससलाई जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले जिससको कार्यालयलाई 'प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यालयमा, सूचना प्रविधि विज्ञ, प्रेस तथा कानुनी सल्लाहकार भू–गर्भ, वन तथा वातावरण विज्ञ लगायत दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने' बताएका छन् । 

यसबाहेक, कार्यालयमा सवारी साधन नभएको जिल्लामा तत्काल सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उपप्रमुखलाई सवारी साधनको व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्लाको सञ्चित कोषको रकम जिससले खर्च गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

संघीय तथा प्रदेश ऐनको प्रस्तावनामा जिसस व्यवस्था आउनुपर्ने, यसअघि जिल्ला समन्वय समिति महासंघले सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको मागपत्रलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको अधिकार, मुलुकभरको जिससलाई एकरूपतामा व्याख्या गरिनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।

जिल्लाभित्रको प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण समितिको प्रमुख र प्राकृतिक स्रोत परिचालन समितिको प्रमुख जिसस प्रमुख रहनुपर्नेदेखि चुरे संरक्षण क्षेत्र, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालसहित कार्यकारी महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपाने, जिसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मासहित ११ जिल्लाकै प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ती माग सम्बोधनका लागि समन्वय समितिलाई ऐन बनाइदिन भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले संविधानको धारा २२० (७) (घ) मा प्रदेश कानुन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने, बनाउनुपर्ने ऐन, कानुन अन्तर्गत ‘गाउँपालिका र नगरपालिका विच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक ऐन’, ‘विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमन गर्ने सम्बन्धी ऐन’ र ‘गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने सम्बन्धी ऐन’ बनाइदिन पनि माग राखेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “हामी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उप–प्रमुखहरूले जिल्लामा गर्ने भूमिका र प्रभावकारी प्रदेश सरकारले जिससको स्पष्ट कार्यविधि र नियमावली, निर्देशिका, नबनाएको हुँदा हामीहरूले चाहेर पनि काम गर्न नसकिने अवस्था आएकाले जिल्लामा हुने अनुगमन लगायतको कामलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी रूपमा गर्न हामी संयुक्त रूपमा माग राखी जिससको कार्यविधि बनाउने सम्बन्धमा यो माग पत्र पेस गरेका छौँ ।”

विज्ञप्ति